Category: जम्मू-कश्मीर

मिल्लत टाइम्स,नई दिल्ली:राज्यसभा में सोमवार को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पास किए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉनफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया. रविवार देर रात इन दोनों नेताओं को नजरबंद किया गया था. फिलहाल महबूबा को गेस्ट हाउस ले जाया गया है. राज्य से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के प्रस्ताव के बाद केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है.

महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार के हर कदम पर शुरू से सवाल उठा रहे हैं. राज्य में अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किए जाने और स्पेशल एडवाइजरी जारी किए जाने के बाद महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला सरकार पर सवाल उठा रहे हैं.

महबूबा मुफ्ती ने संसद में 370 को निरस्त किए जाने संबंधी घोषणा किए जाने के कुछ ही मिनट बाद दो ट्वीट किए. पहले ट्वीट पर मुफ्ती ने कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला दिन है. जम्मू-कश्मीर के नेतृत्व ने 1947 में भारत के साथ जाने का जो फैसला लिया था, वो गलत साबित हो गया. भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला अवैध और असंवैधानिक है.

वहीं जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बयान जारी करके कहा था कि भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद-370 को हटाना जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ धोखा है. जम्मू-कश्मीर ने 1947 में जिस भरोसे के साथ भारत से जुड़ा था, आज वह टूट गया है. भारत सरकार के इस फैसले से भयानक दुष्परिणाम सामने आएंगे.

उमर अब्दुल्ला ने अपने बयान में आगे कहा कि इस फैसले को लागू करने के लिए भारत सरकार ने धोखेबाजी करके और चोरी-छिपे कार्यवाही की है. भारत सरकार के जम्मू-कश्मीर में मौजूद नुमाइंदों ने हमसे झूठ बोला कि कुछ भी बड़ा नहीं होने वाला है. यह फैसला कश्मीर घाटी को छावनी में तब्दील करने के बाद लिया गया. लोगों की आवाज को दबाने के लिए पूरे राज्य में लाखों सशस्त्र सैन्यबलों को तैनात किया गया.

बता दें कि राज्यसभा में सोमवार को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को पास कर दिया गया है. बिल के पक्ष में 125 वोट और 61 विपक्ष में वोट पड़े हैं जबकि एक सदस्य गैर हाजिर रहा. इस बिल में जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग करने और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने के प्रावधान शामिल हैं.

मिल्लत टाइम्स,श्रीनगर:जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने रविवार को विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि आतंकी बेगुनाह लोगों की हत्या ना करें। मलिक ने कहा कि आतंकी उन लोगों के खिलाफ खड़े हों, जिन्होंने कश्मीर को लूटा। राज्यपाल लद्दाख के करगिल में एक कार्यक्रम के दौरान बोल रहे थे।

लिट्टे को भी समर्थन था, लेकिन वह खत्म हो गया- मलिक
राज्यपाल ने कहा- जिन लड़कों ने हाथों में बंदूकें उठा ली हैं, वे अपनों की ही हत्या कर रहे हैं। वे निजी सुरक्षा अधिकारियों और विशेष पुलिस अधिकारियों की हत्या कर रहे हैं।

उन्होंने पूछा- आप इनकी हत्या क्यों कर रहे हैं? आतंकी उनकी हत्या करिए, जिन्होंने कश्मीर की संपदा को लूटा है। क्या आपने उनमें से किसी को मारा?

मलिक ने कहा कि हथियार कभी भी किसी समस्या का हल नहीं होते। श्रीलंका में एक संगठन था, जिसे लिट्टे के नाम से जाना जाता था। उसे भी समर्थन मिला हुआ था, लेकिन वह खत्म हो गया।

कार्यक्रम में उन्होंने पर्यटन पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि करगिल और लेह में पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं। यहां पर्यटन उत्सवों के और ज्यादा होने की आवश्यकता है।

मिल्लत टाइम्स,नई दिल्ली:जम्मू-कश्मीर में आंतरिक सुरक्षा और परिसीमन को लेकर गृहमंत्री अमित शाह लगातार बैठक कर रहे हैं. मंगलवार को भी अमित शाह ने गृह सचिव राजीव गौबा, एडिशनल सचिव (कश्मीर) ज्ञानेश कुमार समेत कई अफसरों के साथ मीटिंग की. इस मीटिंग के दौरान कश्मीर के हालात पर चर्चा की गई.

