बांग्लादेश में रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थियों ने आंग सान सूची की की गिरफ्तारी का स्वागत किया है। तीन साल पहले म्यांमार में एक क्रूर सैन्य अभियान के बाद लाखों रोहिंग्या अपनी जान बचाने के लिए बांग्लादेश चले गए थे।
अगस्त 2017 में, रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ एक सैन्य अभियान, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने संभावित जनसंहार कहा था, इसमें लगभग 7.5 लाख रोहिंग्या को म्यांमार से पड़ोसी बांग्लादेश में पलायन करने के लिए मजबूर किया गया था । आंग सान सूची उस समय देश की असली शासक थीं, और उन्होंने रोहिंग्या के खिलाफ बलात्कार और अन्य अत्याचारों के आरोपों पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में 2019 के मुकदमे के दौरान म्यांमार की सेना का बचाव किया था ।
सूची की बंदी की खबर सोमवार को बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थी के टेंट में जंगल की आग की तरह फैल गई। इन भीड़भाड़ वाले टेंटों में लगभग 10 लाख रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थी रहते हैं।
” ए एफ पी के अनुसार, दुनिया के सबसे बड़े शरणार्थी शिविर, कटपालोंग में रोहिंग्या शरणार्थियों के एक नेता फ़रीदुल्ला ने कहा की वह हमारी मुसीबतों की जड़ रही हैं तो हम ख़ुशी क्यों न मनाएं ? ”
एक दुसरे कैम्प बलू खली में एक अन्य रोहिंग्या नेता मुहम्मद यूसुफ ने कहा: “हालांकि वे हमारी आखिरी उम्मीद थीं , लेकिन उन्होंने हमारे साथ हो रहे शोषण पर आंखें मूंद लीं और रोहिंग्या के नरसंहार का समर्थन किया।”
कुछ रोहिंग्या ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता सूची के साथ होने वाले इस न्याय पर एक प्रार्थना सेवा भी आयोजित की। न्यू पैरा कैंप में रहने वाले एक शरणार्थी मिर्ज़ा ग़ालिब ने कहा: “अगर कैंप अधिकारियों ने हमें अनुमति दी होती, तो आप देखते कि हजारों रोहिंग्या ख़ुशी मानाने के लिए बाहर आते।”
रोहिंग्या छात्र संघ के एक प्रवक्ता ने कहा कि ,रोहिंग्या के अब म्यांमार में अपने गांवों में लौटने की उच्च उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा, “एक निर्वाचित सरकार के विपरीत, इस सैन्य (सरकार) को जीवित रहने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की आवश्यकता होगी, इसलिए हमें उम्मीद है कि वे रोहिंग्या मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करेंगे ताकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव कम किया जा सके।”
हालात और खराब होने की संभावना है
इस बीच, संयुक्त राष्ट्र ने चिंता व्यक्त की है कि सैन्य तख्तापलट से म्यांमार के लगभग 600,000 रोहिंग्या मुसलमानों की स्थिति बिगड़ सकती है।
संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन जर्क ने मीडिया को बताया, “म्यांमार के राखाइन राज्य में अभी भी लगभग 600,000 रोहिंग्या हैं।” इनमें 120,000 लोग शिविर तक ही सीमित हैं। वे कहीं भी स्वतंत्र रूप से नहीं जा सकते हैं और स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं तक उनकी पहुंच गंभीर रूप से प्रतिबंधित है। ”
संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता ने कहा: “हम चिंतित हैं कि उनके लिए स्थिति खराब न हों ।”
संयुक्त राष्ट्र और पश्चिमी देशों ने रखाइन राज्य में 2017 के सैन्य अभियान के बाद म्यांमार की सेना पर नरसंहार का आरोप लगाया है। म्यांमार की सेना हालांकि इससे इनकार करती है।
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