Category: विदेश

लंदन:बोरिस जॉनसन बुधवार को औपचारिक तौर परब्रिटेन के नएप्रधानमंत्री बन गए। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने बकिंघम पैलेस में महारानी को अपना इस्तीफा सौंपा। यूरोपियन यूनियन के साथ ब्रेग्जिट डील कराने में नाकाम रहने पर 7 जून को थेरेसा मे ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था।

जॉनसन ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के 55वें प्रधानमंत्री हैं। रिपोर्ट के अनुसार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के कार्यकाल में ब्रिटेन के वे14वें प्रधानमंत्री हैं। हालांकि जॉनसन को बकिंघम पैलेस जाने के दौरान कुछ लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ा।

ब्रेग्जिट संभव होकर रहेगा: जॉनसन

ब्रिटेन का प्रधानमंत्री नियुक्‍त होने के बाद जॉनसन ने कहा- ब्रेग्जिट संभव होकर रहेगा। यह 31 अक्‍टूबर की निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत ही पूरा होगा। समय आ गया है। ब्रेग्जिट अब दूर नहीं। ब्रिटेन के लोगों को ब्रेग्जिट के बगैर भी तैयार रहने की जरूरत है।

जेरेमी हंट को हराकर जॉनसन बने प्रधानमंत्री

इससे पहले कंजर्वेटिव पार्टी ने बोरिस जॉनसन और जेरेमी हंट में से किसी एक को प्रधानमंत्री चुनने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं से वोटिंग करवाई। इसमें जॉनसन को जीत मिली। परिणामों के बाद जॉनसन ने कहा था- आज अभियान समाप्त हुआ। अब काम शुरू।

पार्टी के हर टैलेंट को मौका मिलेगा- सूत्र

जॉनसन के करीबी सूत्र के मुताबिक,बोरिस अपनी कैबिनेट में पार्टी में मौजूद हर तरह के टैलेंट को मौका देंगे, जो आधुनिक ब्रिटेन को प्रदर्शित करे। प्रीति पटेल को दो साल पहले थेरेसा मे ने बर्खास्त कर दिया था। इस बार उनकी वापसी तय मानी जा रही है।

जॉनसन के पुराने सहयोगी भी शामिल होंगे

सूत्रों के मुताबिक, पटेल को गृह मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि उनका नाम अंतरर्राष्ट्रीय व्यापार और पार्टी चैयरमेन के पद के लिए भी चल रहा है।जॉनसन के पुराने समय के सहयोगी आलोक शर्मा को भी कैबिनेट में जगह मिलेगी। उनके जिम्मे हाउसिंग की समस्या से संबंधित विभाग आएगा। गृह सचिव साजिद जाविद का नाम जॉनसन के चांसलर के तौर पर चल रहा है।

अक्टूबर तक कोई डील नहीं

जॉनसन की योजना अक्टूबर अंत तक किसी भी तरह की डील नहीं करने की होगी। उनकी कोशिश अर्थव्यवस्था को बनाने की है। गेविन विलियमसन का नाम भी वापसी करने वाले नेताओं में शामिल है। गेविन को भी मे ने हुवाई लीक्स के आरोपों में बर्खास्त किया था।

लंदन:बोरिस जॉनसन बुधवार को औपचारिक तौर परब्रिटेन के नएप्रधानमंत्री बन गए। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने बकिंघम पैलेस में महारानी को अपना इस्तीफा सौंपा। यूरोपियन यूनियन के साथ ब्रेग्जिट डील कराने में नाकाम रहने पर 7 जून को थेरेसा मे ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था।

जॉनसन ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के 55वें प्रधानमंत्री हैं। रिपोर्ट के अनुसार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के कार्यकाल में ब्रिटेन के वे14वें प्रधानमंत्री हैं। हालांकि जॉनसन को बकिंघम पैलेस जाने के दौरान कुछ लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ा।

ब्रेग्जिट संभव होकर रहेगा: जॉनसन

ब्रिटेन का प्रधानमंत्री नियुक्‍त होने के बाद जॉनसन ने कहा- ब्रेग्जिट संभव होकर रहेगा। यह 31 अक्‍टूबर की निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत ही पूरा होगा। समय आ गया है। ब्रेग्जिट अब दूर नहीं। ब्रिटेन के लोगों को ब्रेग्जिट के बगैर भी तैयार रहने की जरूरत है।

