अशफाक कायमखानी।
जयपुर।कृषि जिंसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं खुली खरीद प्रक्रिया के जरिए चरणबद्ध खरीद प्रारंभ करने के लिए प्रदेश की अनाज मंडियों में सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा दिए गये हैं। प्रदेश में चरणबद्ध रूप से 15 अप्रैल से रबी जिंसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद तथा खुली खरीद शुरू करने के भी निर्देश दिए।
किसानों का हित सरकार की प्राथमिकता है। कोरोना महामारी के कारण यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी कीमत पर खरीद केन्द्रों एवं मंडियों में भीड़ की स्थिति न हो। सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी प्रोटोकॉल की पूरी पालना कर किसानों, व्यापारियों, मजदूरों, पल्लेदारों तथा खरीद प्रक्रिया से जुड़े सभी लोगों के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाए।
मुख्यमंत्री निवास से मुख्यमंत्री की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए किसानों के हित में यह निर्णय किया। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल, चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, खाद्य मंत्री रमेश मीणा, सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, कृषि एवं पशुपालन राज्यमंत्री भजनलाल जाटव, सहकारिता राज्यमंत्री टीकाराम जूली के साथ विभिन्न वरिष्ठ अधिकारियों से भी इस विषय पर मुख्यमंत्री ने चर्चा की।
वीडियो कान्फ्रेंसिंग के दौरान बताया गया कि चूंकि राज्य में गेहूं एवं अन्य रबी जिंसों की कटाई अंतिम चरण में है। ऐसे में 15 अप्रैल से खरीद शुरू कर दी जाएगी। यह भी बताया गया कि विकेन्द्रीकृत खरीद को सुलभ बनाने के लिए कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ), कृषक उत्पादक कंपनियों (एफपीसी), प्रोसेसिंग इकाइयों तथा इच्छुक व्यापारियों को सीधी खरीद का लाइसेंस देने की प्रक्रिया चल रही है। इससे किसानों को उनके खेत के पास ही अपनी जिंसों को बेचने की सुविधा मिल सकेगी। यह भी बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्लस्टर बनाकर छोटी एवं गौण मंडियों में सक्षम ग्राम सेवा सहकारी समितियों की भागीदारी भी खरीद में सुनिश्चित की जाए। इससे राज्य में करीब 800 स्थानों पर कृषि जिंसों की चरणबद्ध तरीके से खरीद हो सकेगी।
चर्चा के दौरान कृषि मंत्री लालचन्द कटारिया ने कहा कि 5-5 ग्राम पंचायतों के समूह पर एक ग्राम सेवा सहकारी समिति को केन्द्र बनाकर खरीद की जा सकती है। जिससे मण्डियों में आने वाले किसानों एवं मजदूरों तथा अन्य व्यक्तियों की संख्या को नियंत्रित किया जा सके। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि खरीद का लाभ किसानो को मिले इस बात का पूरा ख्याल रखा जाए। जिला कलेक्टर गंगानगर तथा जिला कलेक्टर कोटा ने भी इस दौरान सुझाव दिए।
मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, अति. मुख्य सचिव गृह राजीव स्वरूप, राजस्थान राज्य भंडारण निगम के सीएमडी पीके गोयल, प्रमुख सचिव कृषि नरेशपाल गंगवार, सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सिद्धार्थ महाजन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
