Category: लेख, विचार

भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है। दोनों देशों के बीच भले ही बाक़ायदा जंग न हुई हो, लेकिन युद्ध के बादल अब भी मंडरा रहे हैं। यानी ख़तरा अभी टला नहीं है। इस बीच युद्ध से भी बड़ा ख़तरा हमारे सामने है। यह ख़तरा है मीडिया, और विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। अफसोस कि यह ख़तरा सीमा के इधर भी है और उधर भी है। यही कारण है कि सीमा के दोनों ओर सरकारों और फौज से ज़्यादा हमारे टीवी स्टूडियोज़ युद्ध का मैदान बन गए हैं। यहाँ की चीख़ पुकार, एक दूसरे पर लानत मलामत, गाली गलौच, बड़े बड़े और झूठे दावे, भ्रामक रिपोर्टिंग और विश्लेषण करते इन टीवी चैनलों ने अजीब सी जुनूनी स्थिति पैदा कर दी है। वैसे अपने ही पेशे के बारे में और वह भी आलोचनात्मक दृष्टिकोण से लिखना एक मुश्किल काम है, लेकिन पत्रकारिता का पहला नियम कहता है कि अपनी भावनाओं और विचारों से परे होकर अपने काम को अंजाम दिया जाए। वैसे मैने इस पेशे में आने के बाद सभी प्रकार की अनुकूल और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हर संभव प्रयास किया है कि किसी भी कीमत पर सिद्धांतों से समझौता नहीं किया जाए।

क्योंकि हक़ीक़त में तो पत्रकारिता आदर्शवाद और सिद्धांतों पर क़ुर्बान हो जाने का ही नाम है। भले ही आज इस पेशे में शामिल एक वर्ग ने न केवल सिद्धांतों को ताक़ पर रख दिया है, बल्कि अपने ज़मीर के साथ अपने क़लम का भी सौदा कर लिया है। यह हमारे दौर की सबसे बड़ी त्रासदी है कि आज टीवी पत्रकारिता, पत्रकारिता कम चापलूसी और अदाकारी अधिक दिखती है। यहाँ समाचार बिकने लगे हैं, बल्कि चीख़-चीख़कर बेचे जा रहे हैं। अन्यथा पत्रकारिता का नियम तो कहता है कि किसी डर और लालच के बिना सरकारों से सवाल किया जाए, उनके कार्यों का हिसाब लिया जाए, जनता के मुद्दों को उठाया जाए, सरकारों की कमियों और लापरवाहियों को सामने लाया जाए, चाहे हुक्मरां कितना ही ताक़तवर व्यक्ति क्यों न हो। इतिहास गवाह है कि इसी देश में मौलवी मुहम्मद बाक़र जैसे पत्रकार भी पैदा हुए हैं। मौलवी मुहम्मद बाक़र की गिनती ऐसे मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों में होती है जो पत्रकार तो थे ही, देशभक्ति को अपने ईमान का हिस्सा समझते थे। उन्होंने अपनी बेबाक पत्रकारिता से अंग्रेज़ हुकूमत की नींव हिला कर रख दी थी। हर प्रकार के ज़ुल्म और अत्याचारों के बावजूद उनका क़लम ख़ामोश नहीं हुआ, उस अत्याचारी सरकार के सामने उन्होंने हथियार नहीं डाले। आख़िरकार हुकूमत के सामने न झुकने और पत्रकारिता के सिद्धांतों से समझौता न करने के कारण 16 सितम्बर 1857 को मौलवी बाक़र को तोप के मुंह पर बांधकर शहीद कर दिया गया। जब हमारी पत्रकारिता के इतिहास में ऐसे जांबाज़ और बेबाक पत्रकार मौजूद रहे हों तो हमें उन्हें अपना आदर्श मानने में क्या बुराई है? आज अगर पत्रकारों को सवाल करने से रोका जा रहा है, उनके क़लम और ज़बान पर पाबंदी लगाने का प्रयास किया जा रही है, उन्हें ख़रीदने और धमकी देने की कोशिश की जा रही है और यह सब संभव भी हो रहा है तो समझ लें कि क़लम और ज़बान अपना अस्तित्व खो चुके हैं।

पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकवादियों के हमले के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जो भूमिका निभाई है, वह किसी फिल्म के खलनायक के रूप में हमारे सामने आती है। दंगा-फसाद, युद्ध और अनुकूल परिस्तिथियों में तो मीडिया से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी जिम्मेदारी निभाने की और कोशिश करेगा कि लोग और अधिक उग्र न हों और धैर्य से काम लें। परंतु आज इसके बिल्कुल विपरीत हो रहा है। पुलवामा हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जैसे-जैसे तनाव बढ़ा, मीडिया ने आग में घी डालने का काम किया। चैनलों पर चीख़ते चिल्लाते, बदला लेने, जनता को उत्तेजित करने और सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ त्वरित कार्रवाई का दबाव बनाते टीवी एंकर लगता है जैसे खून के प्यासे हो गए हैं। उन्हें इंसानी जान की न परवाह है और न ही कोई उसका मूल्य है। वह समझते हैं कि टीवी स्टूडियो में बैठकर ही सारे मुद्दे हल हो जाएंगे। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि आज की पत्रकारिता ने अपने सिद्धांतों से पूरी तरह से समझौता कर लिया है। उन्हें लगता है कि दंगा, फसाद और युद्ध की स्थिति से बेहतर उनके लिए कुछ नहीं है। जैसा कि ऊपर कहा गया कि अब समाचार और पत्रकारिता बेची जा रही है तो ऐसे में यह स्थिति उनके लिए एक सामान है, जिसे वह अधिक मिर्च मसाला लगाकर बेच रहे हैं। वर्तमान में मीडिया ने अपने प्रदर्शन से जो बदमानी हासिल की है, वह उनकी कमाई ही कही जा सकती है। हालांकि अब पाठक और दर्शक भी बखूबी उनके अभिनय और चापलूसी को समझने लगे हैं। यही कारण है कि कुछ टीवी एंकर तो अपनी उग्रता के कारण समाज में खलनायक बन गए हैं। उन्हें अब असामाजिक तत्वों में गिना जाने लगा। यहां तक कि वैश्विक स्तर पर भी हमारे मीडिया ने अपनी जो तस्वीर बनाई है वह सबके सामने है। कई मौकों पर भारतीय मीडिया का उपहास उड़ाया गया है। और यह सब पिछले कुछ समय के दौरान ही हुआ है, मतलब कहा जा सकता है कि इस समय पत्रकारिता अपने सबसे ख़राब दौर से गुजर रही है। वर्ना आज भी पत्रकारिता के सिद्धांतों पर चलने वाले और देश में उत्तेजना और घृणा के खिलाफ खुल कर बोलने वाले टीवी पत्रकार रवीश कुमार को दर्शकों से अपील नहीं करनी पड़ती कि आप लोग केवल दो ढाई महीने टीवी देखना बंद कर दें।