जेरेमी हंट को हराकर जॉनसन बने प्रधानमंत्री

इससे पहले कंजर्वेटिव पार्टी ने बोरिस जॉनसन और जेरेमी हंट में से किसी एक को प्रधानमंत्री चुनने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं से वोटिंग करवाई। इसमें जॉनसन को जीत मिली। परिणामों के बाद जॉनसन ने कहा था- आज अभियान समाप्त हुआ। अब काम शुरू।

पार्टी के हर टैलेंट को मौका मिलेगा- सूत्र

जॉनसन के करीबी सूत्र के मुताबिक,बोरिस अपनी कैबिनेट में पार्टी में मौजूद हर तरह के टैलेंट को मौका देंगे, जो आधुनिक ब्रिटेन को प्रदर्शित करे। प्रीति पटेल को दो साल पहले थेरेसा मे ने बर्खास्त कर दिया था। इस बार उनकी वापसी तय मानी जा रही है।

जॉनसन के पुराने सहयोगी भी शामिल होंगे

सूत्रों के मुताबिक, पटेल को गृह मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि उनका नाम अंतरर्राष्ट्रीय व्यापार और पार्टी चैयरमेन के पद के लिए भी चल रहा है।जॉनसन के पुराने समय के सहयोगी आलोक शर्मा को भी कैबिनेट में जगह मिलेगी। उनके जिम्मे हाउसिंग की समस्या से संबंधित विभाग आएगा। गृह सचिव साजिद जाविद का नाम जॉनसन के चांसलर के तौर पर चल रहा है।

अक्टूबर तक कोई डील नहीं

जॉनसन की योजना अक्टूबर अंत तक किसी भी तरह की डील नहीं करने की होगी। उनकी कोशिश अर्थव्यवस्था को बनाने की है। गेविन विलियमसन का नाम भी वापसी करने वाले नेताओं में शामिल है। गेविन को भी मे ने हुवाई लीक्स के आरोपों में बर्खास्त किया था।

मिल्लत टाइम्स,अंकारा:तुर्की ने शुक्रवार को एक घोषणा में कहा है कि रूसी S-400 मिसाइल प्रणाली के पहले बैच उसकी धरती पर पहुंच गई है। रूस ने भी मिसाइल प्रणाली अंकारा के हवाले किए जाने की पुष्टि कर दी है। अलिर्बियह डॉट नेट की रिपोर्ट के अनुसार तुर्की से रूसी मिसाइलों की प्राप्ति की घोषणा पर नाटो गठबंधन ने ‘चिंता’ व्यक्त किया है।

उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन अंकारा में कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। इन प्रतिबंधों में अमेरिकी निर्मित F-35 लड़ाकू विमानों से संबंधित विशेष कार्यक्रम में तुर्की की साझेदारी का अंत और नवीनतम F-35 लड़ाकू विमानों पर तुर्की हवा बल्लेबाजों प्रशिक्षण प्रक्रिया निलंबित कर देना शामिल है। वॉशिंगटन से चेताया जा चुका था कि अगर तुर्की ने रूसी निर्मित S-400 मिसाइल प्रणाली की खरीद के समझौते पर अमल जारी रखा तो अंकारा पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।

वहीं दूसरी तरफ तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तईप ईरदोआं ने जून के अंत में अपने अमेरिकी समकक्ष डोनाल्ड ट्रम्प से मुलाकात के बाद यह बावर किया था वह S-400 मिसाइल प्रणाली की खरीद के कारण अपने देश को प्रतिबंधों का निशाना बनाए जाने पर किसी प्रकार का भय महसूस नहीं कर रहे हैं । एर्दोगन ने विचार व्यक्त किया कि वे समझते हैं कि तुर्की इस मिसाइल प्रणाली को लेकर अमेरिका के साथ मतभेद पर “बिना किसी कठिनाई” के नियंत्रण पालेगा

वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने मंगलवार को एक बार फ‍िर भारत को कड़े शब्‍दों में चेतावनी दी है। डोनाल्‍ड ट्रंप ने ट्विट कर कहा है कि भारत ने अमेरिकी उत्‍पादों पर बहुत लंबे समय से उच्‍च शुल्‍क लगा रखा है। लेकिन अब इसे स्‍वीकार्य नहीं किया जाएगा। डोनाल्‍ड ट्रंप की इस चेतावनी को केवल गीदड़ भभकी नहीं माना जा सकता है, क्‍योंकि चीन के साथ भी अमेरिका ने इसी तरह अपने व्‍यापार युद्ध की शुरुआत की थी।

