नई दिल्ली, पंजाब सरकार ने राज्य के उन किसानों को नोटिस जारी किया है, जिन्होंने खेती के नाम पर कृषि विकास बैंकों से कर्ज तो लिया लेकिन उसे वापस नहीं किया।
सरकार के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के 71 हजार किसानों से बैंकों के 3200 करोड़ रुपये की वसूली की जानी है, जिसके लिए कदम उठाते हुए 60000 डिफाल्टर किसानों में से 2000 के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट तैयार कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
सरकार के इस कदम से किसान संगठन भड़क गए हैं, जबकि विपक्षी दलों ने भी सरकार पर निशाना साधा है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने सहकारी बैंकों को कर्ज वसूली के लिए सहकारी संस्थाओं से संबंधित धारा 67ए के तहत छूट दी है कि वह कर्ज की वसूली के लिए डिफाल्टर किसानों को गिरफ्तार करा सकते हैं। इस बीच, राज्य के कई इलाकों में सहकारी बैंकों ने डिफाल्टरों पर कार्रवाई भी शुरू कर दी है।
