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प्रैस विज्ञप्ति
आज दिल्ली के विभिन्न महिला संगठनों की दिल्ली की महिलाओं का मांग पत्र मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल को सौंपा गया ।दोनों ही कार्यालयों से महिला संगठनों के प्रतिनिधियों को मिलने का समय मांगा गया परंतु जब समय नहीं दिया गया तो यह मांग पत्र ईमेल द्वारा भेजा गया । अधोहस्ताक्षरी संगठनों द्वारा जारी किए गए मांग पत्र में मांग की गई है कि:

1.बेरोजगार , बेघर , आश्रय घरों इत्यादिमें रहने वाली महिलाओं को खाना ​लगातार मुहैया कराया जाए 2.दिल्ली में सभी जरूरतमंद परिवारों को फिलहाल दिसंबर महीने तक मुफ्त राशन दिया जाएl​ ​3दिल्ली में सभी जरूरतमंद परिवारों की महिलाओं को ₹10000 की विशेष राहत राशि प्रदान की जाए। यह राशि प्रति माह उनके बैंक खाते में दी । जिन महिलाओं का बैंक खाता नहीं है उनका खाता बिल्कुल सरल व सहज प्रक्रिया द्वारा बैंकों द्वारा स्वयं खोला जाए। एसडीएम कार्यालय ,रिहायशी इलाकों में इसके लिए विशेष कैंप लगाए जाएं। इस खाते मेंन्यूनतम बैलेंस रखने की शर्त ना हो।लॉकडाउन की अवधि सहित करोना काल में यह आर्थिक सहायता जारी रहे।4.सभी महिला पेंशनधारकों को रुकी हुई पेंशन के साथ-साथ ₹5000 की लॉकडाउन अवधि की सहायता दी जाएदिल्ली सरकार द्वारा घोषित₹1000 की अतिरिक्त राशि सभी दिव्यांग वृद्ध विधवा एकल महिला पेंशनधारियों के खाते में अविलंब हस्तांतरित की जाए।

5.छात्राओं को विशेष अनुदान दिया जाए जिससे वे मोबाइल नेटवर्क संबंधी डाटा रिचार्ज संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकें।6.शिक्षा के लिए जो कर्ज लिए गए हैं उन्हें माफ किया जाए। 7.छात्राओं को किताबें खरीदने के लिए विशेष अनुदान राशि दी जाए। 8.निजी स्कूलों में, व कॉलेजों को ट्यूशन फीस के अलावा दूसरी फीस ना लेने की निर्देश दिया जाए औरउसकाउल्लंघन करने की स्थिति में उन पर कारवाई की जाए।9.स्कूलों में मिड डे मील तथा स्वास्थ्य सुविधाएं जैसेआयरन टेबलेट सैनिटरी पैड्स देने के कार्यक्रम को लगातार जारी रखा जाए10.प्रत्येक मोहल्ला क्लीनिक, डिस्पेंसरी तीन शिफ्ट में चलाई जाए में विशेषज्ञों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त व् गुणवत्तापूर्ण इलाज कराया जाए। तथा कोविड-19 निशुल्क जांच यहां पर सुनिश्चित की जाए।11.सभी फ्रंटलाइन करोना कर्मियों को अविलंब पीपी ई किट दी जाए। सफाई कर्मचारियों व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को भी करोना के खिलाफ अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं के रूप में शामिल किया जाए।सभी को समय पर तनख्वाह मिले। पर्याप्त छुट्टी मिले, काम के दौरान पर्याप्त अवकाश मिले यह सुनिश्चित किया जाए. मृत्यु की स्थिति में उनके परिवार की जिम्मेदारी सरकार उठाए। 12आशा कार्यकर्ताओं को कुशल कामगार का दर्जा दिया जाए13गर्भवती महिलाओं की सभी अस्पतालों में जांच की उचित व्यवस्था की जाए14 गर्भवती महिलाओं को मातृत्व सहायता राशि अविलंब उपलब्ध करवाई जाए बिना किसी शर्त के अभी केवल पहली प्रसूति के लिए ही यह राशि उपलब्ध है ।15गर्भवती महिलाओं को ,स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कोविड जांच के नाम पर अस्पतालों में भटकाना बंद किया जाए.व उनके लिए यह जांच प्रसूति केंद्र पर ही उपलब्ध करवाई जाए।16बड़े निजी व कॉर्पोरेट अस्पतालों को सरकार अपने अधीन ले ताकि दिल्ली की महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध हो सके।17असहमति (dissent) के अधिकार पर प्रहार बंद करो ।18सी ए ए विरोधी प्रदर्शनकारियों को अविलंब रिहा करो। 19यूएपीए रद्द करो। 20जेल में कैदियों को स्वास्थ्य की सुरक्षा की गारंटी करो।​