ऐसे में यह माना जा रहा है कि चीन व यूरोपियन यूनियन के बाद ट्रंप का अब अगला निशाना भारत पर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी उत्पादों पर भारत द्वारा लगाए जाने वाला उच्च शुल्क अस्वीकार्य है और उसे वापस लिया जाना चाहिए।

इससे पहले जापान के ओसाका में जी-20 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक से पहले भी ट्रंप ने इस मुद्दे को उठाया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने तब भी ट्वीट कर कहा था कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस संबंध में बात करना चाहता हूं कि भारत ने वर्षों से अमेरिका के खिलाफ ऊंचा शुल्क लगा रखा है और हाल के दिनों में उसे और बढ़ा दिया है। यह अस्वीकार्य है और शुल्क को निश्चित रूप से वापस लिया जाना चाहिए।

India has long had a field day putting Tariffs on American products. No longer acceptable!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2019

जी-20 शिखर सम्‍मेलन में ट्रंप और मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता की थी और अपने-अपने वाणिज्‍य मंत्रियों के जरिये व्‍यापार मुद्दों को सुलझाने पर सहमति जताई थी। अमेरिका ने भारत को तरजीही व्यवस्था से बाहर कर दिया है, जिसके जवाब में भारत ने अमेरिका से आयातित 28 वस्तुओं पर शुल्क बढ़ा दिया है।

तिरुवनंतपुरम:इजराइल की कंपनी माका ब्रेवरी ने शराब की बोतलों पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फोटो लगाई। इसके खिलाफ केरल के महात्मा गांधी नेशनल फाउंडेशन के चेयरमैन एबी जे जोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिकायत की। जोस ने रविवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भी पत्र लिखा। उन्होंने शराब कंपनी और उसके मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

जोस ने कहा- गांधीजी का मजाक उड़ाया गया
शिकायत में लिखा कि इजरायल के ताफेन औद्योगिक क्षेत्र स्थित माका ब्रेवरी कंपनी ने अपनी शराब की बोतलों और केनों पर महात्मा गांधी के फोटो छापे हैं। यह फोटो अमित शिमोनी नाम के व्यक्ति ने डिजाइन किया है।

जोस ने इसे शराब निर्माता कंपनी की और से अनुचित आचरण करार दिया। उन्होंने कहा, “गांधीजी का मजाक उड़ाया गया है। अमित की वेबसाइट ‘हिपस्ट्रॉरी डॉट कॉम’ पर गांधीजी के फोटो को कूलिंग ग्लास, टी-शर्ट और ओवरकोट पर दिखाया गया है।”

फाउंडेशन के चेयरमैन ने मोदी और नेतन्याहू से राष्ट्रपिता के फोटो को शराब की बोतलों और वेबसाइटों से हटाने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। दुनिया उन्हेंअहिंसा का प्रेरणा स्त्रोत मानती है।

बापू ने आजीवन शराब का विरोध किया
जोस ने कहा कि गांधीजी ने शराब के उपभोग और प्रचार के खिलाफ कड़े कदम उठाए थे। वे आजीवन शराब के खिलाफ रहे। गांधीजी ने एक बार कहा था कि सत्ता मिलने के बाद वे एक ही बार में सभी शराब निर्माण कंपनियों और उसकी बिक्री बंद कर देंगे।(इनपुट भास्कर)

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बाद भी अभी जमीन पर तो युद्ध शुरू नहीं हुआ है लेकिन दोनों देशों की सेना के बीच साइबर वॉर जरूर शुरू हो चुका है. दोनों देश के नेताओं के बीच जुबानी जंग भी जारी है जो कभी भी उन्हें युद्ध के मुहाने तक पहुंचा सकती है.

