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मिल्लत टाइम्स,शिमला: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मन की बात’ कार्यक्रम को सुनने का एक भी मौका नहीं गंवाने वाले 102 वर्षीय श्याम सरन नेगी एक बार फिर से वोट डालने के लिए तैयार हैं. लोकतंत्र में दृढ़ विश्वास रखने वाले श्याम चाहते हैं कि अन्य भारतीय भी मतदान का मौका न गंवाएं. हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने एसवीईईवी (व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी) अभियान के लिए नेगी को ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया है. मुख्य चुनाव अधिकारी गोपाल चंद ने बताया कि 19 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में मतदान करने हेतु उनकी ओर से लोगों के लिए एक अपील जल्द ही जारी की जाएगी. नेगी, राज्य की राजधानी से कुछ 275 किलोमीटर दूर किन्नौर जिले के कल्पा गांव में अपने सबसे छोटे बेटे चंद्र प्रकाश के साथ रहते हैं. 80 की उम्र में वर्ष 2014 में अपनी पत्नी को खो चुके नेगी ने कहा कि मतदान करना बहुत जरूरी है.
नेगी ने अपने बेटे प्रकाश के माध्यम से बताया, “मैं सभी मतदाताओं विशेषकर युवा पीढ़ी से अपील करता हूं कि वे समय दें और एक ईमानदार व्यक्ति का चुनाव करें, जो हमारे देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा सके.” नेगी एक जुलाई को 103 साल के हो जाएंगे. उन्हें इस उम्र में थोड़ा कम सुनाई देता है. लेकिन उन्हें रेडियो सुनना पसंद है. चुनाव अधिकारियों की एक टीम पिछले सप्ताह उनका हाल-चाल जानने के लिए उनसे मिली थी.

1975 में एक सरकारी स्कूल से कनिष्ठ शिक्षक के रूप में सेवानिवृत्त हुए नेगी स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा में वोट देने वाले नागरिकों में शामिल हैं. उन्होंने 1951 में चिनि निर्वाचन क्षेत्र में मतदान किया था, जिसका बाद में किन्नौर नाम रख दिया गया. नेगी ने 1951 के बाद से प्रत्येक आम चुनाव, विधानसभा चुनाव और पंचायत चुनाव में मतदान किया है.

उन्होंने 2019 लोकसभा चुनाव में भी वोट करने का संकल्प लिया है. नेगी ने कहा, “हां, मैं वोट करने वालों में सबसे आगे रहूंगा.” चुनाव विभाग के पास 2007, 2012 व 2017 विधानसभा और 2009 व 2014 संसदीय चुनावों का एक वीडियो है, जिसमें नेगी अपना वोट डालते हुए दिखाई दे रहे हैं.(इनपुट एनडीटीवी के शुक्रिया के साथ)

वरिष्ठ टीवी पत्रकार पुण्य प्रसून बाजपेयी के दो महीने के ्अंदर ही सूर्या समाचार से रुखसत होने की खबर जहां आज मीडिया गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है, ऐसे में वरिष्ठ टीवी पत्रकार ्अजीत अंजुम ने फेसबुक पर एक पोस्ट से जरिेए बताया है कि सूर्या समााचार का मालिकान किस तरह का है और उन्हें क्यों प्रसून की रुखसत वाली खबर पर हैरानी नहीं हुआ।

