Author: Millat Times Staff

पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक (PMC Bank) मामले में दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है. केंद्र सरकार की ओर से SG तुषार मेहता ने कहा कि सरकार निवेशकों को लेकर चिंतित है और उनके साथ है. ED ने 88 संपत्तियों को जब्त किया है. मामले में त्वरित कार्रवाई चल रही है. याचिकाकर्ता ने कहा कि चार राज्यों के लोग इससे प्रभावित हैं. कोई बेल आउट पैकेज दिया जाए.

पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी (पीएमसी) बैंक के खाता धारक की अपने बैंक खाते में जमा रुपयों की कथित चिंता के के कारण मौत की सूचना के एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें बैंक के सभी ग्राहकों के जमा रुपये की 100 प्रतिशत सुरक्षा प्रदान करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई. यह याचिका दिल्ली के उपभोक्ता कार्यकर्ता बेजोन कुमार मिश्रा द्वारा दायर की गई.

मिश्रा ने पीएमसी बैंक के 15 लाख उपभोक्ताओं के धन के संरक्षण और पीएमसी बैंक के वित्तीय संकट के मामले को देखते हुए उसके ग्राहकों की जमा राशि को सुरक्षित रखने के लिए दिशानिर्देश देने के लिए याचिका दायर की.

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि पीएमसी बैंक की वित्तीय गड़बड़ी से हमारे देश की बैंकिंग प्रणाली के प्रति जनता के विश्वास को धक्का लगा है. दलील में कहा गया, “देश भर के हजारों जमाकर्ता भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी किए गए मनमाने परिपत्र द्वारा वित्तीय कठिनाइयों को झेल रहे हैं. इस परिपत्र के कारण शुरू में खाता धारक अपने खाते से 10000 रुपये तक निकाल पा रहे थे और बाद में 25000 रुपये ही निकाल पा रहे थे. यह परिपत्र मनमाना और भेदभावपूर्ण है.”

इसके अलावा याचिका में आरोप लगाया गया है कि आम लोगों की गाढ़ी कमाई को कुछ प्रभावशाली और बेईमान लोगों द्वारा लूटा जा रहा है, जिससे वे आर्थिक रूप से अक्षम हो रहे हैं. RBI ने अनियमितताओं के बाद इस बैंक पर छह महीने के लिए प्रतिबंध लगाया है. सर्वोच्च बैंक ने जमाकर्ताओं की निकासी की सीमा 25,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दी. याचिका में कहा गया है कि एक मजबूत और पारदर्शी तंत्र रखने के लिए सभी सहकारी बैंकों में काम करने और उनके संचालन के पूर्ण मामलों पर गौर करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाना चाहिए जो सहकारी बैंकों में आम जनता के विश्वास को प्रेरित कर सके.

कुछ पीएमसी बैंक खाता धारकों ने निकासी पर प्रतिबंध को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की प्रारंभिक जांच के अनुसार, पीएमसी बैंक ने RBI के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए रियल इस्टेट फर्म HDIL को अपनी 9000 करोड़ रुपये की जमा राशि का लगभग 70 प्रतिशत ऋण दिया था.. INPUT:(NDTV)

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की पूर्व छात्र नेता और जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट (जेकेपीएम) पार्टी की नेता शेहला राशिद ने चुनावी राजनीति छोड़ने का ऐलान किया है. उन्होंने फेसबुक और ट्विटर पर बयान जारी इसकी जानकारी दी.

शेहला ने बयान में कहा, ‘पिछले दो से अधिक महीनों से लाखों नागरिकों को प्रतिबंधों के बीच रहना पड़ रहा है. भारत सरकार अभी भी कश्मीर में बच्चों का अपहरण कर रही है और लोग एंबुलेंस और अन्य आपातकालीन सेवाओं को फोन करने से भी वंचित हैं. वहीं, केंद्र सरकार जल्द ही कश्मीर में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल (बीडीसी) चुनाव कराने जा रही है, जो बाहरी दुनिया को यह दिखाने का प्रयास है कि कश्मीर में सब कुछ सामान्य है.’

उन्होंने कहा, ‘इस तरह की स्थिति में मैं आवाज उठाने और चुनावी प्रक्रिया पर अपना रुख स्पष्ट करने को नैतिक जिम्मेदारी मानती हूं. जम्मू कश्मीर में जारी प्रतिबंधों के बीच केंद्र सरकार वहां बीडीसी चुनाव कराने जा रही है, जिस वजह से मुझे यह बयान लिखना पड़ रहा है.’

https://twitter.com/Shehla_Rashid/status/1181798759170052096

शेहला ने कहा, ‘केंद्र सरकार चुनाव कराकर दुनिया को यह दिखाना चाहती है कि अभी भी कश्मीर में लोकतंत्र है लेकिन यह लोकतंत्र नहीं बल्कि लोकतंत्र की हत्या है.’

