नई दिल्ली : (अभय कुमार) 
राजस्थान के खूबसूरत शहर उदयपुर में इन दिनों कांग्रेस पार्टी के नेता ‘नवचिंतन संकल्प शिविर’ में हिस्सा ले रहे हैं। ‘जनसत्ता’ (15 मई) में प्रकाशित एक खबर के मुताबिक़, भारत की सबसे पुरानी पार्टी दलितों, आदिवासियों, पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यकों को अपने संगठन में 50% प्रतिनिधित्व देने की योजना बना रही है।
चिंतन शिविर में बनी सामाजिक न्याय समन्वय समिति के सदस्य के राजू ने बयान दिया है कि “कांग्रेस का संविधान एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों को 20 फ़ीसद आरक्षण देता है।
समूह ने फ़ैसला किया है कि एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों को ब्लाक कमेटी से लेकर कांग्रेस कार्य समिति तक सभी समितियों में 50 फ़ीसद दिया जाए। कुछ लोगों की राय है कि इन समुदायों के लिए प्रतिनिधित्व को 50 फ़ीसद से अधिक किया जाए, हालांकि फ़िलहाल यही तय हुआ है कि इसे 50 फ़ीसद किया जाए”।
सवाल यह है कि जब बहुजन – एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक – समाज की आबादी का लगभग 85% हैं, तो वे सामाजिक और सरकारी संस्थानों में क्यों नहीं दिखाई देते हैं? क्या कांग्रेस यह नहीं समझती कि आबादी के एक बड़े हिस्से को नीति निर्माण से दूर रखना देश का बहुत बड़ा नुकसान है?
अगर पार्टी के भीतर जगह नहीं बना पाएंगे, तो वे जनता से अपनी पार्टी को वोट देने के लिए कैसे कहेंगे? कांग्रेस को चाहिए कि वह अपनी तारीखी गलती से सीखे और पार्टी के अंदर जिसकी ‘जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी’ के आधार पर हाशिए पर पड़े लोगों को पार्टी के अंदर लाए।
अगर कांग्रेस ने बहुजनों की वाजिब हिस्सेदारी दी और महिला आरक्षण, जिसमें बहुजन महिलाओं के लिए अलग से कोटा हो, को चुनावी एजेंडा बनाया तो उसका सामाजिक दायरा बढ़ जाएगा।
लेकिन यह उतना ही मुश्किल है, करना जैसा कि कहना आसान है। अगर कांग्रेस सामाजिक न्याय के इन सवालों को लेकर आगे बढ़ती है तो उसकी राह में कई कांटे बिछ जाएंगे। सवर्ण मीडिया सबसे पहले कांग्रेस के विरोध में सामने आएगा।
वह कांग्रेस पर देश को जाति समुदाय के दलदल में धकेलने और उच्च जातियों के साथ अन्याय करने का भी आरोप लगाएंगे। परदे के पीछे सभी सवर्ण और पूंजीवादी ताकतें इस मीडिया अभियान का समर्थन करेंगी। इसलिए कांग्रेस को अभी से तैयारी करने की जरूरत है।
अगर कांग्रेस जाति-आधारित जनगणना के समर्थन में अभियान शुरू करती है, तो वह मीडिया के आरोपों का जवाब देने के लिए बेहतर स्थिति में होगी। जब आरक्षण पर सवाल उठाया जाता है, तो वह आत्मविश्वास से कह सकती है, “यदि आपको आरक्षण पर कोई आपत्ति है, तो जाति के आधार पर जनगणना करें।
दूध दूध होगा और पानी पानी होगा।” जिस दिन कांग्रेस के नेता इतने निडर होकर बोलने लगेंगे, सवर्ण शक्तियां बोलना बंद कर देंगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस वाकई अपनी पिछली गलतियों से सीखना चाहती है?