पढ़ें अजीत अंजम का पोस्ट
मुझे हैरत तो उस दिन हुई थी, जिस दिन प्रसून बाजपेयी ने सूर्या समाचार जॉइन किया था। आज बिल्कुल हैरान नहीं ,जब जाना कि प्रसून पूरी टीम के साथ वहां से रुखसत हो रहे हैं।
जिस आदमी से 20 मिनट की मुलाकात बाद ही मैं चाय तक छोड़कर उठ गया था कि आपके साथ न मैं चाय पी सकता हूँ न ही एक दिन भी काम कर सकता, उस आदमी की कंपनी में प्रसून चले कैसे गए? हैरानी इस बात पर हुई थी।
मेरी मुलाकात डेढ़ साल पहले हुई थी। नहीं चाहते हुए भी किसी के बहुत अनुरोध पर मिलने गया था। पहले मिनट में ही मैंने तय कर लिया कि यहां तो काम किसी सूरत में नहीं करना है। 15 मिनट बाद ‘लाला जी’ जी की चाय आई। चाय सामने रखते हुए उन्होंने कहा- ‘देखो जी, हम तो हर रोज की चाय का भी हिसाब रखते हैं। मुझे पता होता है कि आज कितनी चाय बनी ‘।
तभी मैं ये कहते हुए उठ खड़ा हुआ कि आप किसी वक्त के मारे को खोजिए, जो आपके साथ काम कर सके। आप चाय का हिसाब रखिए और बिस्किट के साइज पर रिसर्च करते रहिए। मेरे जैसा आदमी एक घंटा आपके साथ काम नहीं कर सकता।
लाला जी को हक्का बक्का छोड़ मैं तेजी से बाहर निकल गया।
बाद में सुना कि कई संपादक आए और गए।. हैरान उस दिन हुआ जब प्रसून गए।
ये बात अगस्त 2017 की है। मैंने एक सुबह ताव में आकर इंडिया टीवी से इस्तीफ़ा दे दिया था और कुछ दिन ब्रेक पर रहने का मन बना चुका था। तीसरे ही दिन एक आदमी का फ़ोन आया कि आपसे आज ही मिलना है। देर रात को वो मेरे घर आए। प्रिया गोल्ड बिस्किट के मालिक का महिमा मंडन करने के बाद मेरे सामने उनका गर्भस्थ चैनल को लाँच करने का ऑफ़र रखा। मैंने साफ़ मना कर दिया तो कहने लगे कि एक बार कल ही आप चैयरमैन साहब से मिल लीजिए। फिर जो फ़ैसला करना हो करिए। मैंने उनके ऑफ़िस जाने से इनकार किया। तब मेरी बताई जगह पर मीटिंग तय हुई।
लाला जी मिलते ही कहने लगे मेरे ऑफ़िस ही चलिए। आराम से बात करेंगे। शिष्टाचार में मैं उनके साथ चला गया, लेकिन बातों से ही पता चल गया कि उनकी मंशा क्या है। मैं चाहता तो लाखों की मोटी और मुंहमांगी रक़म लेकर दो-चार -छह महीने गुज़ार देता, जैसे कुछ बड़े पत्रकार-संपादक करते हैं, लेकिन मेरा ताव मुझे ऐसा करने नहीं देता है।
बाद में लाला जी से इस एनकाउंटर के बारे में मैंने कई दोस्तों को बताया। कुछ ने ये भी कहा कि आपको इतना ब्लंट नहीं होना चाहिए था। मैंने हमेशा यही कहा कि वो आदमी ऐसा ही ब्लंट जवाब डिजर्व करता था।

मिल्लत टाइम्स,नई दिल्ली:किशनगंज का शुमार हिंदुस्तान के खाश लोकसभा क्षेत्र में होता है कारण यह एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है 68% यहां मुस्लिम वोटर्स हैं 31% हिंदू है बाकी अन्य धर्म के वोटर्स है शुरू से इस सीट पर मुसलमानों को जीत मिलती रही है एमजे अकबर, सैयद शहाबुद्दीन, सैयद मोहम्मद शाहनवाज ,अलहाज मौलाना मोहम्मद तस्लीम उद्दीन, और मौलाना असरारुल हक कासमी, यहां के एमपी रह चुके हैं कांग्रेस की यह खास सीट भी मानी जाती है मौलाना असरारुल हक कासमी के बाद इस सीट के उम्मीदवार का अब तक कोई फैसला नहीं हो सका है स्वर्गिय मौलाना असरारुल हक कासमी की मौत के बाद यह सीट खाली है और दसियों लोग कांग्रेस से टिकट लेने की कोशिश में मशरूफ है कांग्रेस की राज्य कमान से लेकर आलाकमान तक 10 लोग कांग्रेस का टिकट लेने की कोशिश में रोज एक चक्कर लगाते हैं लेकिन अब तक किसी के भी बारे में कोई इशारा नहीं मिल सका है कि किस को यहां से टिकट मिलेगा इलाके के गणमान्य लीडरों और कांग्रेसी कार्यकर्ता के अलावा कई बड़े चेहरे भी कांग्रेस से टिकट लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं

