प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम केयर फंड के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने कहा है और कहा की क्या यह सार्वजनिक जवाबदेही के दायरे में है या नहीं? इस संबंध में आने वाले प्रश्नों के उत्तर दें
मुंबई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम केयर फंड के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने कहा है और कहा की क्या यह सार्वजनिक जवाबदेही के दायरे में है या नहीं? इस संबंध में आने वाले प्रश्नों के उत्तर दे।
पार्टी के राज्य प्रवक्ता महेश तापे ने पार्टी के कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि पीएम केयर फंड पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन 27 मार्च को किया गया था और उसी दिन 28 मार्च को कॉर्पोरेट मंत्रालय ने इसे तुरंत कंपनी के सीएस आर फंड लेने की मंजूरी दी थी।
हैश तापसे ने कहा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में सीएसआर फंड लिया जा सकता था, फिर यह नया राहत कोष क्यों बनाया गया? केंद्र सरकार ने समझाया नहीं है। दिसंबर 2019 तक, प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 3,800 करोड़ रुपये के साथ पीएम केयर फंड बनाया गया था और यह घोषणा की गई थी कि पहले सप्ताह में 6,500 करोड़ रुपये इसमें जमा किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि PMCare में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों से एक दिन का वेतन लिया गया, जबकि कुछ लोगों ने शिकायत की कि उन्हें उनसे एक दिन का वेतन लेते समय इसकी जानकारी भी नहीं दी गई थी। बड़ी कंपनियों और डिफेंस द्वारा करोड़ों रुपये ले लिए गए। देश में 38 सार्वजनिक उपक्रम हैं, जिनके लिए रु 2100 करोड़ इस फण्ड में लिए गए।
उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट दान लेते समय ऊपरी सीमा तय नहीं की गई है जबकि ऊपरी सीमा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में तय की गई है। पीएम केयर फंड को मोदी सरकार द्वारा एक विशेष स्थान दिया गया है, इसलिए इस फंड को सार्वजनिक जवाबदेही के दायरे में लाया जाना चाहिए और केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय को इस फंड के बारे में लोगों के मन में संदेह को स्पष्ट करना चाहिए।
महेश तापे ने कहा कि पिछले 22 दिनों से देश के किसान कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं लेकिन सरकार अपनी आँखें नहीं खोल रही है। केंद्र सरकार किसानों के हित में कोई फैसला नहीं ले रही है। इसलिए, हम मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री संसद का एक दिवसीय सत्र बुलाएं और किसानों की मांगों को संबोधित करें। इस अवसर पर, महेश तापे ने लगभग 30,000 पिछड़े वर्ग के सरकारी कर्मचारियों की तरक्की के मुद्दे को हल करने के लिए उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को भी धन्यवाद दिया, जो 2017 से लंबित है।
