नई दिल्ली : कर्नाटक में हिजाब पहनकर कक्षाओं में भाग लेने की इजाजत के लिए हाईकोर्ट का रुख करने वाली उडुपी गर्ल्स प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज की तीन छात्राओं को हिजाब पहनकर व्यावहारिक परीक्षाओं में बैठने से मना कर दिया है।
इसे लेकर याचिकाकर्ता छात्राओं में से एक ने ‘हिजाब के खिलाफ नफरत के बीज बोने के लिए’ कॉलेज अधिकारियों की आलोचना की है। इसे लेकर एक वीडियो भी जारी किया है। उडुपी गर्ल्स प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज की 3 छात्राएं जो हिजाब के साथ कक्षाओं में भाग लेने के लिए सहमति लेने के लिए उच्च न्यायालय का रुख कर चुकी हैं। उन्हें हिजाब पहनकर व्यावहारिक परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया गया है।
साइंस स्ट्रीम से पढ़ रही है छात्राओं में से तीन याचिकाकर्ता अलमास, हाजरा, आयशा को आज सोमवार को प्रवेश से वंचित कर दिया गया। छात्रों ने आरोप लगाया है कि कॉलेज के प्रिंसिपल ने उन्हें कॉलेज कैंपस के बाहर निकलने के लिए कहा।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए छात्राओं में से एक ने कन्नड़ और उर्दू भाषा में एक वीडियो डाला, जिसमें आरोप लगाया गया कि “कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा उन्हें बेरहमी से कॉलेज परिसर से बाहर निकलने के लिए कहा गया और उनके खिलाफ मामले दर्ज करने की चेतावनी दी गई।
छात्राओं में से एक, अल्मास ने कहा, “आज हमारी अंतिम प्रैक्टिकल परीक्षा थी। हमने अपनी रिकॉर्ड किताबें पूरी कर ली थीं और प्रैक्टिकल परीक्षा में शामिल होने की बड़ी उम्मीद में गए थे। यह बहुत निराशाजनक था जब हमारे प्रिंसिपल ने हमें यह कहते हुए धमकी दी कि आपके पास 5 मिनट हैं। छोड़ो, अगर तुम नहीं गए तो मैं पुलिस में शिकायत दर्ज कराऊंगा।”
उन्होंने कहा, “अभी, हमें प्रैक्टिकल में भाग लेने के लिए अपनी प्रयोगशालाओं में होना चाहिए था, जाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए था। मेरे कॉलेज से जो उम्मीदें थीं और मेरे सपने हिजाब के खिलाफ बोई गई नफरत के कारण टूट रहे हैं।” हालांकि, प्रिंसिपल रुद्रे गौड़ा ने आरोपों से इनकार किया है।
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि राज्य के प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में लगभग 80,000 मुस्लिम छात्राएं पढ़ रही हैं और उनमें से केवल कुछ मुट्ठी भर ही बिना हिजाब के कक्षाओं में जाने का विरोध कर रही हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि उन्हें इन छात्रों के पीछे एक संगठन की भूमिका पर संदेह है और पुलिस विभाग मामले की जांच कर रहा है।
इस बीच, हिजाब के मुद्दे को देखने के लिए गठित उच्च न्यायालय की बड़ी पीठ ने मामले की सुनवाई की और मामले को फैसले के लिए पोस्ट कर दिया है।