Category: जम्मू-कश्मीर

श्रीनगर.श: नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला नजरबंदी से रिहा होने के एक दिन बाद अपने बेटे और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मिले। पिछले सात महीने में पिता और बेटे की यह पहली मुलाकात थी। रिहाई के बाद फारूक ने उमर से मिलने की इच्छा जाहिर की थी। इसके बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने उन्हें श्रीनगर के उप जेल में उमर से मिलने की इजाजत दी। दोनों करीब एक घंटे तक साथ रहे। फारूक के साथ अब्दुल्ला परिवार के अन्य सदस्यों की भी उमर से मुलाकात हुई।

उमर को 4 अगस्त की रात को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने से पहले हिरासत में लिया गया था। उन्हें 5 फरवरी से पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में रखा गया है। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती समेत कई नेता अभी भी नजरबंद हैं।

गुलाम नबी आजाद फारूक से मिलने पहुंचे

कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद फारूक से मिलने शनिवार को उनके घर पहुंचे। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि मेरे लिए यह बहुत खुशी की बात है। मैं फारूक अब्दुल्ला से सात महीने बाद मिला। इतने महीनों तक उन्हें हिरासत में रखा गया था। इन्हें हिरासत में रखने का कारण अभी तक मुझे पता नहीं है। जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करना यहां के लोगों की बेईज्जती है। इसे फिर से राज्य घोषित किया जाना चाहिए। जम्मू-कश्मीर तभी तरक्की करेगा जब यहां के नजरबंद नेताओं को रिहाई मिलेगी। यहां पर समुचित प्रक्रिया के मुताबिक चुनाव कराए जाएं।

हमारी मंशा किसी को जेल में रखने की नहीं: जी किशन रेड्‌डी

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्‌डी ने शनिवार को हैदराबाद में फारूक की रिहाई के बारे में पूछे जाने पर कहा कि हमारी मंशा किसी को जेल में रखने की नहीं है। लेकिन, जम्मू-कश्मीर में राज्य को सही ढंग से चलाने के लिए कुछ लोगों को अंदर रखना पड़ा। सभी नजरबंद लोगों को जल्द रिहा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों को भी मूलभूत सुविधाएं और विकास का अधिकार है। उन्हें समान अधिकार देने के लिए केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला किया। अब राज्य शांति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है।

रिहाई के बाद कहा था- मेरी आजादी अभी अधूरी

शुक्रवार को रिहाई के बाद फारूक ने कहा था कि मेरी आजादी तब तक अधूरी है, जब तक उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती व अन्य नेताओं की रिहाई नहीं हो जाती। उम्मीद है भारत सरकार अब उन सभी को रिहा करेगी, जिन्हें राजनीतिक हिरासत में लिया गया था। मैं उन सभी का शुक्रिया करता हूं, जिन्होंने मेरी रिहाई के लिए दुआएं की हैं।

श्रीनगर.जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद हिरासत में लिए गए सभी नेताओं को एक-एक करके छोड़ दिया जाएगा। यह बात गुरुवार को राज्यपाल सत्यपाल मलिक के सलाहकार फारुख खान ने कही। उन्होंने कहा कि हिरासत में लिए गए हर नेता का पूरी तरह से विश्लेषण करने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा।जम्मू के कुछनेताओं को दो महीने बाद बुधवार को रिहा किया गया था।

इसबीच घाटी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस परखान ने कहा कि यह किसी आतंकी हमले की आशंका देखते हुए नहीं बल्कि एहतियात के तौर पर उठाया गया कदम है।पुलिस, सेना, बीएसएफ समेत सभी सुरक्षा बल अलर्ट पर हैं।

महबूबा, उमर समेत कुछ नेता हिरासत में

खान ने कहा, ‘‘सीजफायर उल्लंघन को लेकर पाकिस्तान को पहले भी सबक सिखाया गया था।अगर जरूरत होगी तो आने वाले दिनों में भी उसे सबक सिखाया जाएगा।’’ हालांकि पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारुख अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला उन प्रमुख नेताओं में शामिल हैं, जो अभी तक हिरासत में हैं।

मिल्लत टाइम्स,श्रीनगर:उत्तरी कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्र तलील में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है जिसके कारण स्थानीय नागरिकों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

‘हमें तलील से एक फोन कॉल के लिए गुरेज़ जाना पड़ता है, जिसके लिए हमें एक हज़ार रुपए अदा करने पड़ते हैं, इसलिए हम राज्यपाल से प्रार्थना करते हैं कि वह तलील में भी फोन की व्यवस्था कर दें ।’
यह बात मीडिया प्रतिनिधि को कश्मीर जिले बंदी तलील में रहने वाले व्यक्ति ने बताया, जहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव है।

दरअसल उत्तरी कश्मीर जिले बांड पुरा के सीमावर्ती क्षेत्र में गुरेज़ तलील में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है।
गुरेज़ तलील क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध तो है, लेकिन सड़क, पुल और चिकित्सा सुविधाएं मौलिक अनुपलब्धता है।
खराब सड़कों और आसपास खाई के कारण बच्चों के गिरने, डूबने का हमेशा खतरा लगा रहता है। स्थानीय निवासियों के अनुसार कई बार बच्चे खाई में गिरकर घायल हो चुके हैं।

तलील निवासी जावेद अहमद डरा ने बताया कि मोदी सरकार के माध्यम से शुरू किया गया गैस कनेक्शन योजना का लाभ तो एक महीने के अंदर गुरेज़ के लोगों को मिला, लेकिन तलील के लोगों को इससे वंचित रखा गया।

समाचार एजेंसी पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से बताया है कि सोमवार को भारत प्रशासित कश्मीर के श्रीनगर में 190 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को खोला गया है.