ईरान की तरफ से अत्याधुनिक ड्रोन मार गिराए जाने से बौखलाए अमेरिका की ट्रंप सरकार ने ईरान पर साइबर स्ट्राइक कर दी है. अमेरिका ने बिना एक बूंद खून बहाए ईरान के पूरे सैन्य सिस्टम को बर्बाद कर दिया है. सैन्य सिस्टम के जरिए ही किसी भी देश की सेना अपने मिसाइल और अन्य बड़े हथियारों को नियंत्रित और संचालित करती है. अगर इन कंप्यूटर सिस्टम पर हमला होता है तो कोई भी देश असहाय हो सकता है और युद्ध में न तो उनके हथियार काम करेंगे, न फाइटर जेट उड़ान भर पाएंगे और न ही पनडुब्बी किसी दिशा-निर्देश पर काम कर पाएगा. अमेरिका ने 20 जून को साइबर अटैक के जरिए ईरानी सेना के सैन्य कमांड और कंट्रोल सिस्टम को पूरी तरह तबाह कर दिया था.

हालांकि, ईरान ने इस साइबर हमले से नुकसान होने की खबर से इनकार कर दिया है. ईरान के एक मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि अमेरिका का हालिया साइबर हमला तेहरान के लिए किसी तरह की समस्या पैदा करने में विफल रहा. ईरान के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्री मोहम्मद जवाद अजारी जहरोमी ने ट्वीट किया, ‘उन्होंने (अमेरिका ने) बहुत कोशिश की, लेकिन वे हमले में सफल नहीं हो सके.’

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने ईरानी रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स पर साइबर हमला किया था जिसने सैन्य मशीनी हथियार को अक्षम कर दिया जाए . ईरान के मंत्री ने सोमवार को अमेरिका पर बीते सालों में ईरान पर साइबर हमला करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, ‘हम लंबे समय से साइबर आतंकवाद का सामना कर रहे हैं.’

जहरोमी ने कहा, ‘बीते साल हमने ऐसे 3.3 करोड़ हमलों को विफल किया.’ यह साइबर हमले ईरान द्वारा अमेरिकी ड्रोन को 20 जून को मार गिराए जाने के बाद हुए. तेहरान ने कहा कि ड्रोन ईरान के हवाई-क्षेत्र में प्रवेश कर गया था. ईरान के इस दावे से अमेरिका ने इनकार कर दिया था.(इनपुट आजतक)

अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो।

वॉशिंगटन:अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत में 2018 के दौरान सालभर अल्पसंख्यकों खासतौर मुस्लिमों पर हिंदू संगठनों की भीड़ ने हमले किए।हिंसा का शिकार हुए ज्यादातर लोग गौवंश की खरीदफरोख्त या बीफ के कारोबार में लगे हुए थे। यह रिपोर्ट शनिवार को सामने आई, इसे इंडिया 2018 इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट नाम दिया गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, मोदी सरकार धर्म और गौरक्षाके नाम पर भीड़ के द्वारा हुए हमलों को रोकने में पूरी तरह से नाकाम रही। पिछले साल अल्पसंख्यकों और सरकार की आलोचना करने वाले लोगों पर कई बार हमले हुए। इसके साथ-साथ भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने भी भड़काऊ भाषण दिए थे।

भारत के 24 राज्यों में गौवंश के वध पर रोक लगी- रिपोर्ट

रिपोर्ट में दावा किया गया है किभारत के करीब 24 राज्यों में गौवंश का वध पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। गौवध को लेकर कम से कम 6 महीने, अधिकतम 2 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान कर दिया। इससे मुस्लिम समुदाय सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर भी विपरीत असर पड़ा।

‘साम्प्रदायिक घटनाएं 9% बढ़ीं’

रिपोर्ट में गृह विभाग के हवाले से विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि 2015 से 2017 के बीच भारत में साम्प्रदायिक घटनाओं में 9% वृद्धि हुई। 2017 में ऐसी 822 घटनाओं में 111 लोगों की जान गई और 2384 जख्मी हुए। धर्म के नाम पर हत्याओं, हमले, दंगों और भेदभाव से लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची।

रिपोर्ट में कठुआ दुष्कर्म मामले का भी जिक्र

रिपोर्ट में जम्मू-कश्मीर के कठुआ में 8 साल की मुस्लिम लड़की के साथ अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के मामले का जिक्र भी है। कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराधों में पुलिस और सरकारी कर्मचारी भी शामिल थे। पीड़ित लड़की के साथ बर्बरता के लिए उसे मंदिर में रखा गया था। वारदात का मकसद मुस्लिम समुदाय को इलाके से भगाना था।(इनपुट भास्कर)