Category: शिक्षा

किसी भी समय चार सदस्यों की नियुक्ति के आदेश जारी हो सकते है।

अशफाक कायमखानी।जयपुर।
पीछले साल 25 व 26 जून को राजस्थान लोकसेवा आयोग द्वारा राजस्थान सीविल सेवा 2018 की आयोजित मुख्य परीक्षा का परीणाम आखिर कार कोर्ट के आदेश पर तकनीकी जांच के बाद जल्द जारी होकर सफल प्रत्याशियों के साक्षात्कार अगस्त या सितंबर मे शुरू होने की उम्मीद के बाद प्रशासनिक व सरकार के स्तर पर जारी हलचल से लगने लगा है कि राजस्थान लोकसेवा आयोग के खाली चल रहे चार सदस्य पदो पर नये सदस्यों की जल्द नियुक्ति के आदेश जारी हो सकते है।

राजस्थान सीविल सेवा मे चयनित प्रत्याशियों के साक्षात्कार के अगस्त-सितंबर मे शूरू होने की सम्भावना के अतिरिक्त पुलिस सेवा के सब इंस्पेक्टर की लिखित परीक्षाओं मे चयनित होने वाले प्रत्याशियों के साक्षात्कार इसी दस जुलाई से शूरु हो रहे है। एवं जेएलओ पद के लिये लिखित परीक्षा मे चयनित प्रत्याशियों के साक्षात्कार की डेट भी जुलाई माह मे आने की सम्भावना जताई जा रही है।

राजस्थान लोकसेवा आयोग मे भाजपा सरकार के समय नियुक्त चार सदस्यों मे अध्यक्ष दीपक उत्प्रेती व सदस्य राजकुमारी गुर्जर, रामू राम रायका व शिवसिंह राठौड़ वर्तमान समय मे पदस्थापित है। जबकि पीछली कांग्रेस सरकार के समय बने सभी सदस्य सेवानिवृत्त हो चुके है।

राजस्थान लोकसेवा आयोग द्वारा राजस्थान सीविल सेवा परीक्षा 2018 की मुख्य परीक्षा पीछले साल 25-26 जून को आयोजित होने के बाद कानूनी उलझन मे फंसने के बाद आखिरकार हाल ही मे हाईकोर्ट के जारी आदेश अनुसार अगले महीने मे सफल प्रत्याशियों के साक्षात्कार शुरू होने की उम्मीद जताई जाने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर दवाब बढ गया है कि वो जल्द रिक्त चल रहे चार सदस्य पदो पर नये लोगो की नियुक्ति करे।

लोकसेवा आयोग के सदस्यों के पद वैसे तो सवैधानिक पद होते है। लेकिन इन पदो पर नियुक्ति करते समय केण्डीडेट की योग्यता के अतिरिक्त राजनीति व बिरादरी संतुलन पर भी विशेष ध्यान रखा जाता है। वर्तमान सरकार के समय जल्द होने वाली सम्भावित उक्त नियुक्तियों मे भी जाट-मुस्लिम-एससी एसटी व मूल ओबीसी पर विशेष फोकस किये जाने की चर्चा है। वर्तमान अध्यक्ष दीपक उत्प्रेती के तीन माह बाद अक्टूबर मे रिटायर होने पर उनकी जगह अध्यक्ष पद पर पुलिस विभाग के आला अधिकारी की नियुक्ति होने की प्रबल सम्भावना जताई जा रही है।

सीएम लॉ कॉलेज गेट पर से क्यों हटाया गया उर्दू नेमप्लेट?बिहार की दूसरी सरकारी भाषा उर्दू का किया अपमान, जबाब दे विवि प्रशासन: एस ० आई ० आे ० दरभंगा
कॉलेज प्रशासन ने बिहार की दूसरी सरकारी भाषा उर्दू का किया अपमान: बी वाई आे दरभंगा
सिर्फ उर्दू नाम को कॉलेज की पट्टी से नोच कर नहीं फेंका गया बल्कि आपके वजूद को मिश्रित समाज से निकाल कर अलग-थलग गया है।

प्रेस विज्ञप्ति, दरभंगा: इस समय देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है, लेकिन मिथिला के कुछ छात्र संगठन एवं राजनीतिक दल शिक्षण संस्थान में उर्दू भाषा के नाम पर साम्प्रदायिकरण का खेल खेलने में लगे हुये हैं। सम्प्रदायिकरण की इस जड़ में साफ-साफ बिहार सरकार की गठबंधन राजनीतिक पार्टियां नजर आ रही हैं।

