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हरियाणा कांग्रेस विधायक दल के उप नेता व नूह से विधायक चौधरी आफताब अहमद व पीसीसी सदस्य व उनके अनुज महताब अहमद रविवार को घासेड़ा पहुंचे और मोब लिंचिग के पीड़ित लुकमान व उनके परिवार से मुलाकात की व उन्हें आश्वस्त किया कि उन्हें न्याय दिलाने के लिए वो प्रदेश सरकार से लड़ाई लड़ेंगें व दोषियों को सजा दिलाने का काम करेंगे।

बता दें कि बीते शुक्रवार गुड़गांव में असामाजिक तत्वों की भीड़ ने मेवात के लुकमान पर लाठी डंडों व हथोडियों से हमला कर दिया था, जिस दौरान पुलिस भी वहां मौजूद थी।

सीएलपी उप नेता आफताब अहमद ने पीड़ित के परिवार से कहा कि वो उनके साथ खड़े हैं और न्याय दिलाने में हर संभव सहयोग करेंगे। आफताब अहमद ने कहा कि पूरा इलाका पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है।

सीएलपी उप नेता आफताब अहमद ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि गांधी ग्राम घासेड़ा के लुकमान पर गलत विचारधारा से प्रभावित लोगों द्वारा हमला ना केवल लुकमान के शरीर पर हमला है बल्कि गांधी की विचारधारा व देश के लोकतंत्र पर गोडसे वादी विचारधारा का हमला है। सबसे बड़ी हैरानी व शर्म की बात ये है कि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ये दुस्साहस हुआ है, जो प्रशासन व सरकार को भी सवालों के घेरे में लाता है।

आफताब अहमद ने कहा कि जिस दिन
ये मामला हुआ उसी दिन गांव के लोगों ने उनके संज्ञान में ये मामला लाया, आफताब अहमद ने पुलिस कमिश्नर के के राव से तुरंत बात की और कानूनी कार्रवाई करने की बात उनसे कहा, लेकिन एफआईआर में पूरी धाराएं तक नहीं लगाई हैं और ना ही सरकार ने पीड़ित का इलाज कहीं कराया, ये बहुत शर्मनाक है। उन्होंने पुलिस कर्मचारियों पर भी एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। आफताब अहमद ने कहा कि मुख्यमंत्री मेवात को जवाब दें कि पिछले छह सालों में ऐसे मामले मेवातियों से क्यूं हुए?

कांग्रेस विधायक दल के उप नेता आफताब अहमद ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार दोषियों पर कार्रवाई करे, पीड़ित परिवार को न्याय दे अन्यथा मेवात अब सरकार के खिलाफ आंदोलन की राह पर जाने की बात गंभीरता से सोच सकता है। क्योंंकि लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। इस बीजेपी सरकार में गैर सामाजिक तत्व ऐसे कामों में लगे हैं जो आपसी भाईचारे को खराब करने की दिशा में होते हैं।

नूह विधायक चौधरी आफताब अहमद ने कहा कि कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, मेवात में प्रदेश में सबसे अधिक गौ पालक हैं और मेवात के लोग अपने मवेशियों को अपने बच्चों की तरह ही प्यार करते हैं।

आफताब अहमद ने कहा कि वो निजी रूप से भी और पूरा इलाका भी पीड़ित परिवार के साथ हर तरीके से खड़े हैं और मदद करेंगें।

कांग्रेस विधायक दल के नेता आफताब अहमद ने मांग की है कि मोब लिंचिग के लिए कठोर से कठोर कानून बनाया जाए। इस दौरान गांधी ग्राम घासेड़ा के गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

*आख़िर किस कानून के अंतर्गत पुलिस प्रशासन बड़े जानवरों की क़ुर्बानी से रोक रही है-? जमीयत उलमा ए हिंद के अध्यक्ष ने उठाया प्रश्न*।