बैठक के दौरान जम्मू-कश्मीर में नए सिरे से परिसीमन और इसके लिए आयोग गठन पर विचार किया गया. रिपोर्ट के बाद कुछ सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की जा सकती हैं. इस मामले में अमित शाह, राज्यपाल सत्यपाल मलिक से बात कर चुके हैं.

कई सालों से परिसीमन की मांग
जम्मू-कश्मीर में विधानसभा सीटों के नए सिरे से परिसीमन की मांग बीते कई सालों से की जाती रही है. इसके पीछे सभी जातियों को राज्य विधानसभा में प्रतिनिधित्व देने की मंशा थी. जम्मू क्षेत्र में यह भावना रही है कि विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से असंतुलित प्रतिनिधित्व रहा है. एक अन्य वर्ग की यह सोच है कि कश्मीर घाटी में अनुसूचित जाति और जनजातियां न होकर गुर्जर, बकेरवाल और गढ़रिये हैं जिनकी 11 फीसदी आबादी को 1991 में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था, लेकिन इनका विधानसभा में राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं है.

विधानसभा क्षेत्रों के आकार पर हो सकता है विचार
मौजूदा समय में कश्मीर से 46, जम्मू से 37 और लद्दाख से 4 विधानसभा सीटें हैं. सूत्रों के मुताबिक, इस आयोग की रिपोर्ट के बाद जम्मू-कश्मीर के विधानसभा क्षेत्रों के आकार पर विचार हो सकता है और साथ में कुछ सीटें SC कैटगरी के लिए रिज़र्व की जा सकती हैं.

सुरक्षाबलों के डीजी के साथ शाह ने की थी बैठक
इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा इंतजामों की ब्रीफिंग ली. साथ ही उन्होंने कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन की रिपोर्ट ली. साथ ही ईद पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी जानकारी ली गई. इससे पहले सोमवार को भी अमित शाह ने सुरक्षाबलों के आला अफसरों के साथ मीटिंग की थी.

आतंकियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति
सूत्रों के मुताबिक, मीटिंग में अमित शाह ने सुरक्षा बलों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे किसी भी आलोचना से प्रभावित न हों और जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रखें. बता दें, इस साल के शुरुआती पांच महीनों में जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया है.

आतंकियों के खिलाफ चलाया जा रहा है बड़ा ऑपरेशन
कश्मीर को लेकर अमित शाह ने गृह मंत्रालय संभालने के बाद से ही अपना एजेंडा साफ कर दिया था. पहले अमित शाह ने कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक से मुलाकात की. इसके बाद सोमवार को एनएसए अजीत डोभाल संग एक बड़ी बैठक की. सूत्रों के मुताबिक, कश्मीर घाटी में अब भी 287 आतंकी सक्रिय है. इनके खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

सरकार ने जारी की टॉप-10 आतंकियों की हिट लिस्ट
मंगलवार को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर मे उन दस आतंकियों की हिट लिस्ट जारी कर दी है जो कश्मीर में बंदूक थामे साजिश और खूनी प्लान में जुटे हैं. इनमें टॉप पर रियाज नायकू का नाम है और जैश से लेकर लश्कर- हिजुबल जैसे आतंकियों के सफाए की डेडलाइन भी तय कर दी गई है. खुफिया एजेंसियों के नए प्लान के मुताबिक, इन टॉप 10 आतंकियों का जल्द सफाया होगा.(इनपुट आजतक)