किशनगंज से टिकट लेने की कोशिश इसलिए भी ज्यादा होती है कि एक तरह से यह मुसलमानों की रिजर्व सीट मानी जाती है माना जा रहा है कि यह सीट कांग्रेस के लिए बहुत अहम है हालिया चुनाव में वहां के लीडर अख्तरुल इमान भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं इसकी वजह से मुकाबला बहुत सख्त माना जा रहा है इसलिए इस सीट से किशनगंज के उम्मीदवार का फैसला हाईकमान से ही होगा कांग्रेसी हाईकमान में जिन नामों पर गुफ्तगू हो रही है इनमें डॉक्टर शकील अहमद ,अब्दुल्लाह खान आजमी, परवीन अमानुल्लाह और मुफ्ती एजाज अरशद कासमी के नाम शामिल है

सूत्र के मुताबिक इन्हीं चारों में से किसी एक को टिकट मिल सकता है ज्यादा चर्चित खबर यही आ रही है कि मुफ्ती एजाज अरशद कासमी को कांग्रेस यहां से अपना उम्मीदवार बनाए क्योंकि मुफ्ती एजाज अरशद कासमी नामवर इस्लामिक स्कॉलर दारुल देवबंद के फाजिल और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड के सदस्य हैं, पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह के ऑफिस में भी कुछ दिनों तक मशीर का काम कर चुके हैं समाज और समाजिक मामलों पर उनकी गहरी नजर रहती है और उनका संबंध बिहार से भी है ऐसे में वह किशनगंज से लोकसभा टिकट के मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की भी पहली कोशिश यही है कि वह कोई आलिम ए दीन चुनाव लड़े

डॉक्टर शकील अहमद भी मजबूत उम्मीदवार हैं और कहा जा रहा है कि दरभंगा और मधुबनी लोकसभा क्षेत्र आरजेडी के पास जाने की वजह से डॉक्टर शकील अहमद को किशनगंज लोकसभा सीट पर इलेक्शन लड़ने के लिए भेजा जा सकता है लेकिन इसके आसार कम ही दिख रहे हैं

परवीन अमानुल्लाह मजबूत उमीदवार हैं और हाईकमान में उनके नाम को लेकर बहस भी हो रही है लेकिन क्षेत्र में कोई खिदमत ना होने के कारण लोग उनके खिलाफ है और ऐसे उम्मीदवार को कांग्रेस टिकट देने से परहेज करेगी

मौलाना ओबैदुल्लाह खान आज़मी के बारे में भी अब कहा जा रहा है कि वह कांग्रेस से टिकट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं अगर इन्हे टिकट मिल जाएगा तो वह वहां से मैदान में उतरेंगे लेकिन मौलाना ओबैदुल्लाह खान आज़मी के विदेशी राज्य से संबंध रखने की बुनियाद पर मुमकिन है कि जनता का साथ ना मिल सके

वजह रह के पिछले 10 सालों तक मौलाना असरारुल हक कासमी के वहां एमपी रहने के बाद वहां की जनता एक आलिम ए दिन और इस्लामी स्कॉलर को ही अपना एमपी देखना चाहती है इसी वजह से कांग्रेस भी लगातार कशमकश की शिकार है और उम्मीदवार तय करने में फैसला नहीं कर पा रही है इस मामले पर मिल्लत टाइम्स से बात करते हुए किशनगंज में ठाकुरगंज के मुन्ना आलम ने बताया कि मुफ्ती एजाज अरशद कासमी का नाम आने के बाद हम लोगों को तसल्ली मिली है और कांग्रेस से मुतालबा करते हैं कि वह मुफ्ती एजाज अरशद कासमी को यहां से उम्मीदवार बनाए किशनगंज के ही रहने वाले अफजल इमाम ने बताया कि अगर किसी आलिम ए दिन और बिहार से संबंध रखने वाले को यहां से उम्मीदवार बनाया जाता है तो ज्यादा बेहतर होगा

