मुस्लिम प्रतिनिधित्व अपनी अंतिम साँसे ले रहा है

पूर्व आईएएस टॉपर शाह फैसल ने अपने पद से त्यागपत्र देने के बाद एक नयी पार्टी का गठन किया है। शाह फैसल के इस फैसले का स्वागत होना चाहिये। उन्होने एक ऐसे समय मे यह फैसला लिया है जब काश्मीर गर्म तवे की तरह तप रहा है। यह बेहद हिम्मत की बात है जब काश्मीर मे पहले से उमर अब्दुल्लाह की नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ़्ती की पीडीपी की मजबूत उपस्थिती है उसके बावजूद भी क़दम बढ़ाया है। मैंने फ़ारूक अब्दुल्लाह की जगह उमर अब्दुल्लाह और मुफ़्ती सईद की जगह महबूबा मुफ़्ती का नाम इसलिए लिया है ताकि शाह फैसल जैसे नौजवान को सामने रखकर बात किया जाये। इन दोनों पार्टियों के रहते हुए शाह फैसल के द्वारा पार्टी का गठन करना कई मायनें मे सोचनीय है।
जाहीर है यह फैसला एक दिन मे तो लिया नहीं गया होगा। इस फैसला तक पहुँचने से पहले वह कई तरह के विचारों से गुजरे होंगे। काश्मीर की समस्याओं को पहचाना गया होगा। उन समस्याओं का क्रिटिकल एनालिसिस हुआ होगा। डेमोग्राफिक एवं भौगोलिक परिस्थिति को समझने का प्रयास किये होंगे। फिर उसी आधार पर लोगों से संपर्क किया गया होगा। उनके सामने उपरोक्त सभी बातों पर चर्चा हुई होगी। फिर कुछ लोगों को तैयार करके एजेंडा तय पाया होगा। एजेंडा की पूर्ति के रास्ते मे आने वाली दिक़्क़तों पर मंथन के बाद उन दिक़्क़तों से निपटने के तरीकों पर चर्चा हुई होगी। फिर जाकर पार्टी बनाने के फैसला तक पहुँचे होंगे। अब जब पार्टी बन गया है तब जाकर अपनी नेतृत्व क्षमता को साबित करने के लिए एजेंडा के साथ जमीन पर काम करना शुरू करेंगे।
आज भारत की मुस्लिम राजनीति अपने सबसे बुरे दौर से गुज़र रही है। मैं जब मुस्लिम राजनीति की बात कर रहा हूँ इसका बिलकुल यह मतलब नहीं निकाला जाना चाहिये की मैं मुसलमानों की अलग राजनीतिक गिरोहबंदी या राजनीतिक दल की बात कर रहा हूँ। मेरी असल चिंता सेकुलर दलों में लगातार कम हो रही प्रतिनिधित्व को लेकर है। सीएसडीएस की रिपोर्ट के अनुसार लोकतान्त्रिक संस्थानों मे किसी भी अन्य समुदायों से अधिक भागीदारी(Participation) मुसलमानों की है मगर उसके अनुपात मे प्रतिनिधित्व(Representation) नहीं है। हम मुस्लिम राजनीति के कमज़ोर होने के जो कारक(Factor) है उसको ढूँढने में आज भी असफल है। हम बड़ी चालाकी से भाजपा और आरएसएस पर आरोप मढ़कर निकल जाते है और बाकी के जो कुछ लोग बचते है वह मुस्लिम धर्म-गुरुओं को गाली देकर काम चला लेते है।
यदि बिहार के संदर्भ मे देखा जाये तब एक समय था जब किशनगंज, अररिया, पुर्णिया, कटिहार, दरभंगा, मधुबनी, शिवहर, पश्चिमी चम्पारण(बेतिया), सीवान, भागलपुर, बेगूसराय, खगड़िया इत्यादि ऐसे लोकसभा क्षेत्र थे जहाँ से मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने का मौक़ा मिलता था। कुछ जीतकर भी आते थे और कुछ अपनी मजबूत उपस्थिती भी दर्ज करते थे। लेकिन, अचानक से उम्मीदवारों की संख्या कम होने लगी। इसके पीछे कई कारण है। पहला, जो प्रभाव वाले पुराने नेता थे वह इस दुनिया से चल बसे। दूसरा पुराने प्रभाव वाले कुछ नेता जो बचे हुए है उनका अपने ही समुदाय मे प्रभाव कम हो चुका है। तीसरा परिवारवाद या वंशवाद से निकलकर आने वाले नेता जमीनी सच्चाई को नहीं समझ पा रहे है जिस कारण समाज मे अधिक प्रभावी नहीं हो पा रहे है। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण और असल समस्या की जड़ है वह नये नेतृत्व का उभार नहीं हो पाना है।
मुसलमानों मे एक लंबे समय से नयी नेतृत्व का उभार नहीं हो पाया है। आज भी वही लोग नेतृत्व कर रहे है जो परिवारवाद से होकर राजनीति मे पहुँचे है या फिर किसी राजनीतिक दल के रहमो-करम पर राजनीति कर रहे है। विकल्प नहीं मिलने के कारण मुसलमान प्रतिनिधित्व के नाम पर कुछ नेताओं को मजबूरी मे भी ढ़ो रहे है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है की विकल्प खड़ा भी कैसे किया जाये? प्रतिनिधित्व का स्थान इतना खाली है की मुसलमान निगाह टिकाएँ बैठे है। साथ ही कुछ नये लोग जो प्रतिनिधित्व करने को तैयार है उसको आम मुसलमान स्वीकार करने को भी तैयार नहीं है। यहाँ पर यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है की आख़िर यह सामंजस्य क्यों नहीं बन पा रहा है?
सामंजस्य नहीं बन पाने के पीछे कई कारण है। पहला महत्वपूर्ण कारण है कल तक विश्वविधालय से उभरने वाले छात्रनेता, शिक्षक या एनजीओ से उभरे लोग सामाजिक मुद्दों पर चर्चा समाज के लोगों के बीच आकर करते थे। मगर आज विश्वविधालय की राजनीति मे सक्रिय नेता या एनजीओ से उभरे लोग सेमिनार रूम और शहरी एक्टिविज़्म तक सिमट कर रह गये है। अख़बार की सुर्खियों मे रहने के लिए समाज से लगभग रिश्ता कटा हुआ होता है। मगर विश्वविधालयों के सेमिनार रूम मे बैठकर समाज की समस्याओं पर चर्चा करने के कारण आमजनमानस से जुड़ाव नहीं हो पाता है।
यह जो अर्बन-सेंट्रिक राजनीति या एक्टिविज़्म है वह गाँव-ग्राम के लोगों पर असर नहीं डाल पाता है। सेमिनार रूम मे सामाजिक समस्याओं पर चर्चा जरूर होती है। अर्बन-सेंट्रिक नेताओं या एक्टिविस्टों की सबसे बड़ी समस्या है की जब वह समाज के बीच आते है तब वह समाज के मूल समस्याओं पर चर्चा नहीं करके मुसलमानों के धार्मिक रीति-रिवाजों और धार्मिक नेताओं पर चोट करना शुरू करते है। हमारा समाज अभी इतना उदार नहीं हुआ है की धार्मिक रीति-रिवाजों और धार्मिक नेताओं पर किए गये हमलों को बर्दाश्त कर सके।
दूसरा बड़ा कारण यह है की जो लोग प्रतिनिधित्व करने को तैयार है वह इतने अर्बन-सेंट्रिक और तथाकथित बौद्धिकता का परिचय देने लगते है की आम जनता ऐसे नेताओं को प्रतिनिधित्व देने से घबराती है। ऐसी स्थिति मे यही होता है की राजनीति मे क़दम रख चुके