कुछ समाचार चैनल तो जैसे सुनियोजित तरीके से न केवल सरकार और संघ परिवार के प्रोपगंडे का हिस्सा बन गए हैं, बल्कि देश और समाज में नफरत को हवा देने में लगे हैं। इनमें पत्रकारिता के सिद्धांतों को धता बता कर केवल ज़हर उगलने और उत्तेजना फैलाने वाला ‘रिपब्लिक’ चैनल सबसे आगे है। अभी तक अंग्रेजी में ही अपने भड़काऊ पन और चीख-पुकार के लिए प्रसिद्ध रहा यह चैनल अब हिंदी में भी विशेष उद्देश्य के तहत काम कर रहा है। इसका स्पष्ट प्रमाण है कि रिपब्लिक भारत चैनल ने लांचिंग के दिन ही एक झूठी और गुमराकुन ख़बर चलाई। इस चैनल ने पहले ही दिन अयोध्या से संबंधित 28 वर्ष के बाद फर्जी और ग़लत ख़बर चलाई। जिसका उद्देश्य हिंदुओं की भावनाओं को भड़काना और यूपी में समाजवादी पार्टी के खिलाफ माहौल बनाना था। यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। इसके कुछ दिन बाद ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक झूठे मामले को बड़े हंगामे में बदलने में चैनल का बड़ा रोल रहा। हिंदू संगठनों की राह अपनाते हुए पाकिस्तान का सहारा लेकर भारतीय मुसलमानों के खिलाफ ज़हर उगलना इस चैनल ने अपना सिद्धांत बना लिया है। हाल ही में जमाते इस्लामी हिंद और उसके अध्यक्ष को रिपब्लिक चैनल ने अपने झूठे और भ्रामक प्रचार का शिकार बनाया। पत्रकारिता के सिद्धांतों को रौंदते हुए चैनल ने जमाते इस्लामी हिंद के अध्यक्ष मौलाना जलालुद्दीन उमरी के बारे में झूठी, भ्रामक और आपत्तिजनक ख़बर चला दी। रोज़नामा इंक़लाब ने इसके खिलाफ अभियान चलाया और आख़िरकार चैनल और उसके संपादक अरनब गोस्वामी को बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी। इसी प्रकार कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में भी भ्रामक और असत्य कवरेज के कारण उसे एक अदालत के नोटिस का सामना करना पड़ा। केवल यही नहीं, इसके अलावा भी कई अन्य चैनल संघ परिवार की मुस्लिम विरोधी और सरकार समर्थक नीतियों पर चल रहे हैं। जंगी जुनून में डूबे हुए ऐसे ही एक अंग्रेजी चैनल ‘सीएनएन न्यूज़ 18’ ने मक्का, मदीना और मस्जिदे अक्सा की तस्वीरें दिखाकर उसे जैश के आतंकवादी कारखाने बता दिया। इंक़लाब ने इस मामले को भी उठाया, आखिरकार इस स्टोरी पर न्यूज़ 18 नेटवर्क को Explanation जारी करना पड़ा। चैनल ने अपने Explanation में कहा कि एक मार्च को फर्स्टपोस्ट, सीएनएन और नेटवर्क 18 व अन्य ने एक खोजी रिपोर्ट चलाई थी, जिसमें प्रोपगंडा वीडियो का उपयोग किया गया था, जिसे जैश ने अपने मदरसे के विस्तार को दिखाने के लिए तैयार किया था। अब यह कौन सा पत्रकारिता नियम है कि एक आतंकवादी संगठन की प्रोपगंडा सामग्री चैनल पर चलाई जाए? ख़ुदा जाने ये चैनल भारत को किस ओर ले जाना चाहते हैं। अगर यह सिलसिला नहीं रुका तो इसके परिणाम बहुत विस्फोटक हो सकते हैं।