सभी महिला संगठनों में मांगों पर दिल्ली में विभिन्न बस्तियों में लगातार संघर्ष के कदम उठाने का निर्णय करते हुए 2 अक्टूबर को जंतर मंतर पर एक केंद्रीय कार्यक्रम करने का भी निर्णय लिया है।
जारीकर्ता
दीप्ति भारती _नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमन दिल्ली इकाई,
पूनम कौशिक _प्रगतिशील महिला संगठन दिल्ली,
आशा शर्मा_अखिलभारतीय जनवादी महिला समिति,
आरती__संघर्षशील महिला केंद्र,
रितु कौशिक _अखिल भारतीय सांस्कृतिक महिला संगठन,
कुसुमलता सहगल _स्वास्तिक महिला समीति ।
दिल्ली
सितंबर 21,2020

चुनाव में बिहार के मुस्लिम समुदाय के लिए चुनौती

*शारिब जि़या रहमानी*
जदयू ने अपनी मुस्लिम फौज चुनावी मैदान में उतार दी है,इस से समझ आता है कि नीतीश कुमार कितने डरे होए हैंI मुस्लिम वोट अगर 100% जदयू से हट गया तो जदयू की सत्ता वापसी नामुमकिन है, बीजेपी से अलग नीतीश कुमार का अपना कोई वोट जनाधार नहीं है, और Covid19 पर विफलता और ग़रीब , मज़दूर के ग़ुस्से से वो परेशान हैं, जिन की घर वापसी का नीतीश ने विरोध किया था और किसी तरह आने के बाद भी सिर्फ़ जुमले बाज़ी होती रही, अब वे वापस जाने को मजबूर हैं, बेरोज़गारी मुद्दा बन जाए इस से वो परेशान हैं, सैलाब से हर साल तबाही आती है, सरकार विफल रहती है, पिछली घोषणाओं पर कोई जवाब नहीं है लकिन लुभावन जुमले बरस रहे हैं।

प्रेस कॉन्फ्रेंस,पोस्टरों द्वारा नीतीश को मुसलमानों का मसीहा कहा जारहा है,हरगिज़ उन की जाल में नहीं आना है। वो तरह तरह से जुमले छोड़ेंगे, अगर इस बार इस पार्टी को वोट दे दिया तो CAA पर आप का आंदोलन, आप की जागरुकता की विशाल मुहिम बर्बाद होगी और वो समझेंगे कि मुसलमानों के साथ कुछ भी करो, वोट तो दे ही देंगे, इस बार इस रिवायत को बदलना हैI ऊर्दू को अनिवार्य विषय से हटा कर नीतीश कुमार ने उर्दू बल्कि अपने मुस्लिम विरोधी होने पर मुहर लगाई है,बार बार इस विषय पर ध्यान दिलाया जा रहा है, शिक्षा मंत्री को मेमोरेंडम दिए जा रहे हैं लेकिन नीतीश और उन के मुस्लिम चमचों पर कोई असर नहीं है, उर्दू अनुवादक और सहायक अनुवादक की परीक्षा टाल दी गई, यानी इस की घोषणा सिर्फ़ वोट लेने और चुनावी धोखे बाज़ी के लिए थी तभी तो बिहार स्टाफ़ सिलेक्शन कमिशन की वेबसाइट पर सारी चीजें अपलोड हो रही हैं लकिन अनुवादक परीक्षा पर चुप्पी हैI याद रहे जो भी जदयू का मुस्लिम चेहरा आप के पास आए या सोशल मीडिया पर गुण गान करे उससे CAA पर वोटिंग पर सवाल करें,जदयू की वजह से यह बिल Act बना हैI वे आपको बताएँगे कि बिहार सरकार ने NRC और NPR पर प्रस्ताव पारित कर दिया है कि बिहार में 2010 का NPR होगाI

