Category: राजस्थान

अशफाक कायमखानी।जयपुर।
पूर्व मंत्री व भाजपा नेता यूनुस खान को छोड़कर बाकी अधीकांश कायमखानी राजनेता अपने राजनैतिक आकाओ का विश्वास जीतकर दुबारा पद पाने मे नाकामयाब रहे है। जबकि इसके उलट जनता ने काफी नेताओं कै फिर से विधायक व सांसद बनने मे उनका पुरा साथ दिया है। तत्कालीन डीडवाना भाजपा विधायक यूनुस खां भाजपा की राजे सरकार मे अपने राजनैतिक आका का विश्वास पाकर दुबारा मंत्रीमण्डल मे मंत्री पद पाया था। लेकिन उनके अलावा मरहूम रमजान खां राजस्थान राज्य मंत्रीमंडल मे एवं मरहूम केप्टेन अय्यूब का केन्द्रीय मंत्रीमंडल मे एक एक दफा ही मंत्री बन पाये है। जबकि जनता ने उक्त तोनो नेताओं के साथ मरहूम आलम अली खा व भंवरु खा के एक से अधिक दफा विधायक या फिर सांसद का चुनाव जीतवाया है।

अपने राजनैतिक आकाओं के विश्वास की ताकत के बल पर राजनीतिक नियुक्तियों को पाने वाले 1998-2003 की गहलोत सरकार मे डा.निजाम खान ने राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद पाया था। लेकिन उसके बाद दुबारा उस पद पर या उसके अन्य समानांतर पद पर मनोनीत नही हो पाये है। तत्तकालीन समय मे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काफी करीबी लोगो की गिनती मे डा. निजाम खान शुमार होते थे। इसी तरह कांग्रेस सरकार के समय राजस्थान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष लियाकत अली खान बने थे। जो दुबारा उक्त पद के समानांतर पद पर अपने जीवनकाल मे मनोनीत नही हो पाये थे। इसके अलावा राजनीतिक आकाओ के विश्वास पाने पर भाजपा सरकार मे सलावत खां चोलूखा राजस्थान वक्फ बोर्ड व हिदायत खां धोलीया मदरसा बोर्ड के एक एक दफा अध्यक्ष बन पाये। लेकिन उक्त पदो पर या उनके समांतार पदो पर अभी तक दोनो नेता मनोनीत नही हो पाये है। मौजूदा अशोक गहलोत सरकार मे गहलोत के विश्वास के कारण खानू खां 16 महिनो के लिये वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बने है जिनके भविष्य का अभी इंतजार होगा।

उक्त राजनीतिक नियुक्तियों के अलावा डा. हबीब खां गोरान IPS को गहलोत सरकार के समय पहले राजस्थान लोकसेवा आयोग का सदस्य व फिर चेयरमैन बनाया गया था। इसी तरह गहलोत सरकार मे ही जस्टिस भंवरु खां को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद राजस्थान राज्य पुलिस जवाबदेह समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। लेकिन दोनो ही उच्च अधिकारियों को उसके बाद अभी तक उक्त पदो के समानांतर अन्य पदो पर दुबारा मनोनीत नही किया गया है।

कुल मिलाकर यह है कि कायमखानी नेताओं को अपने आप पर व अपनी कार्यशैली पर मंथन करना चाहिए कि अपने राजनैतिक आकाओ के विश्वास के कारण पूर्व मंत्री यूनूस खां को छोड़कर बाकी नेता एक दफा तो राजनीतिक नियुक्ति या मंत्रीमंडल मे जगह जैसे तैसे पाने मे सफल हो जाते है। लेकिन जल्द ही उनसे उन पर से राजनैतिक आकाओ का विश्वास डगमगाने लगता है या फिर वो स्वयं फाल चूकने वाली कहावत को सिद्ध करने पर उतारू हो जाते है। उक्त सवालो का कायमखानी नेताओं को स्वयं जवाब तलासना चाहिए। जबकि जनता ने आलम अली खा, भवरु खां , रमजान खा व युनूस खां को एक से अधिक दफा विधायक व केप्टेन अय्यूब खा को एक से अधिक दफा सांसद का चुनाव जीताकर विधानसभा व संसद भेजा है।