नई दिल्ली (28 जुलाई 2020)
जमीयत उलमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना क़ारी सैयद मोहम्मद उस्मान मंसूरपुरी ने देश के विभिन्न भागों, विशेषकर उत्तर प्रदेश में क़ुर्बानी को लेकर ज़िला पुलिस प्रशासन के माध्यम से तानाशाही और अत्याचार किए जाने पर रोष प्रकट किया है और कहा है कि क़ुर्बानी इस्लाम का एक महत्वपूर्ण और आवश्यक धार्मिक कार्य है। इसमें किसी भी प्रकार की रुकावट (बाधा) खड़ी न की जाए। उन्होंने बताया कि जमीयत को लिखित तौर पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से शिकायतें मिली हैं कि पुलिस जानवरों को पकड़ कर ले जा रही है। और बहराइच, गाज़ीपुर, गाज़ियाबाद आदि में ज़िला प्रशासन ने बड़े जानवरों की क़ुर्बानी पर रोक लगा दी है। इसी तरह से देश के विभिन्न भागों से भी ऐसे ही क़ुरबानी में रुकावटों वाले समाचार प्राप्त हो रहे हैं. प्रश्न यह है कि आख़िर पुलिस ने किस क़ानून के तहत बड़े जानवरों पर प्रतिबंध लगाया है। और वह यह सब किसके इशारे पर कर रही है-? इस संबंध में पुलिस के माध्यम से अत्याचार, बर्बरता और तानाशाही तथा खुलेआम क़ानून का मज़ाक बनाए जाने से जनता में तीव्र असंतोष और रोष पाया जाता है। हम पुलिस के इस तरह के अत्याचारों की घोर निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि सरकारें इन सब पर तुरंत रोक लगाएं। और इस बात को सुनिश्चित बनाया जाए कि मुसलमान पूरी सरलता के साथ क़ुर्बानी जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक कार्य को पूर्ण कर सकें।

अध्यक्ष जमीअत उलमा ए हिंद ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग और क़ुर्बानी से संबंधित सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उस पर जनता चल रही है। मुस्लिम नेता तथा संस्थाएं इसके संबंध में लोगों को लगातार जागरुक कर रहे हैं। जहां तक गाइडलाइन की बात है तो इसमें कहीं भी बड़े जानवर की क़ुर्बानी पर प्रतिबंध नहीं है। अगर पुलिस प्रशासन इससे बढ़कर किसी के धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप करती है और मनमर्ज़ी के आदेश – नियम थोपती है तो इसके परिणाम बहुत ख़राब और नकारात्मक होंगे।

अध्यक्ष जमीयत उलमा ए हिंद ने यह चेताया है कि अगर सरकार ने समय रहते क़दम नहीं उठाया तो देश में अशांति और दंगों की परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी। और उसकी ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ सरकार होगी। उन्होंने जमीअत उलमा ए हिंद के कार्यकर्ताओं और ज़िम्मेदारों को भी अवगत कराते हुए निर्देश दिए हैं कि अगर उनके क्षेत्र में क़ुर्बानी को लेकर कोई परेशानी होती है या पुलिस अत्याचार करती है तो आप लिखित रूप में इसकी सूचना जमीयत उलमा ए हिंद के कार्यालय को दें। ताकि जमीयत उलमा ए हिंद के द्वारा सरकार और संबंधित अधिकारियों से मिलकर उस समस्या को हल कराने (समाधान) का पूरा पूरा प्रयत्न किया जाए।

प्रेस विज्ञप्ति 24 जुलाई, 2020:भारत में कोरोना को रोकने के नाम पर लॉकडाउन तैयारी की कमी के कारण पूरी तरह से विफल रही है , साथ ही सरकार द्वारा इस बीच की घटनाओं ने साबित कर दिया है कि यहां लॉकडाउन कोरोना को रोकने के उद्देश्य से नहीं बल्कि उसके आड़ में सांप्रदायिक फासीवाद ताकतों को बढ़ावा देने के लिए है यह बातें *सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया*, बिहार के राज्य अध्यक्ष *नसीम अख्तर* ने कहा, एसडीपीआई ने 24 जुलाई को बिहार के सभी जिलों में सैकड़ों स्थानों पर शरजील इमाम और अखिल गोगोई को रिहा करने की मांग करने वाले तख्तियों के साथ धरना प्रदर्शन किया है। पार्टी ने सवाल किया कि जब कोरोना गुवाहाटी जेल में तेजी से फैल रही थी तब शरजील और गोगोई और अन्य कैदियों की जान क्यों नहीं बचाई गई ? क्या कोरोना के नाम पर शरजील और गोगोई की हत्या की साजिश तो नहीं है? इसलिए पार्टी ने शरजील इमाम, अखिल गोगोई की तुरंत रिहाई और उनके लिए बेहतर इलाज की मांग की, साथ ही राजनीतिक शत्रुता के तहत गिरफ्तार किए गए सभी छात्रों और कार्यकर्ताओं की तत्काल रिहाई की मांग की।