पार्टी के भीतर ग़ैर बराबरी सोच वाली ताकतें बड़ी मज़बूत हैं और वे कांग्रेस की हार और उसके संकीर्ण सामाजिक दायरे के लिए काफी हद तक जिम्मेदार हैं। ये पार्टी को प्रगतिशील दिशा में आगे बढ़ने से रोकती है। साथ ही राजनीति में पैसे का खेल भी बढ़ गया है और इस धंधे में बीजेपी ने बढ़त बना ली है. भाजपा द्वारा पोषित मीडिया ने कांग्रेस को “देश, हिंदू विरोधी और विकास विरोधी और मुस्लिम समर्थक” पार्टी के रूप में चित्रित किया है। जवाहरलाल नेहरू और उनके परिवार को ‘मुसलमान’ कहकर हिंदुओं को डराया जा रहा है। झूठ को सच दिखाने के लिए दिन-रात झूठ बोला जाता है।
भाजपा लंबे समय से कांग्रेस के खिलाफ प्रचार कर रही है। लेकिन उन्हें बड़ी सफलता तभी मिली जब वह सत्ता में आईं। 1977 की जनता सरकार के दौरान संघ के विचारों वाले पत्रकारों ने मीडिया हाउस में प्रवेश किया। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो मीडिया संघ की विचारधारा का मुखपत्र बन गया।
कांग्रेस की दुविधा यह है कि उसके पास धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और समाजवाद की विरासत है, जबकि दूसरी ओर पार्टी के भीतर बड़ी संख्या में स्वार्थी लोग हैं जो नरम हिंदुत्व की ओर बढ़ने की वकालत करते हैं। ऐसे ही लोगों की सलाह के बाद, उत्तर प्रदेश की एक बड़ी महिला नेता ने पुराने चुनाव में नरम हिंदुत्व का कार्ड खेल और वह दिन-रात मंदिरों में जाती थीं और इसे प्रचारित करती थी। अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को तय करना है कि कांग्रेस कहां जाएगी। दो नावों पर सवार होने से डूबने के अलावा कुछ नहीं मिलता है।
देश का बहुजन समाज को यह उम्मीद है कि जिस तरह से कांग्रेस ने उदयपुर में पार्टी के भीतर पिछड़े लोगों को हिस्सा देने की बात की है, वह सकारात्मक बदलाव के संकेत है। देश के बहुजन का यह भी मानना है कि दो शक्तियां कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं। पहला, वह समूह जो धर्मनिरपेक्षता के बजाय हिंदू राष्ट्र को मानता है। पब्लिक समारोह में जिनकी ज़ुबान पर गांधी में आते हैं, लेकिन गोडसे उनके दिल की गहराइयों में राज करते हैं। ऐसी शक्तियाँ एक धर्म, एक संस्कृति को भारत का सच्चा इतिहास मानती हैं।
वे अल्पसंख्यकों को देश के लिए ‘खतरा’ और ‘विदेशी आक्रमणकारी’ कहते हैं। ऐसे कट्टरपंथी तत्व समाज में अमीर और गरीब के बीच की खाई को और बढ़ाना चाहते हैं। वे कट्टरपंथी, धार्मिक और सांप्रदायिक राष्ट्रवाद के जरिए बड़े पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं। इस समूह से लड़ना आसान है, क्योंकि वे सामने से हमला करते हैं।
लेकिन कांग्रेस के भीतर का दूसरा समूह पार्टी की विचारधारा से ज़्यादा नागपुर के फ़रमान के प्रति ज़्यादा वफ़ादार है। ऐसे सांप्रदायिक नेताओं ने कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इस के बारे में खुद कांग्रेस के एक सदस्य की बात सुनिए।
हाल ही में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के मेरे एक साथी ने जो बात बतलाई उसे सुनकर मैं ख़ामोश पड़ गया। यह दोस्त कई वर्षों तक कांग्रेस छात्रसंघ से जुड़े रहे हैं। एक दिन वह कांग्रेस पार्टी में एक वरिष्ठ पद के लिए साक्षात्कार देने गए। उनके जैसे और भी कई मुस्लिम कार्यकर्ता इंटरव्यू के लिए पहुंचे थे। तभी उन्होंने पार्टी के एक वरिष्ठ नेता को, जो उनका साक्षात्कार ले रहे थे, को आपस में यह बात करते हुए सुना, “क्या सभी पद मुल्ले ले जाएँगे?”
इंटरव्यू में कुछ मुस्लिम चेहरों को देखकर वरिष्ठ नेता को चिंता हुई कि कहीं कांग्रेस के अंदर मुसलमानों की न भर जाए, हालांकि यह डर निराधार है। सच तो यह है कि आज भी कांग्रेस के भीतर मुसलमान, दलित, आदिवासी, पिछड़े लोगों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या की तुलना में बहुत कम है, जबकि बड़ी जातियाँ अपनी आबादी के मुक़ाबले कहीं ज़्यादा बड़े पदों पर काबिज हैं।
जब जामिया के मेरे मित्र ने मुझे यह बताया तो मेरा संदेह और भी पक्का हो गया कि आज भी कांग्रेस पार्टी के भीतर सांप्रदायिक नेता भरे पड़े हैं, जो कांग्रेस को भाजपा की तरह बनाने के लिए दिन-रात साजिश कर रहे हैं। लेकिन अब यह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को तय करना है कि क्या कांग्रेस वास्तव में धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के रास्ते पर चलना चाहती है या ये विचार उसके लिए सिर्फ़ चुनावी जुमला है।
(अभय कुमार स्वतंत्र पत्रकार हैं। जेएनयू के इतिहास विभाग में उनकी पीएचडी है। सामाजिक न्याय और अल्पसंख्यक से ड़े सवालों पर वे लिखते रहते हैं।