आज का दिन उस शब्द का है, जो भारतीय वायु सेना के पाकिस्तान में घुसकर बम गिराने के बाद अस्तित्व में आया है। भारत के विदेश सचिव ने इसे अ-सैन्य कार्रवाई कहा है। अंग्रेज़ी में non-military कहा गया है। इस शब्द में कूटनीतिक कलाकारी है। बमों से लैस लड़ाकू विमान पाकिस्तान की सीमा में घुस जाए, बम गिराकर बगैर अपने किसी नुकसान के सकुशल लौट आए और कहा जाए कि यह अ-सैन्य कार्रवाई थी तो मुस्कुराना चाहिए। मिलिट्री भी नॉन-मिलिट्री काम तो करती ही है। इसके मतलब को समझने के लिए डिक्शनरी को तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं है। पोलिटिक्स को समझने की ज़रूरत है। मगर एक चूक हो गई। कमाल भारतीय वायुसेना का रहा लेकिन ख़बर ब्रेक पाकिस्तान की सेना ने की। भारत के पत्रकार देर तक सोते हैं। वैसे भी सुबह चैनलों में ज्योतिष एंकर होते हैं। इस पर भी मुस्कुरा सकते हैं।

पहली ख़बर पाकिस्तान के सैनिक प्रवक्ता मेजर जनरल गफूर ने 5 बजकर 12 मिनट पर ट्वीट कर बता दिया कि भारतीय सेना अंदर तक आ गई है बस हमने उसे भगा दिया। डिटेल आने वाला है। फिर 7 बजकर 06 मिनट पर ट्वीट आता है कि मुज़फ्फराबाद सेक्टर में भारतीय जहाज़ घुस आए। पाकिस्तानी वायुसेना ने समय पर जवाबी कार्रवाई की तो भागने की हड़बड़ाहट में बालाकोट के करीब बम गिरा गए। कोई मरा नहीं, कोई क्षति नहीं। इनका तीसरा ट्वीट 9 बजकर 59 मिनट पर आया कि ‘भारतीय कश्मीर ने आज़ाद कश्मीर के 3-4 मील के भीतर मुज़फ़्फ़राबाद सेक्टर में घुसपैठ की है। जवाब देने पर लौटने के लिए मजबूर जहाज़ों ने खुले में बम गिरा दिया। किसी भी ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचा है, तकनीकी डिटेल और अन्य ज़रूरी सूचनाएं आने वाली हैं।’

इसके बाद मेजर जनरल साहब की तरफ से न कोई ट्वीट आया और न डिटेल। अब इसके बाद 11.30 मिनट पर भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रेस कांफ्रेंस होती है। विदेश सचिव विजय गोखले बताते हैं कि आतंकी संगठन जैश के ठिकाने को निशाना बनाया गया है। भारत के पास पुख़्ता जानकारी थी कि जैश भारत में और फिदायीन हमले की तैयारी कर रहा था। उसे पहले ही बे-असर करने के लिए अ-सैन्य कार्रवाई की गई। किसी नागरिक की जान नहीं गई। इस प्रेस कांफ्रेंस में किसी सवाल का जवाब नहीं दिया गया न पूछा गया। भारतीय वायु सेना का नाम नहीं लिया गया। न ही लोकेशन के बारे में साफ-साफ कहा गया। यह भी नहीं कहा गया कि पाकिस्तान के भीतर जहाज़ गए या पाक अधिकृत कश्मीर में गए।

भारत ने आधिकारिक बयान को सीमित रखा मगर पाकिस्तान ने ही पुष्टि कर दी थी कि भारत के जहाज़ कहां तक गए थे। बाद में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि आपरेशन कहां हुआ था। उमर अब्दुल्ला ने पहले बालाकोट को लेकर सवाल उठाए और कहा कि अगर यह कश्मीर पख़्तूनख़्वा मे हुआ है तो बहुत बड़ी स्ट्राइक है। अगर नहीं तो सांकेतिक है।बाद में उन्होंने फिर ट्वीट किया और कहा कि कार्रवाई कश्मीर पख़्तूनख़्वा में हुई जो कि बहुत बड़ी बात है।

युद्ध या दो देशों के बीच तनाव के समय मीडिया की अपनी चुनौतियां होती हैं। ऑफ रिकार्ड और ऑन रिकार्ड सूचनाओं की पुष्टि या उन पर सवाल करने का दायरा बहुत सीमित हो जाता है। जो भी सोर्स होता है वो आमतौर पर एक ही होता है। कई चैनलों पर चलने लगा कि आतंकी मसूद अज़हर का साला मारा गया है। भाई ससुराल गए हैं तो जो मारा जाएगा वो साला ही होगा! पर यह बयान किसका था, पता नहीं। कई बार रक्षा मंत्रालय या विदेश मंत्रालय के सूत्र होते हैं मगर सूत्रों का वर्गीकरण साफ नहीं है। ऑफ रिकार्ड सूचनाओं में भी विश्वसनीयता होती है मगर जब मीडिया के कवरेज़ में बहुत अंतर आने लगे तो मुश्किल हो जाती है। जैसे मरने वालों की संख्या भी अलग अलग बताई गई। पाकिस्तान कहता रहा कि कोई नहीं मरा है। भारतीय वायु सेना अपना शानदार काम कर चुप ही रही। कोई ट्वीट नहीं किया।