अशफाक कायमखानी।सीकर।
लोकडाऊन मे सरकारी दिशा-निर्दशों के तहत अधिकतम पचास लोगो की उपस्थिति मे शादीयाँ होने की शुरुआत राजस्थान के मारवाड़ व शेखावाटी जनपद मे होने के बाद लगता है कि मुस्लिम समुदाय मे ईद के चांद माह मे शादीयाँ खूब होने की रिवायत के तहत इस माह मे आगे भी सादगी व सीमित तादाद वाली इस तरह की शादीयों का सीलसीला जारी रह सकता है।

लोकडाऊन के तहत पहले पचास लोगो की सीमा की बाध्यता के साथ स्थानीय उपखण्ड अधिकारी की इजाजत के बाद शादी की जा सकती है। लेकिन रमजान माह खत्म होते ही ईद के त्योहार के बाद सरकार का नया आदेश आया कि अब शादीया करने मे उपखण्ड अधिकारी की इजाजत की आवश्यकता नही है। केवल उपखण्ड अधिकारी को पूर्व मे सुचित करना अनिवार्य बताया गया है।

उदाहरण के तोर पर मारवाड़ के लाडनू कस्बे मे सम्पन्न शादी मे डीडवाना के खात्यासनी गावं से बारात आई। इसी तरह शेखावाटी के बेसवा मे गारीण्डा गावं से आई बारत की तरह कि किरडोली मे सम्पन्न शादी मे सरकारी दिशा निर्देशो का पूरी तरह पालन किया गया है। माहे ईद पर ईद के बाद होने वाली उक्त तरह की शादीया कायमखानी बिरादरी मे अधिक होना पाया गया है। जिसके पिछे कायमखानी यूथ ब्रिगेड द्वारा पीछले कुछ सालो से लगातार जारी मेहनत व कोशिशों का प्रभाव अधिक देखा जाता है।

कुल मिलाकर यह है कि खर्चीली व फिजुल खर्च वाली शादियों के खिलाफ बूलंद होती आवाज को कोविड-19 के चलते जारी लोकडाऊन मे जारी सरकारी दिशा-निर्देशो से बडी मजबूती मिली है। अब काफी लोग पचास लोगो की सीमित संख्या की मोजुदगी मे शादी करने लगे है। जो आगे भी जारी रहने की सम्भावना जताई जा रही है। ऐसे चलन को प्रमोट करना होगा।

अशफाक कायमखानी।
जयपुर।लोकडाऊन व कोराना काल मे जहां सरकारी उपेक्षा के चलते भारत भर मे सड़क व टेढे मेढे कच्चे-पक्के रास्तो से मजदूर नंगे पावं व साईकिल या फिर किसी अन्य उपलब्ध साधनो से भूखे प्यासे अपने घरो की तरफ लोटते नजर आये वही अनेक संस्थाओं व लोगो ने सामुहिक व निजी तौर पर इनकी मदद करने के लिये अपनी हैसियत से अधिक बढकर मदद कार्य करके संकट के काल मे इंसानियत को जीन्दा रखते हुये वो पूण्य का काम किया है जिससे लोगो को सबक लेना चाहिए। इनमे अदाकार सोनू सूद, पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव , हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन आवैसी व राजस्थान के पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुभाष महरिया के नाम प्रमुख रुप से लिये जा रहे है।

तेलंगाना सरकार की समर्थक इत्तेहादुल मुस्लेमीन के नेता व सांसद असदुद्दीन आवेसी का वेसे तो उनके क्षेत्र मे विशाल एम्पायर खड़ा हुवा है लेकिन उन सबको को अलग छोड़ देते है तो लोकडाऊन मे फंसे मजदूर व जरुरतमंदों को बेतहासा कच्चा-पक्का राशन की निजी तोर पर उपलब्धता करवाने के अतिरिक्त उनके घरो तक उनको पहुंचाने मे जो मदद कार्य को अंजाम दिया है। उसको सदियों तक वहां की अवाम याद रखेगी।

