Category: उत्तर प्रदेश

मुजफ्फरुल इस्लाम,अमिला(मऊ)। स्थानीय नगर में रविवार को समाजवादीपार्टी के लोहिया वाहिनीं के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनीत कुशवाहा द्वारा एक सम्मान समारोह के तहत लगभग दो दर्जन से अधिक पत्रकारों को कोरोना वारियर्स के रूप के सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनीत कुशवाहा ने सम्मानित करते हुए कहा कि कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में जहाँ देश मे मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है।ऐसे में आप सभी पत्रकार बंधुओं द्वारा अपने जान की बाजी लगा प्रत्येक खबरों को लोगों के सामने प्रस्तुत करने का काम कर रहे है तो ऐसे में हमसभी का कर्तव्य एवं दायित्व है कि आप का उत्साहवर्धन कर समय समय पर सम्मान किया जाय। देश और प्रदेश में यदि चौथा स्तम्भ सुरक्षित रहेगा तभी भय भूख भरस्टाचार दूर होगा लोग सुरक्षित रहेंगे और समय समय पर सरकार , शासन ,प्रशासन के नुमाइंदो को भी आईना दिखाते हुए सुधार लाने में अहम भूमिका रहेगी।इस अवसर पर सीतराम कुशवाहा, मु कादिर , विक्की , आकिब सिद्दिकी, सुदर्शन कुमार, अशोक श्रीवास्तव, गुंजन राय, मुज़फ्फरुल इस्लाम, अज़हान आलम, रहमान चिश्ती,सहित दो दर्जन से अधिक पत्रकार मौजूद रहे।

नई दिल्ली/लखनऊ

आॅनलाइन संयुक्त प्रेस कान्फ्रेंस द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में जारी संयुक्त बयान
संविधान-विरोधी तथा भेदभाव पूर्ण नागरिकता (संशोधन) कानून, 2019 (सीएए) पास होने के बाद से केंद्र सरकार और बीजेपी शासित राज्यों ने देशभर में हुए लोकतांत्रिक आंदोलनों के साथ बर्बर रवैया अपनाया है। इसने उन सभी नैतिकताओं की धज्जियां उड़ा दी हैं, जिन पर यह देश क़ायम हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को सांप्रदायिक रंग दिया और पुलिस और दक्षिणपंथी गुंडों को खुली छूट और माफी दे दी कि वे गोलियां चलाएं, संपत्तियों को तबाह करें और विरोध एवं शांतिपूर्ण आंदोलन के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार के इस्तेमाल पर उन्हें प्रताड़ित करें।
अब लॉकडाउन के हालात का दुरुपयोग राज्य के सभी विरोधियों से इंतकाम लेने के लिए किया जा रहा है। पुलिस आए दिन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, नेताओं, छात्रों और निर्दोष लोगों को डरा-धमका रही है और उन्हें परेशान कर रही है। उन्हें फर्ज़ी मुकदमों में फंसाकर उन पर काले कानून थोपे जा रहे हैं। गैर-अदालती हत्याओं, गैरकानूनी गिरफ्तारियों और निर्दोषा लोगों को परेशान करने की घटनाएं खतरनाक हद तक बढ़ रही हैं।

ज़रूरी है कि कानपुर और यूपी के अन्य हिस्सों में हुई कुछ अपराधियों की गैर-अदालती हत्या पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में न्यायिक जांच कराई जाए।
यूपी पुलिस सामाजिक कार्यकर्ताओं को दंगाई का नाम देकर उनकी धरपकड़ कर रही है। पुलिस के अत्याचार को सही ठहराने के लिए लोगों की जायज़ आवाज़ों को देश-विरोधी बताया जा रहा है। हाल ही में सरकारी अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यायल (एएमयू) के छात्र कार्यकर्ता शर्जील उस्मानी को फर्ज़ी मुकदमों में गिरफ्तार किया गया। पॉपुलर फ्रंट की प्रदेश एड्हाॅक कमेटी के सदस्य मुफ्ती मोहम्मद शहज़ाद को इसलिए गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उन्होंने हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें यह दरख्वास्त की गई थी कि उत्तर प्रदेश में 19 दिसम्बर 2019 को और उसके बाद सीएए/एनआरसी विरोधी प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी मौजूदा या पूर्व जज के नेतृत्व में निष्पक्ष न्यायिक जांच कराई जाए। डॉक्टर कफील की गिरफ्तारी इंतकामी राजनीति का खुला सुबूत है, जिसके तहत बीजेपी सरकार उनकी जिं़दगी को तबाहो बर्बाद करने के लिए हर रास्ता अपना रही है। ऐसे कई कार्यकर्ताओं को फर्ज़ी मामलों में जेलों में डाला और उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है। इन कार्यकर्ताओं के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) एक्ट (यूएपीए) और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका या एनएसए) जैसे काले कानून इस्तेमाल किए जा रहे हैं।