अपने बयान में, पार्टी के राज्य सचिव मंजर आलम और राज्य के उपाध्यक्ष नूरुद्दीन ज़ंगी ने धर्मनिरपेक्ष दलों की आलोचना करते हुए कहा कि जब सी.ऐ.ऐ विरोधी आंदोलन चल रहा था, तो हर कोई मंच पर आने और नेता बनने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब आंदोलन का हिस्सा रहे कार्यकर्ताओं व छात्रों को गिरफ्तार करने और प्रताड़ित करने का काम जारी है, तो सब चुप है, यहां तक ​​कि राजद नेता जामिया विद्वान मीरान हैदर की गिरफ्तारी पर उनकी अपनी पार्टी को भी सांप सूंघ गया है। बिहार के लाल शरजील इमाम का जीवन खतरे में है लेकिन बिहार का कोई भी नेता या कोई भी दल अपने राज्य के बेटे के लिए मुंह खोलने को तैयार नहीं है

बिहार शरीफ प्रदर्शन में बोलते हुए, पापुलर फ्रंट बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष शमीम अख्तर और मुजफ्फरपुर के औराई में बोलते हूवे कैंपस फ्रंट के नेता सैफुर रहमान ने सभी धर्मनिरपेक्ष व्यक्तियों और धर्मनिरपेक्ष संगठनों से अपील की कि वे यूपी और दिल्ली को एक व्यावहारिक तौर पर पुलिस राज्य बनाकर व तलबा और ऐकटिविसटों को प्रताड़ित कर हिंदू राष्ट्र के किऐ जा रहे टेस्ट के खिलाफ एकजुट हो कर हिंदू राष्ट्र के चल रहे परीक्षण को विफल कर देश को फासीवाद की खतरनाक मक़सद से बचा लें । उन्होंने एसडीपीआई को धन्यवाद दिया कि जब सभी ज़बान बंद होती दिख रही हैं, तब एसडीपीआई देश की रक्षा में सबसे आगे दिख रही है।

आदेश से पहले जांच एजेंसी की टीम गहलोत समर्थक विधायक के घर पहुंची थी

सीबीआई जांच में राज्य सरकार की अनुमति जरूरी किए जाने के बाद पहले दी गईं कई अनुमतियां भी रद्द कर दी गई हैं।

राज्य सरकार अनुमति नहीं देती है तो सीबीआई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है
छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार और बंगाल में ममता सरकार पहले ऐसा ही आदेश जारी कर चुकी हैं

राजस्थान के सियासी संग्राम के बीच अब केंद्र और राज्य सरकार के बीच भी घमासान शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि सीबीआई को किसी जांच के लिए पहले उसकी इजाजत लेनी होगी। उसके बाद ही सीबीआई कोई एक्शन ले पाएगी। राज्य सरकार की सीनियर डिप्टी सेक्रेटरी रवि शर्मा ने यह आदेश जारी किया है। इससे ठीक पहले सीबीआई की टीम गहलोत समर्थक कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया के जयपुर स्थित घर पहुंची थी।

राज्य सरकार के इस आदेश के बाद अब सीबीआई किसी केस में सीधे जांच नहीं कर पाएगी। राजस्थान सरकार के गृह विभाग ने यह आदेश जारी किया है। जानकारी अनुसार, परिस्थिति के आधार पर ही सरकार किसी केस में जांच की इजाजत देगी। इसके साथ राज्य सरकार की ओर से पहले दी गई जांच की कई मंजूरियां भी रद्द कर दी गई हैं।

केंद्र और राज्य के बीच टकराव हो सकता है

राज्य सरकार के इस फैसले को मौजूदा सियासी उठापटक से जोड़कर देखा जा रहा है। चर्चा है कि गहलोत सरकार को इस तरह की आशंका है कि केंद्र की भाजपा सरकार कांग्रेस विधायकों पर दबाव बनाने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल कर सकती है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी पिछले दिनों जयपुर में आयकर विभाग की छापेमारी के बाद कहा था कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों को सक्रिय कर चुकी है।

छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल भी लगा चुका हैं ऐसे प्रतिबंध

सीबीआई को बिना अनुमति के आने से रोकने वाला राजस्थान कोई पहला राज्य नहीं है। इससे पहले छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार और पश्चिम बंगाल में ममता सरकार भी सीबीआई को आने से रोकने का आदेश जारी कर चुकी हैं।

अब सीबीआई क्या करेगी?