इस हमले को कैसे अंजाम दिया गया इसकी अंतिम जानकारी नहीं आई है। अभी आती जा रही है। मिराज 2000 लड़ाकू विमानों के कमाल की बात हो रही है। कोई ख़रोंच तक नहीं आई तो सोचा जा सकता है कि किस उम्दा स्तर की रणनीति बनी होगी। बग़ैर किसी चूक के ऐसे आपरेशन को अंजाम देना बड़ी बात है। जनता वायु सेना के पराक्रम से गौरवान्वित हो उठी। बधाइयों का तांता लग गया।

मीडिया में एक दूसरा ही मोर्चा खुल गया। अपुष्ट जानकारियों की भरमार हो गई। बहसें और नारे राजनीतिक हो चले। सरकार और वायुसेना के पराक्र्म के मौके पर चैनलों की पत्रकारिता( अखबारों और वेबसाइट की भी) के पतन की बात भी आज ही करूंगा। आज सरकार की शब्दावली ज़्यादा संयमित और रचनात्मक थी। मगर चैनलों की भाषा और उनके स्क्रीन वीडियो गेम में बदल चुके हैं। टीवी न्यूज़ के इस पतन को आप गौरव के इन्हीं क्षणों में समझें।

मैंने ये बात पहले भी की है और आज ही करूंगा। अलग अलग चैनल हैं मगर सबकी पब्लिक अब एक है। बाकी पब्लिक चैनलों से बाहर कर दी गई है। एंकरों के तेवर से लग रहा है कि वही जहाज़ लेकर गए थे। तभी कहा कि हमारे देश में युद्ध के समय पत्रकारिता के आदर्श मानक नहीं हैं। न हमारे सामने और न उनके सामने। सूचनाओं को हम किस हद तक सामने रखें, बड़ी चुनौती होती है।

हम सबके भीतर स्वाभाविक देशप्रेम होता है। चैनलों के स्क्रीन से लगता है कि उस देशप्रेस का राजनीतिकरण हो रहा है। अपने देशप्रेम पर ज्यादा भरोसा रखें। जो चैनल आपके भीतर देशप्रेम गढ़ रहे हैं वो अगर कल भूत प्रेत दिखाने लगें तब आप क्या करेंगे। यह फर्क उसी ऐतिहासिक क्षणों में उजागर होना चाहिए ताकि दर्ज हो कि मीडिया इस इतिहास को कैसे प्रहसन में बदल रहा है। इसे नाटकीयता का रूप देकर वो क्या कर रहा है आपको देखना ही पड़ेगा। आपको सेना, सरकार की कमायाबी,मीडिया की हरकतों और सूचनाओं की पवित्रताओं में फर्क करना ही होगा।

उधर प्रधानमंत्री की गतिविधियों में मीडिया से कहीं ज्यादा रचनात्मकता रही। लगता है आज उन्होंने भी न्यूज़ चैनल नहीं देखे। शायद देखने की ज़रूरत नहीं। वे गांधी शांति पुरस्कार से लेकर गीता पाठ तक के कार्यक्रम में शामिल रहे। गीता का वज़न 800 किलो का बताया गया और बम का 1000 किलोग्राम का। दोनों अ-सैन्य पहलू हैं। जिस गीता का उद्घाटन कर आए वो इटली से छप कर आई है। तभी कहता हूं कि आर चैनलों ने रचनात्मकता के कई अवसर गंवा दिए। आज गांधी को शांति मिली या गीता द्वंद हल हुआ, मगर सूत्रों का काम खूब हुआ। वे न होते तो चैनल पांच मिनट से ज्यादा का कार्यक्रम न बना पाते।