मालूम हो कि इस साल मार्च में शेहला राशिद पूर्व आईएएस अधिकारी शाह फ़ैसल द्वारा गठित जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट (जेकेपीएम) पार्टी में शामिल हुई थीं.

शेहला का कहना है, ‘यह स्पष्ट है कि कश्मीर में किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल होने के लिए समझौते की जरूरत है.’ उन्होंने कहा कि वह कार्यकर्ता के तौर पर अपना काम जारी रखेंगी लेकिन मुख्यधारा की राजनीति से जुड़े रहने में उन्हें अब भरोसा नहीं रहा.

सीपीआईएम ने भी जम्मू कश्मीर में बीडीसी चुनाव कराने के केंद्र सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए इसे न्याय की त्रासदी कहा है.

मालूम हो कि पांच अगस्त को केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद से घाटी में प्रतिबंध लगे हुए हैं. बड़ी संख्या में नेताओं और कार्यकर्ताओं को नज़रबंद किया गया है, जिसमें राज्य के दो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं.

जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद शेहला राशिद पर कथित तौर पर भारतीय सेना को लेकर सिलसिलेवार किए गए ट्वीट को लेकर राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है. राशिद ने 18 अगस्त 2019 को कई ट्वीट कर भारतीय सेना पर जम्मू कश्मीर में लोगों को उठाने, उनके घर पर छापेमारी करने और लोगों को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे.

इस पर राशिद ने कहा था कि उन्होंने सिर्फ सच्चाई उजागर की थी, जिसे छिपाया जा रहा है और वह लगातार ऐसा करती रहेंगी.

इस साल ब्रिक्स देशों में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में एक होने के कारण भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धिता सूचकांक में पिछले साल की तुलना में 10 स्थान फिसलकर 68वें स्थान पर आ गया है. वहीं, अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए सिंगापुर ने शीर्ष स्थान पर कब्जा जमा लिया.

बता दें कि ब्रिक्स देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं.  ब्रिक्स देशों में चीन की स्थिति सबसे अच्छी रही और वह 28वें स्थान पर रहा.

जिनेवा स्थित विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) के सालाना वैश्विक प्रतिस्पर्धिता सूचकांक में भारत पिछले साल 58वें स्थान पर रहा था.

विश्व आर्थिक मंच ने बुधवार को कहा कि वृहद आर्थिक स्थिरता तथा बाजार के आकार के मामले में भारत की रैंकिंग अच्छी है. वित्तीय क्षेत्र भी स्थिर है, लेकिन चूक की दर अधिक होने से बैंकिग प्रणाली प्रभावित हुई है.

सूचकांक के अनुसार, भारत का स्थान कंपनी संचालन के मामले में 15वां, शेयरधारक संचालन में दूसरा तथा बाजार आकार और अक्षय ऊर्जा नियमन में तीसरा रहा. नवोन्मेष के मामले में भी भारत का प्रदर्शन अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं से बेहतर रहा और विकसित देशों के समतुल्य रहा.

हालांकि सूचना, संचार एवं प्रौद्योगिकी (आईसीटी) को अपनाने में खराब प्रदर्शन, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र की खराब स्थिति तथा स्वस्थ जीवन की संभावना की खराब दर ने कई क्षेत्रों में अच्छे प्रदर्शन के असर को सीमित कर दिया.

स्वस्थ जीवन की संभावना के मामले में भारत का स्थान 109वां रहा. यह अफ्रीकी महाद्वीप के देशों को छोड़कर सबसे खराब में से एक है. मंच ने कहा कि भारत में पुरुष कामगारों की तुलना में महिला कामगारों का अनुपात 0.26 है. इस मामले में भारत का स्थान 128वां रहा.

प्रतिस्पर्धिता की रैंकिंग में भारत के बाद श्रीलंका 84वें, बांग्लादेश 105वें, नेपाल 108वें और पाकिस्तान 110वें स्थान पर रहा. अध्ययन में कहा गया कि वैश्विक अर्थव्यवस्था आर्थिक नरमी के लिये तैयार नहीं है.input(the wire)