मिल्लत टाइम्स,नई दिल्ली:नोटबंदी, जीएसटी, राफेल सौदा, तीन तलाक और किसान यह वे पांच मुद्दे हैं जिनके इर्द-गिर्द देश की सियासत पिछले पांच सालों से घूमती रही, लेकिन पुलवामा हमले के बाद आम चुनावों से ठीक पहले एयर स्ट्राइक ने सियासी मुद्दों में नया रंग भर दिया है। हर चुनाव की तरह राम मंदिर सियासी दलों के एजेंडे में शामिल रहा।

असहिष्णुता-भीड़ हिंसा-बेरोजगारी भी मुद्दा बना रहा। वहीं आखिरी साल में आरक्षण और एससी-एसटी एक्ट में संशोधन बिल जैसे मुद्दे भी अहम रहे। पिछले पांच सालों तक छाए रहे ये मुद्दे आगामी चुनावों में भी प्रचार युद्ध के मुख्य हथियार बनेंगे।
नोटबंदी
करीब ढाई साल पूर्व 16 नवंबर 2016 को आधी रात से 500 और 1000 के नोट बंद करने की पीएम नरेंद्र मोदी की घोषणा ने देश ही नहीं पूरी दुनिया में हलचल मचाया। तब पीएम ने इस फैसले से कालाधन, आतंकवाद सहित कई समस्याओं से निजात मिलने का दावा किया। तीन महीने तक लोग नकद हासिल करने केलिए पसीना बहाते रहे। विपक्ष ने इसे बड़ा सियासी मुद्दा भी बनाया। मगर इसके ठीक बाद हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा ने तीन चौथाई बहुमत हासिल कर जनता के इस फैसले के साथ होने का दावा किया। हालांकि बाद में इस कारण अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर पड़े असर के कारण बढ़ी बेरोजगारी से भाजपा को परेशानी भी उठानी पड़ी।

तीन तलाक कानून
इस सरकार के कार्यकाल में तीन तलाक को दंडनीय अपराध बनाने पर भी सियासी महाभारत हुआ। सरकार ने तीन बार इसे संसद में कानूनी जामा पहनाने की कोशिश की, मगर राज्यसभा में संख्याबल के अभाव में नाकाम रहने पर सरकार ने इस पर तीन बार अध्यादेश का सहारा लिया। विपक्ष ने इसे जहां सरकार की सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिशों से जोड़ा, वहीं सरकार ने इसे महिला के सम्मान और स्वाभिमान से जोड़ा।

राफेल सौदे पर सियासी महाभारत
साल 2016 में फ्रांस से राफेल विमान सौदे पर मुहर लगते ही शुरू हुआ सियासी विवाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले और सीएजी की रिपोर्ट के बाद भी जारी है। विपक्ष इस मुद्दे पर कारोबारी अनिल अंबानी को ऑफसेट पार्टनर बनाने पर सीधे पीएम पर हमला बोल रहा है तो सरकार बार-बार कह रही है कि यह सौदा यूपीए सरकार के कार्यकाल से सस्ता है। सुप्रीम कोर्ट और सीएजी की ओर से सौदे को मिली क्लीन चिट के बाद भी इस पर विवाद जारी है।

जीएसटी
एक देश एक कर के लिए लाए गए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर भी मोदी सरकार के कार्यकाल में जम कर विवाद हुआ। विपक्ष ने इसके कई प्रावधानों पर सवाल उठाए और इसके कारण व्यापारी वर्ग को हो रही परेशानियों पर सरकार को घेरा। सरकार ने भी परेशानी दूर करने के लिए इसमें कई बार संशोधन किए। विपक्ष अब भी जीएसटी के कारण बेरोजगारी बढ़ने का आरोप लगा रहा है, जबकि सरकार इसके कारण पारदर्शिता आने के दावे कर रही है।

किसान
लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनावों में लगातार हार के बाद किसानों के मुद्दे ने कांग्रेस को संजीवनी दी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की ऋण माफी की घोषणा और कर्नाटक में ऐसा कर दिखाने के बाद यह मुद्दा केंद्र में आ गया। इसी बीच भाजपा के तीन राज्य मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान गंवाने और इन राज्यों में कांग्रेस सरकरों की कर्ज माफी को अमल में लाने के बाद मोदी सरकार चेती। बीते आम बजट में सरकार ने किसान सम्मान योजना लाने की घोषणा की और इसके तहत किसानों को एक साल में तीन किस्तों के जरिए छह हजार रुपये नकद देने की घोषणा की।