पाकिस्तान घिर गया है। वो मनोवैज्ञानिक, रणनीतिक और कूटनीतिक हार के कगार पर है। बौखलाएगा। क्या करेगा देखा जाएगा। मगर वह भारतीय पक्ष के दावों को स्वीकार नहीं कर रहा है। उसकी कार्रवाई की आशंका को देखते हुए भारत की सीमाएं चौकस कर दी गई हैं। युद्ध होगा, कोई नहीं जानता। आज का दिन ऐतिहासिक है।(रवीश कुमार)

जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से उसने विपक्षी पार्टियों ख़ासकर कांग्रेस पार्टी को हिन्दू विरोधी बताने में लगी हुई है और बहुत हद तक उनको इसमें क़ामयाबी भी प्राप्त हुई

काँग्रेस को इस छवि से निकालने के लिए राहुल गाँधी ख़ुद को सच्चा हिन्दू साबित करने के लिये मन्दिर मन्दिर जा रहें हैं कई जानकारों को मानना है कि इसमें राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को फायदा भी मिला है.

अब तो वो हर चुनाव में गौशाला खोलने के वादे घोषणा पत्र में रखतें हैं ताज़ा मामला उज्जैन का ही लीजिये गाय ले जाने के क्रम में तीन लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा का केस रासुका लगा दिया है.अब कांग्रेस भी गौशाला खोलने गौशाला पर ऋण देने जैसे कई वादे कर रही है और उसपर कार्य प्रगति पर है.

लेकिन इससे क्या फ़र्क़ पड़ता है कि मुसलमान उन्हें क्या मानते हैं। फ़र्क़ इससे पड़ता है कि हिन्दू उन्हें क्या मानते हैं।

1989 में जब राजीव गाँधी ने मंदिर का शिलान्यास करवाया था इससे कांग्रेस के हिन्दू वोट बैंक में कोई लाभ नही हुआ बल्कि संघ के एजेंडे को बल मिला.

1990-91 में तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर अयोध्या विवाद को सुलझाने के बेहद क़रीब पहुँच गए थे लेक़िन जैसे ही राजीव गाँधी को भनक मिली उन्होंने सरकार से समर्थन वापिस ले लिया और 64 सीट के साथ बने प्रधानमंत्री चंद्रशेखर कि सरकार गिर गयी औऱ देश आम चुनाव में गया जिसने चुनाव प्रचार में ही राजीव गांधी कि हत्या कर दी गयी थी.

उसके बाद नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने और 6 दिसम्बर 1992 को जो हुआ वो इतिहास है.बीजेपी और कांग्रेस में ज्यादा फ़र्क नही है एक खुली हुई क़िताब कि तरह है दूसरी बन्द क़िताब की तरह वैसे बीजेपी के कई बड़े नेता सार्वजनिक मंचो से क़ुबूल कर चुके हैं उन्हें मुसलमान वोट नही देता है और बीजेपी को मुस्लिम वोट चाहिये भी नहीं.

कांग्रेस के लिये मुस्लिम वोट बैंक रहा है लेक़िन सिर्फ़ वोट बैंक तक ही सीमित रहा.क्योंकि आज़ादी के वक़्त मुसलमानों की सरकारी नौकरियों में भागेदारी 30℅ थी आज 1% से 2 % इस हालात के लिए इसका श्रेय कांग्रेस को जाता है क्योंकि ज्यादातर सत्ता में वो ही रही है.

इसमें सचाई है कि मुस्लिम वोट बैंक हमेशा कांग्रेस के साथ रहा लेक़िन 2014 में मुस्लिम वोट बीजेपी को भी मिले जो उम्मीद से ज्यादा थे शायद बीजेपी वाले भी उम्मीद नही कर रहे थे.

