कोरोना योद्धा डॉ. अनस अभी तक शहीद के दर्जे से क्यों हैं वंचित?

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20 May 2021 (Publish: 04:32 AM IST)

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कोरोना योद्धा डॉ. अनस अभी तक शहीद के दर्जे से क्यों हैं वंचित?

जीटीबी के कोरोना वार्ड में ड्यूटी पर तैनात डॉ. अनस ख़ुद इस बीमारी का शिकार हो गए और 9 मई को शहीद हो गए। उनकी आत्मा अभी भी तड़प रही है क्योंकि दिल्ली सरकार ने उन्हें अभी तक शहीद घोषित नहीं किया है। ना ही उनके परिवार को मुआवज़ा राशि दी गई है। हद तो यह है कि 26 वर्षीय डॉक्टर के परिवार को किसी सरकारी अधिकारी या व्यक्ति द्वारा फोन तक नहीं किया गया है ना ही कोई उनसे मिलने गया है ।
दिल्ली में किसी भी डॉक्टर की ड्यूटी पर कोरोना से मौत पर 1 करोड़ रुपए की योजना लाने का ढिंढोरा पीटने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 26 वर्षीय डॉ अनस की मृत्यु पर पूरी तरह से खामोश हैं।
क्या उन्हें इसकी खबर नहीं मिली है या वह जानबूझकर चुप हैं कि एक मुस्लिम डॉक्टर की मौत पर शोक व्यक्त करने से कट्टरपंथी हिंदुत्व से जुड़े लोग नाराज़ हो जाएंगे और वह अपने संघी आक़ाओं की नज़र में गिर जाएंगे।
हम दिल्ली सरकार से मांग करते हैं कि करोना योद्धा डॉ. अनस को तुरंत करोना शहीद का दर्जा दिया जाए और उनके परिवार को एक करोड़ का चैक दिया जाए ।
हम दिल्ली के एलजी अनिल बेजल से भी इस सम्बन्ध में अपने अधिकारों का प्रयोग करने तथा शासन को निर्देश देने का आग्रह करते है।
मुख्यमंत्री की पक्षपातपूर्ण मानसिकता के चलते सरकार की डॉ अनस की शहादत के प्रति सरकार की उदासीनता दुखद है, केजरीवाल की मुस्लिम विरोधी नीति अब स्पष्ट हो गई है।
लोगों को समझना चाहिए कि सरकार उन्हें स्कूल अस्पताल तो क्या देगी सरकार अब उनके जवानों की शहादत पर हमदर्दी के दो बोल भी नहीं बोलेगी।
डॉ. अनस शहीद के पिता डॉ. मुजाहिद से ख़ुद मैंने बात की तो पता चला कि किसी सरकारी अधिकारी ने सहानिभूति के लिए फोन तक नही किया है और ना ही शोक जताया है।
मुझे आश्चर्य है कि दिल्ली के मुसलमानों ने हर बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हर बार उन्हें नए घाव मिले।
लेकिन अब दिल्ली के मुसलमान ही नहीं बल्कि दिल्ली के लोग भी अरविंद केजरीवाल को पहचान गए हैं। अब जनता अगले चुनाव में कोई ग़लती नहीं करेगी।
दिल्ली सरकार को अपने पक्षपातपूर्ण रवैये से बचना चाहिए और धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करना चाहिए।
अगर डॉ अनस को कोरोना योद्धा शहीद का दर्जा और एक करोड़ का मुआवज़ा नहीं दिया गया तो मजलिस दिल्ली सरकार के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई करेगी।

कलीमुल हफ़ीज़
अध्यक्ष
ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलेमीन-दिल्ली