श्रीनगर में मौजूद बीबीसी संवाददाता रियाज़ मसरूर ने बताया है कि शनिवार को सरकार ने कहा था कि सोमवार से आठवीं कक्षा तक सभी स्कूल खोले जाएंगे लेकिन रविवार शाम में कई जगहों पर पत्थरबाज़ी की घटनाओं के बाद सिर्फ़ पांचवीं कक्षा तक के स्कूल खोलने के आदेश दिए गए.

उन इलाक़ों के स्कूल खोले गए थे, जहां की स्थिति सामान्य समझी जा रही थी और प्रतिबंध कमोबेश हटा लिए गए हैं.

रियाज़ ने बताया कि आज श्रीनगर में सुबह सड़कों पर स्कूल बसें नज़र नहीं आईं और जब उन्होंने छात्रों के परिजनों से बात की तो उन्होंने बताया कि पांचवीं कक्षा तक के बच्चों की आयु 10 साल से कम ही होती है जिसके लिए स्कूल और बस ड्राइवर से संपर्क होना ज़रूरी है इसलिए उन्होंने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा है.

वहीं श्रीनगर में मौजूद बीबीसी संवाददाता आमिर पीरज़ादा ने श्रीनगर के जाने-माने स्कूलों का दौरा किया.

उन्होंने बताया, “हम श्रीनगर के जाने-माने स्कूलों में गए. जहां पहले हमें अंदर जाने नहीं दिया गया. सिक्यूरिटी गार्ड से बात करने पर स्कूल के अंदर घुस पाया, जहां हमारी बात वहां के शिक्षकों से हुई. शिक्षकों का कहना है कि शिक्षक तो स्कूल पहुंच गए हैं लेकिन बच्चे नहीं आए हैं.”

आमिर को शिक्षकों ने बताया कि दो-तीन बच्चे आए थे, जब उन्होंने देखा कि कोई नहीं आया है तो वे भी घर वापस चले गए.

इसके बाद आमिर एक दूसरे स्कूल भी गए, जहां के सिक्यूरिटी गार्ड ने बताया, “बच्चे स्कूल पहुंचे ही नहीं हैं. स्कूल बसें बच्चों को लाने तो गई थीं पर वो खाली लौट आईं.”

समाचार एजेंसी पीटीआई ने भी बताया है कि कक्षाओं में शिक्षक तो पहुंचे लेकिन वहां छात्रों की संख्या बेहद कम थी.

वहीं, एक अन्य समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया है कि घाटी में अभी भी हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल और सभी डिग्री कॉलेज बंद हैं लेकिन जम्मू में सभी स्कूल खुले हुए हैं.

बीबीसी संवाददाता रियाज़ मसरूर के मुताबिक रविवार को श्रीनगर के अधिकतर इलाक़ों में पत्थरबाज़ी की घटनाएं हुईं जिनमें आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए.

उन्होंने बताया कि प्रशासन ने भी कहा है कि कुछ हिंसक घटनाओं में पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे लेकिन उन्हें फ़र्स्ट एड देकर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, इसके अलावा प्रशासन ने कहा है कि उत्तरी कश्मीर में बीते 15 दिनों में कोई एनकाउंटर नहीं हुआ और न ही छापेमारी की घटना हुई है.

रियाज़ ने बताया कि दक्षिणी कश्मीर से आए लोगों ने उन्हें बताया है कि प्रशासन हिंसा भड़काने वाले लोगों और पत्थरबाज़ों को गिरफ़्तार करने के लिए रोज़ाना छापेमारी कर रही है, उन्हें गिरफ़्तार किया जाता है या थानों पर बुलाया जाता है ताकि कोई प्रदर्शन न हो सके.

बीबीसी संवाददाता ने बताया कि सोमवार के दिन को बहुत अहम समझा जा रहा है क्योंकि आज एक नए हफ़्ते की शुरुआत है और शांति की जो कोशिशें हो रही हैं उस पर सरकार के प्रवक्ता अपने बयान देंगे.

“सरकार की कोशिशें हैं कि हालात सामान्य करने हैं और उसी के मद्देनज़र आज स्कूल खोले गए हैं. आज सरकार के प्रवक्ता बताएंगे कि कितने स्कूल खुले और हालात कितने सामान्य हो पाए.”