अब देखना ये दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश में अग़र कांग्रेस महागठबंधन में शामिल नही हुई तो मुस्लिम वोट बैंक शायद कांग्रेस से छिटक कर सपा बसपा कि तरफ़ जाए लेक़िन जहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार बीजेपी को हराने वाले होंगे वो उधर जाएंगे.

एक कांग्रेस थी, जिसकी जड़ें देश भर में थीं, लेकिन उसके पास न कोई विचार है, न संकल्प है संघ को चुनावों से नहीं, बल्कि तभी पराजित किया जा सकता है, जब उसके विरुद्ध कोई नया विचार खड़ा हो। वह विचार कहाँ है? किसके पास है?

Zeeshan Naiyer
Student & Blogger
Maulana Azad National Urdu University Hyderabad

29 जनवरी को केंद्रीय सरकार ने उच्चतम न्यालय एक याचिका दाखिल कर इस बात की अनुमति मांगी कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह को छोड़कर वह जमीन जो विवादास्पद नहीं राम जन्मभूमि न्यास को सोंपे जाने का इख्तियार दिया जाए। केन्द्रीय सरकार ने राम मंदिर के निर्माण में हो रही है देरी देखते हुए यह याचिका दायर किया। दायर याचिका में यह दावा किया गया कि मात्र आधा ऐकङ जमीन ही विवादास्पद है, इसलिए शेष जमीन सभी पक्षों को दे दिया जाए। मतलब कि दायर याचिका के अनुसार कुल 67 ऐकङ जमीन में से 42 ऐकङ जमीन राम जन्मभूमि की है। लेकिन मोदी सरकार पर यह प्रशन अवश्य उत्पन्न होगा कि अगर फैसले के आने में कुछ ओर इन्तजार कर लिया जाए तो कोन सा आसमान गिर जाएगा? फिर जब बीजेपी इस मामले की फरीक ही नहीं तो फिर वह इतना परेशान क्यों है? खासकर जबकि 2019 का लोकसभा चुनाव सामने है। किया उसे यह यकीन हो गया है कि वह मात्र अयोध्या के दरवाजे से ही सरकार बचा सकती है? क्यों कि उसने भारतवासीयों से जो वादे किए थे सब मात्र एक तकरीर भाषण एवं जुबान की सफाई साबित हुए। उल्लेखनीय हो कि 2014 में बीजेपी “सबका साथ सबका विकास, काले धन वापस लाएंगे” जैसे फर्जी नारों के सहारे सरकार बनाने में सफल हुई थी। लेकिन हुए किया जनता देख रही है कि पिछले चार वर्षों में कितना विकास ओर किनका विकास हुआ? हाँ इतना जरूर हुआ कि महंगाई आकाश को छू गई। GSTओर नोट बंदी ने तो देश की अर्थव्यवस्था को अत्यंत रुप से प्रभावित कर दिया।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्वच्छ भारत जैसे अभियान भी विफल हो गए। दो करोड़ नोकरी तो दूर 50 लाख नोकरी का अवसर नहीं मिला। इस का तुलना इस बात से कर सकते हैं कि वर्ष 2015 में उत्तर प्रदेश में चपरासी की 1368 पदों पर 23 लाख लोगों ने फार्म भरा था। जिस के लिए वर्ग 5 तक शिक्षित होना अनिवार्य था।

इसमें एक लाख 50 हजार ग्रेजुएट 25 हजार पोस्ट ग्रेजुएट 250 पीएचडी के छात्र शामिल थे। इससे बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक रणनीति तय्यार कर रही है, और राम जन्मभूमि को अपना राजनीतिक विज्ञापन बनाने का प्रयास कर रही है। लेकिन भारत की जनता को इस से सतर्क हो कर वोट करना चाहिए, ओर ऐसी सरकार का चयन करना चाहिए जो देश ओर भारत के लोकतंत्र की हित में कार्य करे, ओर भारत की पुरानी संस्कृति को बहाल करने ओर एकता क।
अदनान मलिक