अब सीबीआई को जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। अगर किसी मामले में सीबीआई जांच करना चाहती है, लेकिन राज्य सरकार अनुमति नहीं देती है तो ऐसी स्थिति में सीबीआई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है।

विधायक कृष्णा पूनिया के घर पर पहुंची सीबीआई

राजस्थान में सीबीआई के अाने पर रोक लगाने वाला आदेश सरकार की तरफ से जारी करने से पहले ही खबर आई थी कि सीबीआई कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया के जयपुर में जालूपुरा स्थित घर पहुंची। पूनिया के फेयरमोंट होटल पर होने के कारण वे आवास पर नहीं मिलीं, जिसके कारण सीबीआई को खाली हाथ लौटना पड़ा। बताया जा रहा है कि सीबीआई एएसओ विष्णु दत्त शर्मा सुसाइड केस में पूछताछ के लिए पूनिया के घर पहुंची थी।(इंपुट भास्कर)

नई दिल्ली; भारत में कोरोनावायरस 15 सितंबर के आसपास चरम पर हो सकता है। लोगों को कोरोनावायरस को काबू करने के लिए बहुत ही जिम्मेदार रवैया अपनाना होगा। सबसे बड़ा काम इसे गांवों तक पहुंचने से रोकना है, क्योंकि यहां देश की दो तिहाई आबादी रहती है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट प्रोफेसर के श्रीनाथ रेड्‌डी ने शनिवार को ये बाते कहीं। उन्होंने कहा कि यह वायरस नई ताकत से बढ़ रहा है।

राज्यों में अलग-अलग समय पर चरम पर पहुंचेगा कोरोना
प्रोफेसर रेड्‌डी ने कहा- अलग-अलग जगहों (राज्यों) में अलग-अलग समय में कोरोना संक्रमण अपने चरम पर पहुंचेगा। डॉ. रेड्डी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड भी रह चुके हैं। वे मौजूदा समय में हार्वर्ड में स्टडी के काम से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि इस समय हमारा मुख्य काम इस वायरस को छोटे शहरों और गांवों में पहुंचने से रोकना है। अगर हम इसे रोक लें तो अभी भी बड़ा नुकसान टाल सकते हैं।

कई जगहों पर हुईं गलतियां

प्रोफेसर रेड्डी ने कहा कि लॉकडाउन के दूसरे चरण तक कोरोना को फैलने से रोकने के लिए बहुत सख्ती से लॉकडाउन किया गया, लेकिन 3 मई के बाद लॉकडाउन में ढील मिली तो हमें जोरदार तरीके से घर-घर जाकर सर्वे, टेस्टिंग, आईसोलेशन करना चाहिए था, जो हमने नहीं किया।
लॉकडाउन में ढील मिलते ही कोई एहतियात का पालन नहीं किया गया। ऐसा लगा जैसे सब आजाद हो गए हैं। जैसे- स्कूल में एग्जाम के बाद छात्र रिजल्ट आने से पहले ही खुशी मनाने लगे हों।

हमने बहुत ज्यादा समय अस्पलात और बेड कैपेसिटी को लेकर बिताया। हालांकि, यह भी जरूरी था, लेकिन ट्रेसिंग का पूरा जिम्मा केवल पुलिस को सौंप दिया गया। जबकि, इसे पब्लिक हेल्थ फंक्शन के रूप में देखना चाहिए था।(इनपुट भास्कर)

रिसर्च स्कॉलर व लेखक अफ्फान नोमानी की एमएलए दीपिका पांडेय के बीच अहम मुलाकात हुई. लेखक नोमानी ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर लिखी किताब एमएलए को पेश किया. लेखक नोमानी ने राज्य कि शिक्षा पॉलिसी व युवाओं के रोजगार, कोयला निजीकरण व मदरसा शिक्षक के रूके वेतन व खासकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर आधारित रोड मेप पर चर्चा किया. जिसपर एमएलए दीपिका पांडेय ने सहमति जताते हुवे कहा कि शिक्षा व युवाओं के रोजगार पर हम काफी सीरियस है. अपने छेत्र में साइंस, लॉ,एग्रीकल्चर व मेडिकल इंस्टीटूशन कायम करना हमारा अहम विज़न है. होनहार व शिक्षित युवाओं का होना मेरे लिए गर्व की बात है. रही बात मदरसा शिक्षकों के रूके वेतन का तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मदरसों के शिक्षक के अनुदान भुगतान का प्रस्ताव कैबिनेट में रखने की स्वीकृति दे दी। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद राज्य के मदरसा के करीब 700 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मियों को अनुदान का भुगतान हो सकेगा। और कोयला निजीकरण मामले को लेकर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे चुके है.

हम क़ानूनी लड़ाई लड़ रहे है और जरूरत पड़ी तो जन आंदोलन भी होगा.