नई दिल्ली: ऑल इण्डिया मजलिस ऐ इत्तिहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष बैरिस्टर असदउद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में मुस्लिम नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से मिला और उनसे राज्य में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के काम की अनुमति न देने की गुजारिश की।
मीटिंग से बाहर आने के बाद ओवैसी ने बताया कि उनकी मुलाकात ‘सकारात्मक’ रही है. और उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने NPR के बारे में राव को यह भी बताया कि यह राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (NRC) की तरफ पहला कदम है. उन्होंने कहा, “मुझे पूरा विश्वास है कि वे एक सकारात्मक निर्णय लेंगे. हमने मांग की है कि तेलंगाना की सरकार NPR की प्रक्रिया पर रोक लगाए.”
ओवैसी ने कहा कि KCR उनकी मांगों को लेकर ‘सहानुभूतिपूर्ण’ दिखे और इस बारे में सत्ताधारी दल तेलंगाना राष्ट्र समिति के पक्ष को साफ करने के लिए उन्होंने दो दिन का समय मांगा है।
इस मीटिंग में जो KCR के आवास प्रगति भवन में हुई. मीटिंग में यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी के नेता शामिल थे. यह मुस्लिम संस्थाओं का एक समूह है जो इस बात पर जोर देते आए हैं नागरिकता संशोधन कानून (CAA), NPR और NRC एक-दूसरे से जुड़े मुद्दे हैं।
ओवैसी ने कहा, “हमने मुख्यमंत्री को इसके बारे में जानकारी दी है. हमने उनसे इसके (NPR के) लागू किए जाने पर केरल सरकार की तरह रोक लगाने की बात कही है. हमने (उन्हें) केरल सरकार के आदेश की प्रति दी है. मुख्यमंत्री ने हमें कहा है कि वे समान विचारधारा वाले दलों से बात करेंगे. और अगर जरूरी हुआ तो इसके लिए वे समान विचारधारा वाली पार्टियों की पब्लिक मीटिंग बुलाएंगे.”
उन्होंने यह भी दावा किया कि RTI की एक जानकारी के मुताबिक तेलंगाना की कुल जनसंख्या के मात्र 29% के पास लोगों के पास जन्म प्रमाणपत्र हैं।
ओवैसी ने कहा है कि इन मुद्दों को लेकर एक मीटिंग 27 अक्टूबर को होगी जिसमें हमें कई तेलंगाना राष्ट्रीय समिति (TRS) और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI) सहित कई राजनीतिक दलों की सहभागिता देखने को मिल सकती है।