लोग अलग-अलग दलों से साठगांठ करके राजनीति शुरू करते है। नेटवर्किंग, लॉबी या धन इत्यादि देकर राजनीतिक दल या फिर दल के मुखिया द्वारा मनोनीत होने के बाद सदन पहुँचते है। लॉबी, नेटवर्किंग और पैसे इत्यादि देकर जो सदन पहुँचते है वह अपने दल और दल के मुखिया के प्रति ज़्यादा समर्पित होते है। जिस कारण आम जनता के प्रति उनका जुड़ाव कम हो रहा है।
जनता और नेता दोनों के बीच की इस दूरी को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। उदाहरण के रूप मे कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल जैसे नेताओं का जब उभार हुआ तब मुस्लिम एक्टिविस्टों ने इनके कार्यक्रमों को भारी संख्या मे आयोजित किया और मुसलमानों का भारी जनसमर्थन प्राप्त हुआ। मुसलमानों को भी चाहिये की अपने समाज से ऐसे ही कुछ लोगों को ढूंढकर और जनसमर्थन देकर प्रोमोट करे ताकि प्रतिनिधित्व का अभाव नहीं रहे। यदि मुसलमान ऐसा नहीं करते है तब जाहीर सी बात है की जो नेटवर्किंग, लॉबी या पैसे की बल पर मनोनीत होकर आयेंगे वह अपने दल और दल के मुखिया के प्रति ज़्यादा समर्पित रहेंगे। यदि कल कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी या हार्दिक पटेल पर उनकी पार्टी किसी भी प्रकार का दबाव बनाना चाहेगी उससे पहले एकबार इन नेताओं को मिलने वाले जनसमर्थन के बारे मे जरूर विचार करेगी। मनोनीत होकर आने वाले लोग हमेशा दल और दल के मुखिया के एहसान के नीचे दबा रहेगा इसलिए ऐसे नेताओं से समाज हित के बारे मे सोचना आम जनता की बेवकूफी होगी।
काश्मीर की राजनीति को शेष भारत की राजनीतिक वातावरण मे फिट करना उचित नहीं है। मगर राजनीतिक इछाशक्ति को साबित करने के लिए शाह फैसल का उदाहरण पेश किया जाना भी जरूरी है। डॉ शाह फैसल ने अपने पूरी जीवन मे रिस्क ही लिया है। मैडिसिन की पढ़ाई करने के बाद मैडिसिन मे कैरियर नहीं बनाकर सिविल सर्विस की तरफ बढ़ गये। सिविल सर्विस मे दस वर्ष नौकरी करने के बाद त्यागपत्र देकर राजनीति की तरफ क़दम बढ़ाया। वह भी एक ऐसे राजनीतिक माहौल मे जहाँ बर्फ होने के बावजूद भी माहौल हमेशा आग की तरह होता है। विश्वविधालय की राजनीति या एनजीओ से निकलकर राजनीति शुरू करने वाले लोगों को डॉ शाह फैसल की तरह समाज की जड़ों को समझकर रिस्क लेना पड़ेगा। तभी किसी प्रकार के नेतृत्व के उभार या प्रतिनिधित्व को बढ़ाये जाने की कल्पना की जा सकती है।

तारिक अनवर चम्पारणी
(लेखक टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान(TISS), मुंबई से दलित एंड ट्राइबल स्टडीज मे मास्टर इन सोश्ल वर्क है)