।अशफाक कायमखानी।जयपुर।
करीब पोने दो साल पहले जब राजस्थान सरकार का गठन हुवा था तब से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान कांग्रेस मे अपने मुकबील नेता सचिन पायलेट को कमजोर करके अपनी राह से हटाने के लिये मौके की तलाश मे लगातार प्रयत्न कर रहे थे। मुख्यमंत्री गहलोत अपनी आदत के अनुसार अपनी सरकार बीना किसी दखल के अपने अनुसार चलाकर अपने लोगो को राजनीतिक व संवेधानिक पदो पर नियुक्ति देने के अलावा मंत्रीमण्डल विस्तार व बदलाव मे अपने लोगो को तरजीह देना चाहते थे। लेकिन तत्तकालीन समय के प्रदेश अध्यक्ष पायलट के होने से उनको काफी दिक्कतों का सामना होने के चलते उनकी लाख कोशिशो के चलते यह सबकुछ तब तक सम्भव नही हो पा रहा था, जब तक पायलट प्रदेश अध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री पद पर आसीन थे।
सरकार के चलने के एक अर्शे बाद मुख्यमंत्री गहलोत अपना मंसूबा पूरा करने की कोशिश पहले राज्यसभा चुनाव मे कुछ विधायको के बगावती होने की सम्भावना का काल्पनिक माहोल बनाकर विधायको व मंत्रियों की होटल मे बाड़ेबंदी करके की। पर राज्यसभा चुनाव मे कांग्रेस उम्मीदवारों के 123 मत आने से वो सचिन पायलट को हाईकमान की नजर मे सदिग्ध बना नही पाये। पर जनता मे एक चर्चा जरूर चल पड़ी थी की क्या वास्तव मे कुछ कांग्रेस विधायक भाजपा के सम्पर्क मे थे या नही। यानि शंका का वातावरण जरुर उस समय बन गया था।
मुख्यमंत्री गहलोत सरकार गठन होने के बाद से लगातार पायलट को राजनीतिक तौर पर ठिकाने लगाने मे लगातार मोके की तलाश मे लगे रहे। अचानक जब मुख्यमंत्री को पता लगा कि पायलट के नेतृत्व मे कुछ कांग्रेस विधायक दिल्ली मे उनके नेतृत्व के खिलाफ हाईकमान से मिलने गये हुये है तो उनको भाजपा के करीब व भाजपा के इशारे पर काम करता दिखाने के लिये ऐसीबी व एसओजी मे दो शिकायत देकर विभिन्न धाराओं सहित 124-A मे रपट दर्ज करवा कर दिल्ली गये विधायको को जयपुर आते ही गिरफ्तार होने का उनके मनो मे डर का माहोल पैदा करने मे कामयाब हो गये। मुख्यमंत्री के ओएसडी के नम्बर से पत्रकारों के पास एक ओडीयो क्लिप भी सरकुलेटिंग करने के बाद आम जनता मे सीधा संदेश जाने लगा कि सचिन पायलट भाजपा के साथ मिलकर सरकार गिराना चाहते है। बने इस तरह के वातावरण से सचिन पायलट को राजनीतिक तोर पर नुकसान होने के साथ साथ वो सदिग्ध भी बन गये तो मुख्यमंत्री गहलोत ने उस वातावरण का फायदा उठाते हुये हाईकमान के कुछ नेताओं को विश्वास मे लेकर सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री पद से हटाने मे कामयाब हो गये। पायलट व उनके दो समर्थक मंत्रियों की बरखास्तगी से एक दफा तो पायलट धरातल पर आ गये यानी गहलोत उन्हें कमजोर करने मे कामयाब हो गये। गहलोत ने पायलट को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर व सीनियर जाट नेताओं को दरकिनार करके कमजोर से कमजोर व जूनियर नेता गोविंद डोटासरा को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाकर एक तीर से अनेक शिकार एक साथ कर डाले।
राजनीतिक हलको से मिल रही खबरो के मुताबिक राजस्थान कांग्रेस मे आये उभाल को लेकर हाईकमान द्वारा बनाई तीन सदस्यीय कमेटी को अपने रसूको के आधार से काफी हदतक मुख्यमंत्री ने इस बात के लिये तैयार कर लिया है कि सचिन पायलट को राष्ट्रीय संगठन मे पद देकर एक तरह से उसे राजस्थान की राजनीति से दूर कर पावरलेस कर दिया जाये। ताकि पायलट की लोबी प्रदेश मे फिर से खड़ी हो ना पाये। एक एक महीने तक बाड़ेबंदी मे साथ रहे विधायको व नेताओं से मिलने नव मनोनीत राष्ट्रीय महामंत्री अजय माकन का तीस अगस्त से पांच दिन प्रदेश मे आकर मिलने का प्रोग्राम बना है। पांच दिन कांग्रेस विधायको व नेताओं से माकन मिलकर एक रिपोर्ट तैयार करके फिर उसको ठण्डे बस्ते मे रख दिया जायेगा।
कुल मिलाकर यह है कि पीछले दो-तीन महीने से राजस्थान कांग्रेस मे मुख्यमंत्री गहलोत व तत्तकालीन उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट धड़े के मध्य चले शह व मात के खेल मे मुख्यमंत्री ने सचिन पायलट की प्रदेशाध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री पद से छुट्टी करवा कर उन पर एक तरह से तरजीह हासिल कर ली है। इसके बाद अजय माकन को प्रभारी महासचिव बनवाने व तीन सदस्यीय कमेटी के गठन मे भी गहलोत का पलड़ा भारी होना माना जा रहा है। हां यह सच है कि पायलट की वापसी, प्रभारी महांमत्री मे बदलाव व तीन सदस्यीय कमेटी के गठन सहित बहुत कुछ होने के बावजूद गहलोत व पायलट मे आपसी टकराव आगे भी जारी रहेगा। एवं गहलोत सरकार पर तलवार बराबर लटकती रहेगी ओर मोका मिलते ही गहलोत सरकार गिरा दी जायेगी। वही अब सरकार मे गहलोत समर्थक विधायको की बल्ले बल्ले होकर वो अपने विधानसभा क्षेत्र के सर्वसर्वा रहेगे वही पायलट समर्थक विधायको की सरकार के हिसाब से चवनी घिसी नजर आयेगी।