याद रहे कि यह धोका है,NPR 2010 वाला हो या 2020 वाला, दोनों नागरिकता Act से जुड़े हैंI जिस के साथ NRC भी है यानी जब NPR होगा तो NRC भी होगी,जब तक उसे नागरिकता से अलग नहीं किया जाता, CAA के साथ NPR ख़तरनाक है, क्यूँ कि धर्म के नाम पर नागरिकता मिलोगी और नागरिकता धूमिल की जाएगी जो संविधान के सिद्धांत, लोकतंत्र, एकता और बराबरी के ख़िलाफ़ है और जदयू ने इसे पास कराया है।

एक और बात कि NRC लागू करने से बिहार सरकार कैसे मना कर सकती है? जदयू के मुस्लिम नेताओं के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि NRC लागू ना करना स्टेट का संविधानिक अधिकार ही नहीं है यानी जिस का अधिकार नहीं उस पर प्रस्ताव पारित हो रहा है और जहाँ वोट ना देने का अधिकार था वहाँ (पार्लियामेंट में) जदयू बिल पारित करवाती है, मुसलमान को इतना बेवकूफ़ ना बनाएं, मुसलमानों ने बदला लेने का मन बना लिया है, मुस्लिम वोट लेकर बीजेपी की गोद में बैठ कर जो धोका नीतीश कुमार ने दिया है वो भी याद है, बिहार में जगह जगह मुस्लिमों को निशाना बनाया गया, मुस्लिम असुरक्षित हैं, नीतीश राज में माब लिंचींग बढ़ी, फुलकारी, औरंगाबाद, सीतामढ़ी सब याद हैं, इनका जवाब जदयू के मुस्लिम बहादुर नहीं दे सकते हैं लकिन सब का हिसाब मुस्लिम, वोट से लेंगे, उन्हें सब याद हैIजदयू के प्रचारकों से जवाब लेना होगा।

नीतीश कुमार की मुस्लिम और उर्दू विरोधी नीति से उनकी अस्ल छवि सामने आगई है,इस बार हर सीट पर जदयू के प्रत्याशी को हराने की नीति अपनानी होगी और महागठबंधन को उन्हीं जगह मजबूरी में वोट करना है जहां मजलिस का मज़बूत प्रत्याशी ना हो, तेजस्वी की मानसिकता को देखते हुए मजलिस का मैदान में होना अनिवार्य है लकिन मजलिस को भी 10/12 सीटों पर ही प्रत्याशी उतारना चाहिए,और बहुत मज़बूत लड़ाई चिन्हित सीटों पर होनी चाहिएI ताकि ज़्यादा सीटों पर मुस्लिम वोट के बट जाने से एनडीए को फ़ायदा भी ना हो और मुस्लिम नुमाइंदगी भी हो जाए।

किसी भी तरह जाल में नहीं आना हैI वोट देते समय दिल पर हाथ रख कर महसूस कीजिए गा कि जिस दिन आप के वोट को लात मारकर नीतीश बीजेपी के साथ गए थे तो आप को कैसा लगा था? जब जदयू पार्लियामेंट में CAA पर वोट दे रही थी तो ख़ुद को आप कैसा ठगा महसूस कर रहे थे? तीन तलाक़ बिल पर पार्लियामेंट से भाग कर बिल को वो पारित कराने में मदद कर रही थी तो आप का दिल किया कह रहा था?

हाँ आरजेडी गठबंधन से भी सवाल करते रहना है कि मुस्लिम ईशू पर पार्टी की किया पॉलिसी है? कितनी नुमाइंदगी दे रहे हो?आरजेडी में मुस्लिम लीडरशिप पनपने क्यूँ नहीं दी जाती है? वोट लेने के लिए मुस्लिम और विकास और मंत्रालय के लिए यादव? यादव ने लोकसभा चुनाव में आरजेडी को वोट नहीं दिया है, तेजस्वी इस पर चुप क्यूँ हैं? मुस्लिम इशू से उन्हें दिलचस्पी क्यूँ नहीं है? क्या मुस्लिम को वोट की मशीन और मजबूर समझ लिया है? इसलिए 10/12 मजलिस के मज़बूत उम्मीदवारों को वोट देकर आरजेडी का ग़ुरूर भी तोड़ना ज़रूरी है।