इसके अतिरिक्त फिल्म अदाकार सोनू सूद ने महाराष्ट्र मे प्रवासी मजदूरों को उनके घर जाने के लिये बसो व उनके लिये भोजन की सुविधा जिस तरह से की है उससे लगता है कि उन्होंने भारतीय होने के कारण संकट मे फंसे भारतीय भाई-बहनो की जीस शालीनता व सुव्यवस्थित तरीके सै मदद को अंजाम देकर भारतीय परम्परा को कायम रखा है।

इसी तरह बिहार के पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने बिहार व दिल्ली मे दिन-रात बिहार व झारखंड के परेशानहाल मजदूरों व जरुरतमंदों के मध्य रहकर उनके लिये भोजन का इंतेजाम करने व अपने घरो की तरफ लोटने वाले मजदूरों को हजारों बसो से निजी तोर पर भिजवाने के साथ साथ उनकी नकद मदद करने से लगा कि आज भी भारत मे ऐसे लोग जींदा है जो अपना सबकुछ लूटाकर भी अवाम के दुख को दूर करने व संकट से उनको बचाकर फिर से उनके जीवन को पटरी पर लाने की कोशिश को ही अपने जीवन का सर्वोत्तम कार्य मानते व उस पर अमल करते है। पूर्व सांसद यादव ने खिदम ऐ खल्क को इसी तरह आगे भी जारी रखने की बात दोहराई है। जिसके लिये वो अपनी प्रोपर्टी भी बेचने का मानस बना चुके है।

सांसद आवेसी, अदाकार सोनू सूद व पूर्व सांसद पप्पू यादव की तरह की राजस्थान मे पूर्व केन्द्रीय मंत्री व कांग्रेस नेता सुभाष महरिया ने भी लोकडाऊन की शुरूआत से लेकर लगातार हजारों जरुरतमंद लोगो व मजदूरों को बीना किसी प्रचार से प्रचूर मात्रा मे खाद्य सामग्री के किट उन तक पहुंचाने के अलावा अन्य प्रकार की जो मदद की एवं जारी रख रखी है उससे लगता है कि जिस तरह कड़ी धूप व बरसती बरसात एवं हाढ कम्पकम्पा देने वाली सर्दी के बावजूद किसान अन्न व अन्य खाद्य सामग्री धरती के सीने को चीर कर पैदा करके इंसान व पशुओं के अलावा पक्षियों का पेट भरकर खुशी महसूस करता है। उसी तरह सुभाष महरिया ने संकट काल मे अपनी तरफ से निजी तोर पर मदद का सीलसीला बना रखा है उससे साफ नजर आता है कि वो असल मे किसान पुत्र है जो बीना किसी राजनीतिक व सामाजिक भेदभाव के मानव व पशु-पक्षियों की सेवा को अंजाम देकर मानव धर्म को ओर अधिक मजबूती देने का साहस जूटाया है।

आज के कोराना नामक महामारी व उससे उपजे हालात मे खिदमत ऐ खल्क मे कार्यरत उक्त चारो वीर मानवो के अतिरिक्त भी अनेक लोग भारत के अलग अलग हिस्सों मे खिदमात अंजाम दे रहे है। पर सबके साथ वो किसान भी धन्य है जिन्होंने संकट काल मे अपने खेतो मे खड़ी या फिर पैदा हुई पूरी की पूरी फसल-उपज को अपने बच्चों के पेट के लिये भी ना रखकर पूरी तरह दान करदी। उन किसानों के जज्बे को कभी भूलाया नही जायेगा। बल्कि उनकी मिशाल सालो साल दी जाती रहेगी।