उक्त बातें एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए एस आई ओ दरभंगा के जिला अध्यक्ष अमानुल्लाह और बी ०वाई० आे ० दरभंगा के जिला सचिव अब्दुल मलिक ने संयुक्त प्रेस बयान जारी करते हुये कहा। आगे उन्होंने इस विषय पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि सीएम लॉ कॉलेज गेट से किस आधिकारिक आदेशानुसार उर्दू नेमप्लेट हटाया गया है? जबकि पूर्व से ही कॉलेज गेट पर हिन्दी के अलावा उर्दू भाषा में भी कॉलेज का नाम अंकित है। क्या लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल प्रो० बदरे आलम किसी के दबाव में काम कर रहे हैं? क्या विश्वविद्यालय प्रशासन ने गंगा-जमुनी तहजीब को तोड़ने के लिए सांप्रदायिकता फैलाने वालों के साथ हाथ मिलाया है? यह जबाब विश्वविद्यालय प्रशासन को देना होगा साथ ही लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल को बताना चाहिए आखिर घटना आगे कैसे और क्यों बढ़ गया। बिहार की दूसरी सरकारी भाषा उर्दू है फिर भी कॉलेज प्रशासन ने किस आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए किस कानून के‌ तहत उर्दू नेम प्लेट हटा दिया गया है। अगर कॉलेज एवं विश्वविद्यालय प्रशासन जल्दी उर्दू नेम प्लेट नहीं लगाता है तो एस आई ओ विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। कानून के मंदिर में कॉलेज प्रशासन को कानून के हिसाब से काम करना चाहिए लेकिन इन्होंने खुलेआम कानून की अवहेलना की है। ऐसा लगता है कि नफरत को फलने-फूलने देने वाले लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है कि उर्दू बिहार की दूसरी सरकारी भाषा है। लेकिन फिर कुछ छात्र संगठन एवं राजनीतिक दल ने एक बार फिर इस घिनौनी हरकत कर कॉलेज को बदनाम करने का दुस्साहस किया है।

सभी भाषाओं का सम्मान हमारे देश की संस्कृति रही है, राष्ट्रीय भाषा हिन्दी के साथ-साथ उर्दू और दूसरी अन्य सभी भाषाएं हमारे समाज की साझी विरासत है। हिन्दी के साथ साथ उर्दू भी भारत की गोद में पली बढ़ी हैं। एक भरतीय नागरिक होने के नाते हम देश के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सभी भाषाओं के रक्षक हैं। अपनी इस साझी विरासत को साम्प्रदायिकता की आड़ में खोने नहीं देंगे।

#Urdu
#CMlawCollege

अमानुल्लाह
जिला अध्यक्ष
एस ० आई ० आे ० दरभंगा
अब्दुल मलिक
जिला सचिव
बी० वाई ०आे० दरभंगा

*प्रेस विज्ञप्ति*
दरभंगा:सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ़ इंडिया जिला युवा अध्यक्ष, एडवोकेट मो. अदीबउद्दीन ने कहा की
हाल ही मे सीएम लॉ कॉलेज मुख्य द्वार पर हिंदी और उर्दू में कॉलेज का नाम लिखाया गया है, जिसे देख कुछ साम्प्रदायिक छात्रों ने उर्दू मे लिखे नाम का विरोध कर रही है और उर्दू को धर्म विशेष से जोड़कर बता रही है, जबकी उर्दू बिहार का द्वित्य भाषा है और उर्दू भारतीय समाज का अभिन्न अंग है, लेकिन कुछ लोग जो साम्प्रदायिक मानसिकता से ग्रसित है वो इसका विरोध तो कर रहे एवं प्रिंसिपल से भी अमर्यादित भाषा मे बात कर रहे है साथ ही साथ समाज मे ज़हर घोलने का काम कर रहे है, ये नफरत फैलाने वाले लोग असल मे भारत के संविधान के खिलाफ है, जो की संवैधानिक व्यवस्था के अंदर किये गये कार्यों का विरोध करते है,

एडवोकेट मो. अदीबउद्दीन ने कहा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन एंव कुलपति को इस नफरत फैलाने वाले छात्रों एंव संस्थानों पर कार्यवाही करना चाहिए जो भारत की एकता और अखंडता को तोड़ने का काम कर रहे है और यह कार्यवाही धर्म और भाषा के नाम पर अराजकता फैलाने वालों के लिए एक सबक होना चाहिए,

हैदराबाद स्थिति मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी (Maulana Azad National Urdu University) ने आगामी शैक्षणिक सत्र 2020-2021 के लिए विभिन्न पाठक्रम में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार आईटीआई, पॉलीटेक्निक, पूर्वस्नातक, स्नातक, परास्नातक के साथ शोध के पाठक्रमों के लिए आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न पाठक्रम में प्रवेश के लिए के लिए योग्यता भिन्न-भिन्न निर्धारित है।

