अशफाक कायमखानी।जयपुर।
राजस्थान की कांग्रेस सरकार से या फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से व्यक्तिगत तोर पर चली आ रही नाराजगी व उठते विश्वास के कारण लेकिन राजस्थान का मुस्लिम समुदाय एक बार फिर छ महिने पहले बनी प्रदेश की गहलोत सरकार से सख्त नाराज नजर आ रहा है।
जयपुर के नाई की थड़ी इलाके मे लगने वाले हटवाड़े से कानूनन सन् 2017 मे गाय खरीदकर रशीद के साथ अपने गावं ले जा रहे पचपन साला डेयरी संचालक पहलू खान को भीड़ ने पीट पीटकर मार डाला था। उस मामले मे पहलू खान को इंसाफ दिलवाते हुये उसके हत्यारो को सजा दिलवाने की बजाय गहलोत सरकार ने पहलू खान व उनके पूत्रो को ही गोतस्कर बताते हुये उनके खिलाफ अब चालान पेश करके सरकार का असली रुप दिखा देने से सभी इंसाफ पसंद लोगो के पैरों के नीचे से जमीन खिसका कर रख दिया है।
इससे पहले पीछली अशोक गहलोत सरकार के समय सीकर के खीरवा गावं के पुलिस अधिकारी फूल मोहम्मद को सवाईमाधोपुर जिले के सूरवाल गावं मे ड्यूटी का फर्ज निभाते समय भीड़ द्वारा जींदा जलाकर मौत के घाट उतारने का पूरी तरह इंसाफ उनके परिजनों को आज तक नही मिल पाया है। इसी तरह भरतपुर जिले के गोपालगढ कस्बे की मस्जिद मे पुलिस द्वारा नमाजियों को गोली से भूंद देने के मृतकों के परिवार को इंसाफ मिलने के बजाय उन्ही पर मुकदमे ठोक देने की सजा आज तक वो भूगत रहे है।
अशोक गहलोत के इससे पहले के दो मुख्यमंत्रीकाल मे हुये साम्प्रदायिक तनाव व दंगो का दंश आज तक समुदाय झेल रहा है। तो वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्रीकाल मे मदरसा पेरा टिचर्स को प्रबोधक बनाकर सरकारी सेवा से जोड़ने के बावजूद गहलोत के तीसरे मुख्यमंत्रीकाल मे आज तक किसी एक भी पेरा टिचर को भारी मांग के बावजूद प्रबोधक या फिर किसी भी रुप मे सरकारी सेवा नही जोड़ा गया है। इतिहास पर नजर दोड़ाये तो पाते है कि अशोक गहलोत के राजस्थान के ग्रहमंत्री काल मे काला कानून टाडा के तहत प्रदेश मे पहली गिरफ्तारी तत्तकालीन समय मे हुई थी।
कुल मिलाकर यह है कि छ महिने पहले अशोक गहलोत के नेतृत्व मे प्रदेश मे कांग्रेस सरकार गठित होने के बाद ऐडवोकेट जनरल व अतिरिक्त ऐडवोकेट जनरल मे मनोनयन मे एक भी मुस्लिम ऐडवोकेट को मनोनीत नही करने से लेकर विभिन्न तरह के मनोनयन व चयन मे मुस्लिम को दूर रखने के साथ साथ भीड़ द्वारा मारे गये गौपालक पहलू खान को इंसाफ देने के बजाय उसे व उसके पूत्रो को गोतस्कर बताते हुये उनके खिलाफ चालान पैश करने से लोगो के पैरो के नीचे से जमीन खिसक गई है। उक्त सभी हालातो से लगता है कि या तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार पर पकड़ नही है। अगर है तो फिर उनकी नीयत मे खोट नजर आता है। अगर वास्तव मे अशोक गहलोत राजस्थान की जनता मे राहत व इंसाफ की आवाज बूलंद करना चाहते है तो उनको सरकार का इकबाल कायम रखना होगा।
