नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई जीतने के बाद 39 महिला सेना अधिकारियों को स्थायी कमीशन की मंजूरी मिल गई है। जिसने सरकार को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि सात कार्य दिवसों के भीतर उनकी नई सेवा का दर्जा दिया जाए।
एक स्थायी कमीशन का अर्थ है सेना में सेवानिवृत्ति तक करियर, जबकि शॉर्ट सर्विस कमीशन 10 साल के लिए है, जिसमें 10 साल के अंत में स्थायी कमीशन छोड़ने या चुनने का विकल्प होता है। यदि किसी अधिकारी को स्थायी कमीशन नहीं मिलता है, तो अधिकारी चार साल का विस्तार चुन सकता है।
कुल 71 महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी, जिन्हें स्थायी कमीशन से वंचित कर दिया गया था, स्थायी कमीशन की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट गई थीं।
केंद्र ने अदालत को बताया कि 71 अधिकारियों में से 39 को स्थायी कमीशन के लिए योग्य पाया गया, सात चिकित्सकीय रूप से अनुपयुक्त थीं और 25 में “अनुशासन के मुद्दे” थे।
कोर्ट ने तब केंद्र को एक विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था, जिसमें बताया गया था कि 25 स्थायी कमीशन के लिए पात्र क्यों नहीं थीं। कोर्ट ने 1 अक्टूबर को सरकार से कहा था कि वह किसी भी अधिकारी को सेवा से मुक्त न करे।