JEE Mains और NEET परीक्षा की नई तारीखों की घोषणा

विभिन्न पाठक्रमों में प्रवेश दो तरीकों से दिया जाएगा। कुछ पाठक्रम में प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा। जबकि, कुछ पाठक्रमों में प्रवेश मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। मेरिट आधारित पाठक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2020 है। जबकि, प्रवेश परीक्षा आधारित पाठक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जून 2020 है।

उम्मीदवार पाठक्रम, शुल्क, सुविधा सहित अन्य की अधिक जानकारी के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.manuu.ac.in देखें।

अशफाक कायमखानी।जयपुर।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के कारण कोई अभिभावक आर्थिक स्थिति के चलते फीस जमा नहीं करा पाता है तो निजी स्कूल ऐसे विद्यार्थी का नाम नहीं काटें। यदि कोई स्कूल ऐसा करता है तो राज्य सरकार उसकी मान्यता निरस्त कर सकती है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि शिक्षा विभाग इस बात का भी परीक्षण कराए कि निजी स्कूल विद्यार्थियों को फीस एवं अन्य शुल्कों में किस प्रकार राहत दे सकते हैं और उन विद्यालयों का संचालन भी प्रभावित नहीं हो।

मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कांफ्रेंस के जरिए स्कूल शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा से जुड़े विषयों पर समीक्षा की। मानवता के समक्ष यह ऐसा संकट है जिसका हम सभी को मिलकर सामना करना है। ऐसे वक्त में एक-दूसरे का ध्यान रखकर ही हम इस मुश्किल वक्त का मुकाबला कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दसवीं एवं बारहवीं कक्षाओं की शेष परीक्षाएं फिलहाल स्थगित रहेंगी। बाद में सीबीएसई द्वारा लिए जाने वाले निर्णय के अनुरूप फैसला किया जाएगा, ताकि दोनों बोर्ड की परीक्षाओं में एकरूपता बनी रहे और प्रदेश के विद्यार्थियों का अहित न हो। इसी प्रकार उच्च एवं तकनीकी शिक्षा में भी परीक्षाओं का आयोजन स्थितियां सामान्य होने पर करवाया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि शिक्षा विभाग ग्रीष्मावकाश में बच्चों को मिड-डे मील के लिए उचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करे। ताकि लॉकडाउन के कारण बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना संभव नहीं है। ऐसे में अभिभावकों को सूखी राशन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

लिपिक ग्रेड द्वितीय भर्ती परीक्षा-2018 के अभ्यर्थियों को जिला एवं विभागों का आवंटन पुनः नई प्रक्रिया से करने के निर्देश दिए। सभी विभागों को मेरिट के आधार पर उनकी आवश्यकता के अनुरूप चयनित अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराएं। उसके बाद संबंधित विभाग मेरिट एवं काउंसलिंग के आधार पर उन्हें जिला आवंटित करे। मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि भविष्य में सभी भर्तियों में प्रथम नियुक्ति सभी विभागों द्वारा मेरिट एवं काउंसलिंग के आधार पर ही दी जाए।

यूपीए सरकार के समय शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाकर गरीब वर्ग के बच्चों को निजी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने का ऐतिहासिक कदम उठाया गया था। विगत कुछ वर्षों में इस कानून की भावना के अनुरूप जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को इसका लाभ नहीं मिल पाया।

अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस कानून की पारदर्शिता के साथ पालना सुनिश्चित करवाई जाए। इसके लिए अभिभावकों की आय सीमा को एक लाख से बढ़ाकर ढाई लाख रूपए किया जाए। इस बात पर जोर दिया कि आरटीई के जरिए बच्चों को बड़े नामी निजी स्कूलों में भी पढ़ने का अवसर मिले। गत सरकार के समय एकीकरण के नाम पर बड़ी संख्या में स्कूल बंद कर दिए गए थे। ऐसे विद्यालयों के अनुपयोगी पड़े भवनों का उपयोग विद्यालयों को पुनः खोलने के साथ-साथ जरूरत होने पर पंचायत, उप केन्द्र तथा सामुदायिक केन्द्रों के रूप में भी किया जा सकता है। प्रदेश में जिन महाविद्यालयों के भवनों का निर्माण नहीं हुआ है उनके लिए भी योजना बनाकर दें ताकि राज्य सरकार विभिन्न माध्यमों से इनके भवनों का निर्माण करवाने पर कार्यवाही कर सके।