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“प्रशासन चाहता है कि सड़कों पर स्कूल बसें दिखें. जहां तक कारोबारी सरगर्मियों की बात की जाए जो वह बिलकुल बंद हैं. कहीं भी कोई दुकान और बाज़ार नहीं खुल रहा है. साथ ही कमर्शियल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिलकुल बंद हैं!(इनपुट बीबीसी हिंदी)

मिल्लत टाइम्स,श्रीनगर:कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और जम्मू-कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर को गुरुवार को श्रीनगर एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। इससे पहले आजाद ने अजीत डोभाल के कश्मीरियों के साथ लंच करने पर कहा कि पैसे देकर किसी को भी साथ लाया जा सकता है।बुधवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने शोपियां (कश्मीर) में स्थानीय लोगों के साथ लंच किया था। उन्होंने वहां के हालातपर लोगों से बातचीत भी की।केंद्र सरकार ने डोभाल को अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर में सुरक्षा-व्यवस्था का जायजा लेने भेजा।

एनएसए डोभाल ने शोपियां में सुरक्षा अधिकारियों से भी मुलाकात की। इस मौके परडीजीपी दिलबाग सिंह भी मौजूद थे। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, डोभाल ने शोपियां में उस इलाके के लोगों से भी बात की जहां बुरहान वानी को मारा गया था। इसके बाद पत्थरबाजी की घटनाएं भी बढ़ गई थीं।हालांकि यह क्षेत्र अब सामान्य है।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाखकेंद्र शासित प्रदेश होंगे

पिछले दिनों घाटी में राज्यपाल शासन लगाए जाने के बाद सरकार ने सुरक्षा के लिहाज से 10 हजार सैनिकों को भेजा था। इसके बाद सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया। विशेष राज्य का दर्जा वापस लिया गया। अब से जम्मू-कश्मीर और लद्दाखकेंद्र शासित प्रदेश होंगे।

घाटी के नेता नजरबंद किए गए

घाटी के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला औरउमर अब्दुल्ला को नजरबंद किया गया है। जबकिमहबूबा मुफ्ती को हिरासत में लिया गया था। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा मेंफारूख अब्दुल्ला को लेकर कहा था कि उन्हें न गिरफ्तार किया गया है न नजरबंद किया गया है। वे बिल्कुल ठीक हैं।

मिल्लत टाइम्स,नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने के फैसले और जम्मू-कश्मीर में लागू प्रतिबंध को लेकर दायर याचिकाओं पर गुरुवार को तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। पहली याचिका में कांग्रेस कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला ने राज्य में नेताओं को नजरबंदी, मोबाइल, इंटरनेट और अन्य सेवाओं पर लगे प्रतिबंध हटाने की मांग की थी। वहीं, दूसरी याचिका में वकील मनोहर लाल शर्मा ने शीर्ष अदालत से अनुच्छेद 370 को लेकर सरकार के फैसले पर सुनवाई की मांग की थी।

जस्टिस एनवी रमना की बेंच में पूनावाला और शर्मा की याचिकाओं को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच के पास भेज दिया है। शर्मा ने अपनी याचिका में जम्मू-कश्मीर पर लिए फैसले को चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान उन्होंने तर्क दिया- पाकिस्तान अनुच्छेद 370 से जुड़े फैसले को संयुक्त राष्ट्र (यूएन) में लेकर जाने वाला है, इसलिए याचिका पर तुरंत सुनवाई की जाए। इस पर बेंच ने पूछा- क्या यूएन भारत के राष्ट्रपति के आदेश या संविधान संशोधन में बदलाव कर सकता है?

पूनावाला ने कहा- पूर्व मुख्यमंत्रियों को तत्काल छोड़ा जाए

दूसरी याचिका में पूनावाला ने राज्य में कर्फ्यू और अन्य सेवाओं से प्रतिबंध को हटाने की मांग की थी। उनके वकील ने कहा कि हमें अनुच्छेद 370 के फैसले पर कुछ नहीं कहना, लेकिन जम्मू-कश्मीर में लगे प्रतिबंधों को हटाने का आदेश दिया जाए। वहां के नागरिक परिजन से बात करना चाहते हैं और मोबाइल सेवा पर रोक लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, फारूक और उमर अब्दुल्ला को तत्काल छोड़ा जाए। इसके साथ ही जमीनी हालात का पता लगाने के लिए एक पैनल का गठन जरूरी है।

जम्मू-कश्मीर पर फैसलों को लेकर पाकिस्तान यूएन जाएगा
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के लिए संकल्प राज्यसभा में पेश किया था। इसके साथ ही राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) में बांटने का विधेयक भी पेश हुआ। दो दिन चली बहस के दौरान मोदी सरकार के दोनों प्रस्ताव संसद से पारित हो गए। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अब बंटवारे की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। पाकिस्तान भारत के फैसलों का विरोध कर रहा है और इन्हें लेकर संयुक्त राष्ट्र जाने की बात कह चुका है।(इनपुट भास्कर)