जम्मू-कश्मीर के लिए 1350 करोड़ के पैकेज की घोषणा –

हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योगों में काम कर रहे लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत अधिकतम सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दी गई है.

उन्हें पांच प्रतिशत की ऋण माफ़ी दी जाएगी. ये ऋण माफ़ी छोटे और बड़े दोनों कारोबारियों को मिलेगी. इस योजना में तकरीबन 950 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. यह धनराशि अगले छह महीनों के लिए इस वित्त वर्ष में उपलब्ध रहेगी.

उपराज्पाल ने पैकेज की घोषणा करते हुए कहा, ”मैं समझता हूं कि आज तक कभी इतना बड़ा आर्थिक पैकेज नहीं बनाया गया था जिसमें वित्तीय और प्रशासनिक इकाइयों के माध्यम से कारोबारी समुदाय को राहत दी जा रही है. व्यापार होगा तो ना केवल जम्मू-कश्मीर की आम जनता को रोजगार मिलेगा बल्कि छोटे स्तर पर काम करके आजीविका चलाने वाले लोगों को भी राहत मिलेगी.”

उन्होंने कहा, ”पहला चरण है आत्मनिर्भर भारत. आज संघ राज्य क्षेत्र ने जो निर्णय किया है ये दूसरा चरण है और इससे बहुत बड़ा तीसरा चरण अभी आने वाला है. यहां की नई औद्योगिक नीति भारत सरकार ने तैयार कर ली है, मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी उसकी घोषणा होगी.’