अशफाक कायमखानी।
चूरू (राजस्थान)।राजस्थान के पुलिस विभाग के कर्मठ, दबंग व ईमानदारी के साथ इंसाफाना कार्रवाई करने के लिये विख्यात चूरू जिले के राजगढ़ थानाधिकारी विष्णुदत्त विश्नोई का शव शनिवार को उनके सरकारी क्वार्टर में फंदे से झूलता मिलने की जानकारी सवेरे.मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप व जनता मे शोक की लहर छाने के बाद थाने से सामने भारी भीड़ जमा होने व अनेक नेताओं के इस घटना को लेकर सक्रिय होने से राजस्थान की राजनीति मे एक तरह से अचानक भूचाल सा आ गया है। दूसरी तरफ थाना प्रभारी विष्णु विश्नोई के आत्महत्या की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक एसपी तेजस्वनी व आईजी रेंज जोश मोहन भी मौके पर पहुंच कर मामले की जांच-पड़ताल में जुटे हैं। मौके से सुसाइड नोट मिलने की पुष्टि आईजी रेंज ने कर दी है।

जानकारी के अनुसार सुसाइड नोट मे क्या लिखा है, इसके बारे मे पुलिस अधिकारी अभी तक कुछ खास नही बता रहे है लेकिन आईजी ने यह जरूर कहा है कि किसी राजनीतिक दवाब का नोट मे कोई जीक्र नही है। जबकि सीआई विष्णु विश्नोई के एक दोस्त वकील गोर्धन सिंह ने उनसे दो रोज पहले हुई वाटसेप चेट को सोशल मीडिया पर जारी किया है। जिसमे राजनीतिक दवाब व फंसाने का जीक्र जरुर है। वकील गोरधन ने जांच से कुछ पुलिस अधिकारियों को दूर रखने व सीबीआई जांच की मांग रखी है। विश्नोई पिछले कुछ समय से तनाव में चल रहे थे. शुक्रवार देर रात तक वे हत्या के एक मामले की जांच कर रहे थे. पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह ने इस मामले को लेकर आईजी और एसपी से रिपोर्ट तलब की हैः एसपी ने एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाकर शव को नीचे उतारवाया है।

विष्णु विश्नोई के आत्महत्या करने की खबर आग की तरह पहले राजगढ़ फिर राज्य भर मे फैलने के बाद राजगढ़ के पूर्व विधायक व बसपा नेता मनोज न्यांगली व व्यापार मण्डल के सदस्यों सहित भारी भीड़ थाने के सामने जमा होकर धरना शुरु करके घटना की सीबीआई जांच कराने की मांग करने लगे है। बाद मे मोके पर चूरू के पूर्व सांसद रामसिंह कस्वा भी पहुंच कर उच्च स्तरीय जांच की मांग मे सूर मे सूर मिलाया। इनके अतिरिक्त नोखा विधायक विश्नोई, चूरु सांसद राहुल कस्वा, नागोर सांसद हनुमान बेनीवाल भी राज्य सरकार पर हमला बोलते हुये आत्महत्या पर सवाल उठाते हुये न्यायिक जांच की मांग करते हुये कहा कि पुलिस का इकबाल कायम रहने के लिये जांच मे दूध का दूध व पानी का पानी होना जरुरी है। भादरा के माकपा विधायक बलराम पुनिया ने भी जांच की मांग करते हुये इंसाफ की लड़ाई मे मृतक सीआई के परिवार के साथ खड़े होने की बात कही है।

भाजपा नेता व चूरु विधायक राजेन्द्र राठौड़ भी घटना के बाद सक्रिय होकर सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिये सरकार को कठघरे मे खड़ा करते हुये उच्च स्तरीय जांच की मांग कर डाली है। इसके अतिरिक्त सवालो मे घिरी राजगढ़ की कांग्रेस विधायक क्रष्णा पुनिया ने भी राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनके पास ग्रह विभाग भी है से जांच की मांग की है।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिनके पास ग्रह विभाग भी है। उन्हे घटना पर दुख व्यक्त करते हुये विश्नोई के परिवार के साथ खड़ा होने को कहा है। जबकि सीआई विष्णु विश्नोई के आत्महत्या करने की घटना को लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जोरदार हमला बोला है। वही भारी भीड़ थाने के सामनै मोजूद होने से तनाव के हालात बने हुये है।

