नई दिल्ली, ऑल्ट न्यूज़ को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि उन्होंने 2018 के ट्वीट मामले में अपनी हिरासत के दरमियन या जांच के बीच किसी भी समय जांच अधिकारी या किसी पुलिस अधिकारी को कोई डिस्क्लोज़र स्टेटमेंट नहीं दिया है।
उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस और उसके जांच अधिकारी ने उनके आवास पर अवैध रूप से छापेमारी की। पिछले महीने दिल्ली पुलिस द्वारा दायर की गई स्थिति रिपोर्ट के जवाब में, जुबैर ने कहा कि पुलिस द्वारा भरोसा किया गया कोई भी खुलासा पूरी तरह से झूठा, मनगढ़ंत और कानूनन अस्वीकार्य है।
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, जुबैर ने कहा, “इस तरह मनगढ़ंत और झूठे खुलासे के आधार पर तलाशी और जब्ती सहित सभी परिणामी कार्यवाही भी कानून के बाहर होने और साक्ष्य में स्वीकार्य होने के कारण अवैध हैं।
बता दें जुबैर ने विशेष रूप से पुलिस के इस दावे का खंडन किया है कि उसने खुलासा किया कि कथित सामग्री पोस्ट करने के लिए उसके द्वारा इस्तेमाल किया गया लैपटॉप और मोबाइल फोन उसके आवास पर था। उन्होंने कहा कि उन्होंने “स्पष्ट रूप से और विशेष रूप से पुलिस को बताया कि उनके पास अब वह मोबाइल फोन नहीं है, जिससे ट्वीट किया गया था क्योंकि वह खो गया था, जिसके लिए बेंगलुरु में अपराध शाखा में एक रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
इसके अलावा, विचाराधीन ट्वीट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह एक एंड्रॉइड डिवाइस (मोबाइल फोन) से पोस्ट किया गया था, इसलिए इसका किसी भी लैपटॉप से कोई संबंध नहीं है। यह तर्क देते हुए कि जांच जारी रखने के लिए झूठे प्रकटीकरण बयान बनाने में जांच अधिकारी की कार्रवाई “कानून का उल्लंघन है और उचित प्रक्रिया का मजाक बनाती है”, जुबैर ने कहा कि कथित खुलासे तब तैयार किए गए थे जब वह हिरासत में थे, वह भी उनकी जानकारी के बिना।
जुबैर ने पुलिस के इस दावे का भी खंडन किया है कि वह लोकप्रियता हासिल करने के लिए ट्वीट पोस्ट करता है। जुबैर ने कहा की मैं स्पष्ट रूप से इनकार करता हूं कि लोकप्रियता हासिल करने के लिए मैं ऐसी सामग्री पोस्ट करता हूं जो धार्मिक भावनाओं को ट्रिगर करती है। मैं एक फैक्ट चेकर हूं और मैं सोशल मीडिया पर नकली समाचार, गलत सूचना और सभी प्रकार की गलत सूचनाओं को खारिज करते हुए सामग्री पोस्ट करता हूं, और मेरा काम किसी विशेष प्रकार की पोस्ट तक सीमित नहीं है, न ही मैं लोकप्रियता या किसी अन्य भौतिक लाभ के लिए सामग्री पोस्ट करता हूं।
जुबैर ने अपनी याचिका में यह जवाब दाखिल किया है कि पुलिस को उनके उपकरण या दस्तावेज वापस करने के लिए कहा जाए, जो एफआईआर की जांच से संबंधित नहीं हैं। दिल्ली पुलिस ने सितंबर में कहा था कि जांच के दरमियान जब्त किए गए जुबैर के उपकरणों का फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, रोहिणी में विश्लेषण किया जा रहा है और वह विश्लेषण के पूरा होने पर सुपरदारी पर अपनी रिहाई के लिए निचली अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
यह भी कहा गया था कि 2018 के ट्वीट और मोहम्मद जुबैर द्वारा किए गए “इसी तरह के अन्य ट्वीट्स” के संबंध में जब्त किए गए डिवाइससे डेटा को रिकवर और विश्लेषण किया जाना है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 27 जुलाई को याचिका पर शहर पुलिस से जवाब मांगा था।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले जुबैर को उनके ट्वीट पर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा विभिन्न जिलों में दर्ज सभी छह एफआईआर में जमानत दे दी थी और उन मामलों को दिल्ली एफआईआर के साथ जोड़ दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि आपराधिक न्याय प्रणाली तथ्य-जांचकर्ता के खिलाफ “लगातार कार्यरत” थी और वह “आपराधिक प्रक्रिया के दुष्चक्र” में फंस गया था। जुबैर को पहले दिल्ली पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए (धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और धारा 295 (किसी भी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाना या अपवित्र करना) के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तार किया गया था।