विडम्बना यह है कि उन कार्यकर्ताओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश गैंग्स्टर व समाज विरोधी गतिविधियां (रोकथाम) एक्ट, 1986 (गैंग्स्टर एक्ट) और यूपी गुंडा (रोकथाम) एक्ट, 1970 (गुंडा एक्ट) जैसे काले कानून इस्तेमाल किये जाते हैं, जिन्होंने देश में जीने के अपने अधिकार के लिए लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ी, जबकि असल गुंडे, गैंग्स्टर और समाज विरोधी तत्व पूरे राज्य में आज़ाद घूम रहे हैं और उन्हें माफी हासिल है। इसके अलावा उन सामाजिक कार्यकर्ताओं पर एक के बाद एक फर्ज़ी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, जो पहले से ही जेल में हैं या जो ज़मानत पर रिहा हो चुके हैं।
यूपी प्रशासन ने अब सीएए-विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हुई कथित तोड़फोड़ का हर्जाना वसूल करने के बहाने लोगों की संपत्तियां कुर्क करने की एक और नई अत्याचारी कार्यवाही शुरू कर दी है। किसी पर भी दंगों में शामिल होने का आरोप लगाकर मुकदमा चलाया जा सकता है और उसकी संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है। यह लोगों को जेलों में डालकर न केवल उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने, बल्कि उनकी संपत्तियों से उन्हें बेदखल करके उनके भविष्य को हमेशा के लिए तबाह करने की एक नई रणनीति है। राज्य सरकार ऐसी अलोकतांत्रिक तथा हिंसक कार्यवाहियों द्वारा राज्य में हर तरह के विरोध को नेस्तनाबूद कर देना चाहती है। दुर्भाग्य की बात है कि राज्य की बड़ी अपोज़िशन पार्टियां इन मुद्दों पर खामोश हैं और इस तरह वे राज्य सरकार को इन कार्यवाहियों को अंजाम देने का खुला रास्ता दे रही हैं।

यह संयुक्त प्रेस वार्ता यूपी सरकार की तानाशाही कार्यवाहियों की कड़ी निंदा करती है। हम समझते हैं कि सांप्रदायिक राजनीति को खारिज करने वाले सभी राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे आगे आएं और उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार के उल्लंघन के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करें। साथ ही संवैधानिक मूल्यों पर यकीन रखने वाले देश के हर नागरिक और नागरिक समाज को शांतिपूर्ण तरीके से इसके खिलाफ कदम उठाना चाहिए। हमारा यह भी मानना है कि उत्तर प्रदेश में राजकीय अत्याचार के पीड़ितों को हर तरह की कानूनी एवं लोकतांत्रिक मदद देना देश की लोकतांत्रिक ताकतों का कर्तव्य है।

प्रेस वार्ता में भाग लेने वाले प्रतिनिधिः
1. रवि नायर, ऐसएएचआरडीसी, दिल्ली
2. उबेदुल्ला ख़ान आज़मी, पूर्व सांसद, उत्तर प्रदेश
3. सीमा आज़ाद, संपादक, दस्तक, इलाहाबाद
4. एडवोकेट शरफुद्दीन अहमद, उपाध्यक्ष, एसडीपीआई
5. एडवोकेट के.के. राॅय, इलाहाबाद हाई कोर्ट
6. ई.एम. अब्दुल रहमान, वाइस चेयरमैन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया
7. राजीव यादव, महासचिव, रिहाई मंच, उत्तर प्रदेश
8. एडवोकेट ए. मोहम्मद यूसुफ, राष्ट्रीय सचिव, एनसीएच

रिपोर्ट, मुज़फ्फरूल इस्लाम

घोसी,मऊ।स्थानीय कोतवाली क्षेत्र के सर्योदय पीजी कालेज के पास सड़क पार करते समय काली रंग की एक्सयूवी कार की चपेट में आने से एक किसान की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मिर्जाजमालपुर नवापुरा निवासी सधई यादव पुत्र चंद्रभान यादव अपने घर से निकल सड़क पार कर धान की नर्सरी देखने हेतु खेत जा रहा था ।सड़क पार करते समय एक काली रंग की एक्सयूवी कार की चपेट में आ कर गम्भीर रूप से घायल हो गया।मौके पर पहुँचे ग्रामीणों ने गम्भीर रूप से घायल को इलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घोसी ले जा रहे थे कि घायल व्यक्ति रास्ते मे ही दम तोड़ दिया।जबकि टक्कर मारने के बाद मौके से चालक एसयूवी कार ले कर फरार हो गया।सूचना मिलते ही मौके पर पहुँची पुलिस ने शव को कब्जे में ले पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल भेजवाया।

आशिफ अली,मिल्लत टाइम्स ( उत्तर प्रदेश )
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी दुकान में बिना मास्क लगाए जाए तो दुकानदार उस व्यक्ति को समान न दे: ACS, गृह व सूचना अवनीश कुमार अवस्थी |

मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि लोगों को हिदायत दी जाए कि वे मास्क जरूर लगाएं। कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि उनके कार्यालय का प्रत्येक व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे व मास्क लगाए | मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्रचार माध्यमों से प्रत्येक दशा में नागरिकों को सावधानी बरतने के प्रति जागरूक किया जाए। संक्रमण से बचाव के लिए सावधानी का पालन करना बहुत जरूरी है और सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, भीड़भाड़ न लगाएं। हर व्यक्ति दुकान या कार्यालय में जहां भी है, वहां पूरी तरह सावधानियां बरतें | मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि चौराहों समेत सभी प्रमुख स्थानों पर पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम लगाकर लोगों को आगाह किया जाए कि सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है। साथ ही रात के कर्फ्यू का मजबूती से पालन किया जाए:मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी ने कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी दुकान में बिना मास्क लगाए जाए तो दुकानदार उस व्यक्ति को समान न दे: ACS, गृह व सूचना, श्री @AwasthiAwanishK जी@ShishirGoUP

— Government of UP (@UPGovt) June 18, 2020