राजगढ़ दो प्रदेशो के सीमा पर स्थित क्षेत्र है। राजगढ़ थाने को अपराध व मादक पदार्थ एवं शराब तस्करी के लिहाज से काफी सेंसेटिव थाना माना जाता है। सीआई विष्णु विश्नोई ने अपराध पर लगाम लगाने की भरपूर कोशिश की थी। एवं जनता मे भयमुक्त माहोल कायम किया था। दबंग पुलिस अधिकारी के तोर पर विष्णु विश्नोई की पहचान बन चुकी थी।

मेडिकल टीम से पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंपा जाएगा. शाम तक आईजी और एसपी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अपनी रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजेंगे. राजगढ़ थाना परिसर में माहौल गमगीन है और वहां सन्नाटा पसरा हुआ है. कोई कुछ कहने की स्थिति में नहीं है. पुलिस का कहना है कि सुसाइड नोट की जांच की जाएगी. उसके बाद आगे की जांच की जाएगी. आत्महत्या के क्या कारण रहे इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है. घटना से जिले के पुलिस अधिकारी भी सकते हैं. विश्नोई को किस बात का तनाव था इसका भी अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है. कुछ समय पहले जयपुर जिले में एक थाना अधिकारी ने भी खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी।

कुल मिलाकर यह है कोविड19 व लोकडाऊन के कारण प्रदेश की राजनीति मे छाई खामोशी के मध्य राजगढ़ के थाना अधिकारी विष्णु विश्नोई के अचानक आत्महत्या करने को लेकर अनेक तरह के सवाल उठने के साथ साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ उक्त घटना की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर अनेक विपक्षी नेताओं के सरकार पर हमलावर होने से प्रदेश की राजनीति मे एकदम से गरमाहट ला दी है। राजगढ के दारिया मुठभेड़ , विरेन्द्र न्यांगली हत्याकांड सहित राजगढ़ मे अनेक घटित घटनाओं को लेकर यह क्षेत्र हमेशा से चर्चित रहा है। राजगढ़ थाना प्रभारी विष्णु विश्नोई के आत्महत्या करने की घटना के बाद राजस्थान की राजनीति मे गरमाहट आना निश्चित है।

अशफाक कायमखानी।जयपुर।
ऊपरी तोर पर राजस्थान मे सत्तारुढ पार्टी कांग्रेस मे कोराना-19 की जंग के मध्य चलते सत्ता व संगठन स्तर पर सबकुछ ठीक नजर आ रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ पकने के समाचार आ रहे है। विधायक दल मे मुख्यमंत्री विरोधी सदस्य कोराना-19 की लड़ाई मे केवल मुख्यमंत्री स्तर पर सभी तरह के फैसले लेने व अब तक किसी तरह की प्रमुख राजनीतिक व संवेधानिक नियुक्तियों तक का ना होने के अलावा कुछ अन्य विषयों को लेकर एक खेमा लोकडाऊन समाप्ति का इंतजार कर रहा है। ज्योही लोकडाऊन खतम होगा त्योही कुछ लोग दिल्ली हाईकमान के सामने अपनी पीड़ा ब्यान कर अपनी मांग रखकर दवाब बनाना शुरू कर सकते है।
हालांकि मंत्री मुरारीलाल मीणा द्वारा मुख्यमंत्री के यहां से सूची फायनल होने के पहले ही अपने स्तर पर उपभोक्ता न्यायालय मे अनेक नियुक्तियों के करने का मामला चर्चा मे चल रहा था। वही लोकडाऊन के अंदर ही मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के विभाग मे चार समितियों के गठन का मामला भी सामने आ चुका है। वही खबर यह भी आ रही है कि उधर मुख्यमंत्री स्तर पर अनेक संवेधानिक व राजनीतिक नियुक्तियों पर मंथन कर लिया गया है। अनुकूल समय आते ही एक एक करके उक्त नियुक्तियों की घोषणाओं का सीलसीला शुरू होगा।