असहिष्णुता-मॉब लिंचिंग-बरोजगारी भी बना मुद्दा
गोरक्षा के नाम पर अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ लोगों की पीट पीट कर हत्या और बढ़ती असहिष्णुता भी एक समय बड़ा मुद्दा बना। इसके विरोध में लेखक-कलाकरों और विभिन्न क्षेत्रों की नामचीन हस्तियों ने अवार्ड वापसी अभियान शुरू कर सरकार की परेशानी बढ़ाई। इसके अलावा देश में बेरोजगारी दर के 45 साल पुराना रिकार्ड तोड़ने के मामले में भी सियासी विवाद हुआ।
राम मंदिर निर्माण
कभी ज्यादा तो कभी कम राम मंदिर निर्माण की गरमाहट पांच सालों तक बनी ही रही। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मध्यस्थता की राह सुझाई है और मध्यस्थों के नाम भी तय कर दिए गए हैं। मंदिर निर्माण को लेकर पिछले तीन महीनों से सरगर्मी ज्यादा है।

हिंदू संगठनों और संतों ने सरकार पर तारीख घोषित करने और अध्यादेश जैसे मुद्दे लाने के लिए सरकार पर लगातार दबाव बनाया। धर्म संसद जैसे कार्यक्रम हुए। संघ ने इस मुद्दे पर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए फिर से कारसेवा की धमकी दी जिससे सियासत गरम हुई।
और अंत में एयर स्ट्राइक
14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद 26 फरवरी को पाकिस्तान में घुसकर वायुसेना ने एयर स्ट्राइक कर आतंकी ठिकानें ध्वस्त किए थे। इसके बाद सियासी परिदृश्य भी बदल गया। देश में जहां सरकार की वाहवाही के रूप में माहौल बनने लगा वहीं विपक्षी इसकी काट खोजने में जुट गया।(इनपुट अमर उजाला)

मिल्लत टाइम्स,नई दिल्ली: अयोध्या विवाद का मामला सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मध्यस्थों को सौंप दिया। मध्यस्थता की बातचीत फैजाबाद में होगी।जस्‍टिस फकीर मुहम्मदखलीफुल्‍ला मध्‍यस्‍थता पैनल की अध्‍यक्षता करेंगे। इस पैनल में श्री श्री रविशंकर और वकील श्रीराम पंचू भी होंगे।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैनल 4 हफ्ते में मध्यस्थता के जरिए विवाद निपटाने की प्रक्रिया शुरू करे। 8 हफ्ते में यह प्रक्रिया खत्म हो जानी चाहिए।

‘पूरी प्रक्रिया गोपनीय होगी’

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि मध्यस्थता प्रक्रिया कोर्ट की निगरानी में होगी और इसे गोपनीय रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़े तो मध्यस्थ और लोगों को पैनल में शामिल कर सकते हैं। वे कानूनी सहायता भी ले सकते हैं। मध्यस्थों को उत्तरप्रदेश सरकार फैजाबाद में सारी सुविधाएं मुहैया कराएगी।
मध्यस्थता के माहिर रहे हैं पंचू

जस्टिस खलीफुल्ला : मूल रूप से तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में कराईकुडी के रहने वाले हैं। उनका जन्म 23 जुलाई 1951 को हुआ था। 1975 में उन्होंने वकालत शुरू की थी। वे मद्रास हाईकोर्ट में न्यायाधीश और इसके बाद जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रहे। उन्हें 2000 में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के तौर नियुक्त किया गया। 2011 में उन्हें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया।

श्रीराम पंचू : वरिष्ठ वकील श्रीराम पंचू मध्यस्थता से केस सुलझाने में माहिर माने जाते हैं। कोर्ट से बाहर केस सुलझाने के लिए उन्होंने ‘द मीडिएशन चैंबर’ नाम की संस्था भी बनाई है। वे एसोसिएशन ऑफ इंडियन मीडिएटर्स के अध्यक्ष हैं। वे बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल मीडिएशन इंस्टीट्यूट के बोर्ड में भी शामिल रहे हैं। असम और नागालैंड के बीच 500 किलोमीटर भूभाग का मामला सुलझाने के लिए उन्हें मध्यस्थ नियुक्त किया गया था।