मजलिस से भी सवाल है कि तेलंगाना में 7/8 और महाराष्ट्र,उप, बिहार में पार्टी विस्तार क्यूँ? तेलंगाना की तरह बिहार में भी 7/8 पर प्रत्याशी क्यूँ नहीं उतारते? KCR की पार्टी और उस की पॉलिसी, कॉग्रेस, आरजेडी,एसपी, एनसीपी से अलग कैसे है? जो नरसिम्हा रॉ के प्रेम में गिरफ़्तार है, KCR के कमयूनल एजेंडे पर चुप्पी रहती है लकिन सारी बहादुरी और ईमानी गर्मी तेलंगाना से बाहर निकलने लगती है? KCR को कमयूनल बोलने की हिम्मत ओवैसी में क्यूँ नहीं है? तेलंगाना में दोस्त के हाथों शहीद मस्जिदों पर भी मजलिस को जवाब देना होगा।
कहना यह है कि सभी पार्टियों को आईना दिखाना है,यानी वोट देना भी है तो फ़्री में नहीं, जाग कर वोट देंगे, सिर्फ़ वोट की मशीन नहीं बनेंगे, अब तक की हमारी सियासी ग़लती यही है कि हम वोट बैंक बनते रहे, सवाल करना और हिसाब लेना नहीं सीखाI सियासत में सौदेबाज़ी और मोल भाऊ का महत्व है, जो जितना बड़ा डीलर होगा उतना बड़ा नेता समझा जाएगा, सियासत के लिए अब कोई उसूल और सिद्धांत नहीं है,आज की सियासत बेऊसुली का नाम हैI किसी भी पार्टी का कोई सिद्धांत नहीं है और ना अब कोई सिकूलर है। मुस्लिम समुदाय को भी यही रास्ता चुन्ना होगा।

लुधियाना (मेराज़ आलम ब्यूरो रिपोर्ट) : आज यहां ऐतिहासिक जामा मस्जिद में जुम्मे की नमाज अदा करने से पहले अपने सप्ताहिक संबोधन में शाही इमाम पंजाब मौलाना हबीब उर रहमान सानी लुधियानवी ने केंद्र सरकार की तरफ से बनाए गए किसान विरोधी कानून की निंदा करते हुए उसे रद्द करने की मांग की है। शाही इमाम मौलाना हबीब उर रहमान लुधियानवी ने कहा कि किसान हमारे भाई हैं वह सिर्फ भारत को ही नहीं दुनिया भर के लोगों को अनाज मुहाईया करवाते हैं उनके साथ केंद्र सरकार की ओर से की जा रही मनमर्जी बर्दाश्त नही की जा सकती।

शाही इमाम ने कहा कि पंजाब के किसान जो भी रणनीति अपनाएंगे पंजाब के सभी अल्पसंख्यक उसमें उनका साथ देंगे। उन्होंने कहा कि किसानों ने हमेशा ही हक और इंसाफ के लिए आवाज उठाई है इसलिए सभी भारतीयों पर यह फर्ज है कि वह इस मुश्किल घड़ी में अपने किसान भाइयों का साथ दें शाही इमाम ने कहा कि किसानों का साथ देना कोई सियासी मामला नहीं यह किसानों कि जिन्दगी का सवाल है कयोंकि खेती ही उनका जीवन है। शाही इमाम ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए कानून से किसानों के ऊपर बाहर की कंपनियों का दबाव बढ़ जाएगा काला बाजारी बढ़ेगी इससे किसान तरक्की करने की बजाय मायूसी की तरफ चला जाएगा।

सरकार को चाहिए कि वह किसानों के साथ बैठकर बातचीत करें और किसानों के मुताबिक ही नया कानून बनाया जाऐ। शाही इमाम ने आज जामा मस्जिद लुधियाना से राज्य के सभी इमाम साहिबान और मस्जिदों के प्रधानों को अपील जारी की है कि किसान भाइयों की तरफ से किए का रहे आंदोलन में शामिल होकर हर तरफ से साथ दें। शाही इमाम ने कहा कि पंजाब के किसान सिर्फ किसान नहीं हक और सच्चाई की बुलंद आवाज भी हैं किसानों ने हमेशा ही सभी लोगों का साथ दिया इसलिए आज सब पर लाजमी है कि किसान भाइयों का साथ देकर काले कानून को रद्द करवाऐं।