मुजफ्फर आलम/मिल्लत टाइम्स
कोरोना के चलते उत्पन्न वितीय हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी सरकारी महकमों में नई पदों के सृजन पर प्रतिबंध लगा दी है।
कोरोना ने पूरे दुनिया के इकॉनमी को तबाह कर रखा है। कई देशों की जीडीपी खस्ते हालत में है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने आज एक अहम निर्णय लिया है। कोरोना के कारण उत्पन्न मौजूदा वित्तीय स्थिति को देखते हुए, केंद्र सरकार ने सभी सरकारी महकमों में नए पदों के सृजन पर प्रतिबंध लगा दी है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी एक निर्देश के अनुसार, यह स्थगन सभी मंत्रालयों, विभागों, उनके संलग्न कार्यालयों और उनके अधीनस्थ कार्यालयों, वैधानिक संस्थानों और स्वायत्त संस्थानों के लिए होगा। केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के सरकारी खर्चों में कटौती करने का भी घोषणा किया गया है।
क्या हैं वित्त मंत्रालय के निर्देश
वित्त मंत्रालय के निर्देश के अनुसार, वे सभी विभाग या संस्थाएं जिन्हें पदों के सृजन का अधिकार प्राप्त है, इस प्रतिबंध के दायरे में आएंगे। अब किसी संस्था या सरकारी विभाग में नई नौकरी पर रोक लगा दी गयी है।
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी नए निर्देश के अनुसार, यदि किसी विभाग ने व्यय विभाग की अनुमति के बिना इस साल 1 जुलाई के बाद किसी पद के लिए वैकेंसी निकली है और अभी तक उस रिक्ति को भरा नहीं गया है तो अब उस रिक्ति को भरा नहीं जा सकेगा। वैकेंसी निकालने वाले विभाग या संस्था को यदि लगता है कि उस पद का सृजन बहुत जरूरी है तो ऐसे स्थिति में व्यय विभाग के पास उस प्रस्ताव को भेजना होगा।
सरकारी खर्चो में होगी कटौती
कोरोना के चलते उत्पन्न इकॉनमी की हालत को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने कई अन्य सरकारी खर्चों में कटौती का निर्णय लिया है। जिसके मुताबिक अब किसी भी आयातित पेपर पर किसी भी प्रकार का दस्तावेज नहीं छपा होगा। शिलान्यास जैसे आयोजनों पर होने वाले खर्च में कटौती की जाएगी और ऐसे समारोहों के अवसर पर यात्रा पर किए गए खर्च को भी समाप्त किया जाएगा।