राजनीतिक सुत्र बताते है कि कुछ लोग लम्बे समय से चले आ रहे सचिन पायलट को एक पद एक व्यक्ति के फारमूले के तहत प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर किसी चहते नेता को इस कुर्सी पर बैठाना चाहते है। जिसमे रघू शर्मा का नाम भी बतोर ब्राह्मण के तौर पर चर्चा मे खासा बताते है। वही कुछ नेता इसके उलट मुख्यमंत्री की कार्यशैली को मुद्दा बनाकर दिल्ली हाईकमान को अपनी पीड़ा बया कर दवाब बनाने की चाल चल सकते है। जिस मुहीम मे तीन दर्जन विधायक शामिल हो सकते है।

कोविड-19 को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के सभी विधायकों व सांसदों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये फीडबैक लिया है। वही उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट कांग्रेस जिलाध्यक्षों व लोकसभा मे कांग्रेस के रहे सभी उम्मीदवारों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये फीडबैक ले चुके है। मंत्रीमंडल मे आधे दर्जन से अधिक मंत्री, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के कट्टर समर्थक बताये जाते है। जो समय समय पर अपनी बात उचित माध्यम से रखते भी रहे है। अस्पतालो मे शिशुओं के मरने के उठे बवाल को लेकर मुख्यमंत्री के नजदीकी हेल्थ मिनिस्टर रघू शर्मा व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मे खरास होने की झलक पहले देख चुके है। राज्यसभा के दो उम्मीदवारों को चयन को लेकर एक तो हाईकमान की पसंद थी पर दुसरे उम्मीदवार के चयन मे मुख्यमंत्री की एक तरफा चलने से कुछ लोग अंदर ही अंदर अलग बाते करते पाये गये। वही राजस्थान के मामलो को लेकर सचिन पायलट की पत्नी सारा पायलट की ट्विटर पर बढती सक्रियता को लेकर भी राजनीतिक हलको मे चर्चा काफी है।

राजस्थान विधानसभा मे कांग्रेस के 101 विधायकों के अलावा बाराह निर्दलीय विधायकों के अलावा बसपा से कांग्रेस मे शामिल हुये छ विधायकों का समर्थन है। सदन मे दो माकपा व दो बीटीपी के विधायक है। भाजपा के पास 72 विधायक खूद के व तीन आरएलपी व एक निर्दलीय विधायक का समर्थन है। राज्यसभा चुनाव मे भाजपा ने दो उम्मीदवार चुनाव मे उतारकर निर्विरोध चुनाव होने की बजाय मतदान होकर निर्वाचित होने मे बदल दिया है। कांग्रेस के एक उम्मीदवार को लेकर कुछ विधायकों व नेताओं मे नाराजगी बताते है लेकिन क्रोस वोटिंग होने की कोई गुंजाइश नही लगती है।

कुल मिलाकर यह है कि राजस्थान मे सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस सरकार मे सरकार के कामकाज व राजनीतिक व सवैधानिक नियुक्तियों मे हो रही देरी को लेकर ऊपरी तौर पर ठीक ठीक चलता नजर आ रहा होगा। लेकिन अंदर ही अंदर पक रही खिचड़ी को देखते हुये सरकार की सेहत के लिये ठीक नही कहा जा सकता है। सूत्र बताते है कि चाय के प्याले मे कभी भी तुफान उठ सकता है। वहीं भाजपा नेताओं की भी उक्त बनते-बिगड़ते रिस्तो पर पूरी नजर बताते है।

अशफाक कायमखानी।जयपुर।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में जो कामयाबी हमें अभी तक मिली है उसे बरकरार रखने के लिए क्वारंटाइन व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना होगा। अभी तक शहरों में कोरोना के मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अब यह संक्रमण गांवों में नहीं फैले, इसके लिए क्वारंटाइन व्यवस्था का सुदृढ़ होना अत्यंत आवश्यक है। निर्देश दिए कि बाहर से आने वाले प्रवासियों को किसी तरह की असुविधा नहीं हो और साथ ही क्वारंटाइन में रखे गये लोगों की मॉनिटरिंग के पुख्ता इंतजाम हों।

मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला कलक्टर, जिला एवं उपखंड स्तरीय अधिकारियों से क्वारंटाइन व्यवस्थाओं पर मुख्यमंत्री द्वारा चर्चा करते हुये जिले से लेकर पंचायत स्तर तक मौजूद सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को मिलकर क्वारंटाइन व्यवस्था को ग्राम स्तर तक सुचारू बनाने को कहा। इस काम में सांसदों, विधायकों के साथ-साथ सभी शहरी एवं पंचायत जनप्रतिनिधियों की बड़ी भूमिका है। ट्रेन से आने वाले लोगों की रेलवे स्टेशन पर ही स्क्रीनिंग करवाकर बसों से उन्हें गन्तव्य स्थल तक पहुंचाने की व्यवस्था करें। संभव हो तो रेलवे स्टेशन पर उन्हें चाय-नाश्ता उपलब्ध कराएं और बसों में खाने के पैकेट व पानी रखवाया जाए, ताकि उन्हें आगे के सफर मे आसानी हों। जालोर, सिरोही एवं पाली जैसे जिलों को क्वारंटाइन व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना होगा। क्योंकि वहां बाहर से आने वाले प्रवासियों की संख्या हजारों में है। डूंगरपुर एवं भरतपुर जैसे सीमावर्ती जिलों को भी प्रवासियों के लिए समुचित इंतजाम रखने होंगे।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि टेस्टिंग की जरूरतों को देखते हुए जिला स्तर पर जांच सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जाये। जालौर, पाली, सिरोही, बांसवाड़ा, बाड़मेर सहित वे सभी जिले जहां प्रवासी अधिक आ रहे हैं, जल्द से जल्द जांच सुविधाएं विकसित की जाएं।

बाहर से आने वाले प्रवासियों के क्वारंटाइन के लिए स्थानीय विधायकों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेंकर उनसे संपर्क स्थापित करें ताकि बेहतर तालमेल के साथ ग्राम स्तर पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो सकें। क्वारंटाइन के लिए जगह चिन्हित करने और ग्राम स्तर पर बनाये गये संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर्स पर भोजन-पानी की व्यवस्था में भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाए। गांव वालों को भी विश्वास में लेकर होम क्वारंटाइन रखे गए एवं बाहर से आने वाले प्रवासियों की मॉनिटरिंग में उनका सहयोग लिया जाए। एनसीसी, एनएसएस, स्काउट और नेहरू युवा केन्द्र से जुड़े युवाओं का भी सहयोग लिया जा सकता है।
आपदा के समय जिस गंभीरता से काम किया जाता है वैसा हमारे प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं भामाशाहों सभी ने मिलकर किया है। कोरोना का सामना करने में राजस्थान ने प्रो-एक्टिव होकर काम किया है। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए यहां अपनाये गये उपायों की देश-विदेश में जमकर प्रशंसा हुई है। स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा मजबूत करते हुए हमें आगे भी इसी जज्बे के साथ लड़ाई जारी रखनी होगी। हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां तक संभव हो बाहर से आने वालों को होम क्वारंटाइन रखा जाए, जरूरी हो तभी उन्हें संस्थागत क्वारंटाइन किया जाए। क्वारंटाइन में रखे गए लोगों में किसी तरह के लक्षण दिखाई दें तो उनकी जांच कर उन्हें कोविड सेंटर में भेजा जाए।
प्रवासी श्रमिक सड़क पर पैदल दिखाई दें तो उन्हें बसों के माध्यम से आगे भेजने की व्यवस्था की जाए अथवा उन्हें केंप में पहुंचाकर उनके लिए भोजन की व्यवस्था की जाए। राज्य सरकार ने उनके लिए बसों और ट्रेनों की व्यवस्था की है।