श्रीश्री रविशंकर : आध्यात्मिक गुरु हैं। वे अयोध्या मामले में मध्यस्थता की निजी तौर पर कोशिश करते रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने पक्षकारों से मुलाकात की थी। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर इस मसले को सुलझाने का एक फॉर्मूला भी पेश किया था।

‘लक्ष्य की ओर चलना है’

श्रीश्री रविशंकर ने ट्वीट किया, “सबका सम्मान करना, सपनों को साकार करना, सदियों के संघर्ष का सुखांत करना और समाज में समरसता बनाए रखना – इस लक्ष्य की ओर सबको चलना है।”

Respecting everyone, turning dreams to reality, ending long-standing conflicts happily and maintaining harmony in society – we must all move together towards these goals.#ayodhyamediation

— Gurudev Sri Sri Ravi Shankar (@Gurudev) March 8, 2019

14 अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के सितंबर 2010 के फैसले के खिलाफ दायर 14 अपीलों पर हो रही है। अदालत ने सुनवाई में केंद्र की उस याचिका को भी शामिल किया है, जिसमें सरकार ने गैर विवादित जमीन को उनके मालिकों को लौटाने की मांग की है।

चार प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में विवाद का हल निकालने की कोशिशें हुईं
1986: प्रधानमंत्री राजीव गांधी के वक्त तब के कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट अली मियां नादवी के बीच बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन नाकाम रही।
1990: तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर राव ने दोनों समुदायों के बीच गतिरोध तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने उत्तरप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार और राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरोसिंह शेखावत की मध्यस्थता में बात कराई, लेकिन कोई बात नहीं बनी।
1992: तत्कालीन प्रधानमंत्रीनरसिम्हा राव ने भी इस विवाद को बातचीत से सुलझाने की कोशिश की। बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराने के बाद उन्होंने जस्टिस लिब्रहान की अध्यक्षता में एक जांच कमीशन भी बनाया, जिसने 2009 में अपनी रिपोर्ट दी।
2002: अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी सरकार में हिंदू-मुस्लिम नेताओं से इस मसले पर बात करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी शत्रुघ्न सिन्हा की अध्यक्षता में अयोध्या सेल बनाया, लेकिन ये कोशिश भी नाकाम रही।

2003 से 2017 के बीच भी हुई कोशिशें
2003: कांची पीठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती ने अयोध्या विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता की बात कही।
2010: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के तत्कालीन चीफ जस्टिस धर्मवीर शर्मा ने इस मसले को बातचीत से सुलझाने का सुझाव दिया।
2016: ऑल इंडिया हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी और मुस्लिम पक्ष की तरफ से दायर याचिकाओं की अगुआई करने वाले मोहम्मद हाशिम अंसारी के बीच मुलाकात हुई। अंसारी ने हनुमान गढ़ी मंदिर के महंत ज्ञान दास से भी बातचीत शुरू की। बातचीत में योजना बनाई कि विवादित 70 एकड़ पर मंदिर और मस्जिद का निर्माण कियाजाए और दोनों के बीच 100 फीट की दीवार रहे।
2016: मई में ऑल इंडिया अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने भी अंसारी से मुलाकात की, लेकिन बातचीत आगे बढ़ती, इससे पहले ही अंसारी का निधन हो गया। इसके बाद इसी साल रिटायर्ड जज जस्टिस पलक बसु ने भी कोर्ट के बाहर समझौते से इस मसले को सुलझाने का सुझाव दिया।

2017: मार्च में सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद पर सुनवाई के दौरान एक बार फिर मध्यस्थता की पेशकश की। तत्कालीन चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने सुझाव दिया किअगर दोनों पक्ष कोर्ट के बाहर इस मसले को सुलझाने के लिए राजी हैं, तो कोर्ट मध्यस्थता करने को तैयार है।
2017: नवंबर में आध्यात्मिक गुरु श्रीश्री रविशंकर ने भी इस मामले को बातचीत से सुलझाने की कोशिश की। उन्होंने दूसरे पक्ष से कई मुलाकात भी कीं, लेकिन इस बातचीत का कोई हल नहीं निकला।(इनपुट भास्कर)