(सबनवाज अहमद / मिल्लत टाइम्स)
गुजरात के गांधीनगर स्थित सत्याग्रह छावनी ग्राउंड में मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के मौके पर राज्य के मुसलमानों ने अल्पसंख्यक मंत्रालय और अल्पसंख्यक आयोग के लिए बड़ा प्रदर्शन किया। इस दौरान राज्य विधानसभा को घेरने की भी तैयारी भी थी, लेकिन गांधीनगर पुलिस और प्रशासन द्वारा इजाजत नहीं दी।
गुजरात के अल्पसंख्यक समन्वय समिति (एमसीसी) के तत्वधान में आयोजित हुए इस प्रदर्शन में एमसीसी के कोऑर्डिनेटर मुजाहिद नसीफ ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि समिति शीतकालीन सत्र के दौरान या बजट सत्र के दौरान राज्य के मुसलमानों की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए सदन का घेराव करेगी।
उन्होनें आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें फोन कर सदन का घेराव नहीं करने और अपने पोस्टर से ‘सदन का घेराव’ हटाने को कहा। उन्होंने आगे कहा, “इससे यह साबित होता है कि प्रशासन और सत्तारूढ़ पार्टी के बीच भय का महौल है। लेकिन हमने ‘सदन का घेराव’ शब्द को अपने बैनर में रखा ताकि प्रशासन और राजनेताओं को यह याद रहे कि वे मुसलमानों के संवैधानिक अधिकार को अनदेखा नहीं कर सकते हैं।”
नफीस ने आरोप लगाया, “यह अफवाह उड़ाई गई थी कि जो लोग मंगलवार को आयोजित प्रदर्शन में शामिल होंगे, उनके ऊपर लाठीचार्ज और फायरिंग की जाएगी। अफवाहों को दरकिनार कर जनता प्रदर्शन के लिए इकट्ठे हुए और साबित किया कि वे अपने अधिकारों की मांग करने के लिए किसी से डरने वाले नहीं हैं।”
नफीस ने यह भी घोषणा किया कि अगले साल से मुसलमानों के अधिकार के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सभी जिलों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
नफीस ने कहा कि गुजरात एकमात्र वैसा राज्य है, जहां राज्य अल्पसंख्यक मंत्रालय और अल्पसंख्यक आयोग नहीं है। उन्होंने कहा, “यहां अल्पसंख्यकों के विकास के लिए बजट में राशि आवंटित नहीं की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के विकास के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम लागू नहीं होते हैं। क्या यह असंवैधानिक नहीं है?”